हमने आपको यह बता दिया है: उत्तर प्रदेश में ईवीएम छेड़छाड़ करने पर आम आदमी पार्टी

‘मृतकों के लिए बेडशेस के लिए चार्ज मत करो’

आंतरिक प्रदूषण उतना ही खतरनाक है, डॉक्स कहते हैं

‘उच्च पांच’ के लिए रामलीला मैदान पर वापसी के लिए आम आदमी पार्टी

‘ट्रॉल्स के कारण सोशल मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है’

अकाली दल संसद में डायल सिंहनैनिंग बढ़ाने के लिए

बंगलुरू।. अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया है. संगठन के इंटरनेशनल जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि 18 अक्टूबर 2018 से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अगली धर्म संसद का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा. यह वीएचपी की ओर से एक बड़ा ऐलान है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले संघचालक मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बयान दिया था. कर्नाटक के उडुपी में वीएचपी की धर्म संसद में शुक्रवार को मोहन भागवत ने कहा था, राम जन्म भूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा, उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा लेकर पिछले 20-25 वर्षों से चल रहे हैं।

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भागवत ने कहा था, हम मंदिर का निर्माण करेंगे, यह लोकलुभावन घोषणा नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास का विषय है. यह नहीं बदलेगा. उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है. आरएसएस चीफ ने कहा कि राम मंदिर बनने से पहले लोगों में जागरूकता होनी जरूरी थी. हम मंजिल के बेहद करीब हैं और इस वक्त हमें और ज्यादा सचेत रहना है।
कार्यक्रम में भागवत ने गोहत्या पर पूरी तरह से बैन करने की वकालत भी की थी. उन्होंने कहा था, अगर गोहत्या पर बैन नहीं होगा, तो शांति भी नहीं होगी. शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने इस सप्ताह के शुरुआत में कहा था कि वे लखनऊ में मस्जिद बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि आयोध्या में मंदिर बनाया जा सके. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इसको लेकर बयान क्यों दे रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार पदों और पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों की बयानबाजी फिल्म को लेकर बंद हो, क्योंकि ये सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में तीसरी बार फिल्घ्म पद्मावती पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों और अन्य को भी फटकार लगाई है जो बिना फिल्म देखे उसके बारे में बयान दे रहे हैं. कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इसको लेकर बयान क्यों दे रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार पदों और पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों की बयानबाजी फिल्म को लेकर बंद हो, क्योंकि ये सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा.कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून के राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा. इन लोगों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हम कानून के राज्य के तहत शासित होते हैं. जब सीबीएफसी के पास मामला लंबित हो तो जिम्मेदार लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड विधान के तहत काम करता है और कोई उसे नहीं बता सकता कि कैसे काम करना है. हमें उम्मीद है कि सब संबंधित लोग कानून का पालन करेंगे। वहीं निर्माता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वो देश से बाहर फिल्म को रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि इससे फिल्म को नुकसान होगा. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि इस मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा था कि यदि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती के सम्मान के खिलाफ इस फिल्म में दृश्य रखे गये तो इसे मध्यप्रदेश में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी.।

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राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था कि बिना जरूरी बदलावों के पद्मावती राजस्थान में रिलीज नहीं हो सकती. उन्घ्होंने कहा था कि मैंने पहले ही इतिहासकारों और राजपूत समाज के लोगों को फिल्म दिखाए जाने का सुझाव दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की पहली जिम्मेदारी है.। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार को कहा था कि श्गुजरात सरकार राजपूतों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म श्पद्मावतीश् को राज्य में रिलीज की अनुमति नहीं दे सकती. हम अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दे सकते. हम वाक और अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखते हैं, मगर हमारी महान संस्कृति के साथ किसी भी तरह का गलत खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से फिल्म की विदेश में रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस याचिका में वकील एम एल शर्मा ने फिल्म की एक दिसंबर को देश के बाहर रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की थी. उनका कहना था कि फिल्म के निर्माता ने कोर्ट को गुमराह किया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि पद्मावती फिल्म में ऐतिहासिक चरित्र रानी पद्मावती के चरित्र को खराब और बदनाम करने की कोशिश की गई. अगर फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो न भरपाई होने वाला नुकसान होगा.।

