भ्रष्टाचार के मामलों के खुलासे के लिए रेमन मैग्सायसाय अवॉर्ड से नवाजे जा चुके भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने दावा किया है कि सीवीसी ने एम्स में भ्रष्टाचार के मामले बंद कर दिए हैं.

संजीव ने कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में हुए भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले बंद कर दिए जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर शामिल थे.

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के. वी. चौधरी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे संजीव ने अपने दावे के समर्थन में करीब 1,000 पन्नों के दस्तावेज हाल ही में राष्ट्रपति कार्यालय को भेजे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय से सात मामलों का ब्यौरा साझा किया है. इन सात मामलों में एक उस वक्त का है जब एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद पर संजीव की तैनाती के दौरान उन्हें कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था.

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीवीसी की इकाई के तौर पर संजीव ने जुलाई 2012 से अगस्त 2014 तक एम्स में सीवीओ के रूप में सेवाएं दी थीं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले सीबीआई के संज्ञान में लाए. गहन जांच के बाद सीबीआई ने सीवीसी की ओर से बंद किए जा चुके चार मामलों में विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की और उनमें अधिकारियों एवं वरिष्ठ शिक्षकों को नामजद किया. संजीव द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिए हासिल किए गए दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है.सतर्कता नियमावली के मुताबिक, आपराधिक पहलू वाले भ्रष्टाचार के