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय के साथ हमारे संविधान ने हर परीक्षा को पास किया है. हमारा संविधान संवेदनशील और लचीला है. आज का दिन देश के संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन है. उन्होंने कहा कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हम देश को ऐसी व्यवस्था देंगे, जिससे देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हर चुनौती का हल हमारे सविधान में दिया गया है. ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या और दिशा-निर्देश भारतीय सविंधान में ना मिलते हों. पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे नौजवान देश है. इस नौजवान ऊर्जा को दिशा देने के लिए देश की हर संवैधानिक संस्था को मिलकर काम करने की आवश्यकता है. भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा।

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पीएम के मुताबिक, आजादी के बाद के 68 वर्षों में संविधान ने हमें अभिभावक की तरह सही रास्ते पर चलना सिखाया है. हमारा संविधान जितना जवाबदेह है, उतना सक्षम भी है. स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों लोग नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का सपना देख रहे हों तो उस समय देश के सामने एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करना जो सभी को स्वीकार्य हो आसान काम नहीं था।
उन्होंने कहा कि संविधान की इसी शक्ति को समझते हुए संविधान सभा के अंतरिम चेयरमैन सचिदानंद सिन्हा जी ने कहा था कि मानव द्वारा रचित अगर किसी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वो भारत का संविधान है. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने बोला था कि ये वर्केबल और फ्लेक्सेबल है, इसमें देश को एकजुट रखने की ताकत है. बाबा साहेब ने ये भी कहा था कि संविधान के सामने रखकर अगर कुछ गलत होता भी है तो उसमें गलती संविधान का पालन करवा रही संस्था की होगी. संविधान ने देश को लोकतंत्र के रास्ते पर बनाए रखा है।

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नई दिल्ली। खबरों के अनुसार गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए सटोरिये भी अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। फिलहाल सट्टा बाजार से बीजेपी के लिए परेशान कर देने वाली खबर है। गुजरात के सट्टा बाजार में कांग्रेस का भाव तेजी से चढ़ा है और अब यह दो गुने तक पहुँच गया है। जानकारी के अनुसार, सटोरिए कांग्रेस पर दांव ज्यादा लगा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का भाव बीजेपी के मुकाबले में आधे के बराबर था लेकिन कांग्रेस का भाव धीरे-धीरे बढ़ता गया।
सटोरिये कांग्रेस पर अधिक दांव लगा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का भाव बीजेपी के मुकाबले में आधे के बराबर था लेकिन कांग्रेस के भाव में धीरे धीरे बढ़ोत्तरी होना शुरू हुआ।
जानकारों की मानें तो कांग्रेस की नवसृजन यात्रा से पार्टी के जनाधार में बढ़ोत्तरी हुई है। वहीँ हार्दिक पटेल द्वारा कांग्रेस के समर्थन के एलान के तुरंत बाद कांग्रेस का भाव यकायक ऊपर पहुँच गया है।

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सूत्रों द्दारा मिली जानकारी के अनुसार, आज की तारीख में अगर देखें तो राजकोट सट्टा बाजार में चुनावी सेशन शुरु हो चुका है। बीजेपी को 105 से 107 सीटों का सेशन मिला। कांग्रेस का 72 से 74 सीटों का सेशन खुला। बीजेपी 80 सीट पर 14 पैसा, 90 सीट पर 24 पैसा, 100 सीटों पर 47 पैसा भाव खुला। खबर है कि अबतक 300 करोड़ का सट्टा खेला जा चुका है। ये सेशन टिप्स सूत्रों द्वारा बताई गयी है।
हालाँकि सटोरिये अभी भी बीजेपी को 100 सीटें तक मानकर चल रहे हैं लेकिन जानकारों की माने तो जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचेगा यह भाव तेजी से घट बढ़ सकता है। ऐसे में कौन सी पार्टी अधिक भाव पाती है ये उसके प्रत्याशियों की स्थति पर निर्भर करेगा।

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वहीँ जानकारों के अनुसार गुजरात की जमीनी स्थति इस बार पिछले चुनावो से भिन्न है। इस बार मुकाबला एकतरफा नहीं है। इस बार राज्य में कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। यही कारण भी है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम एलान करने से पहले एक एक सीट पर प्रत्याशियों की रिपोर्ट मंगवाई थी। कुछ विधायकों के इस्घ्तीफे के बाद कांग्रेस के पास वर्तमान में केवल 43 सांसद बचे हैं. हालांकि 2012 के विधानसभा चुनावों में उसे 60 सीटें मिली थीं। ये आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के पहले के हैं और इन अंकों पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कहा जा सकता है कि हर आने वाला दिन गुजरात चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है।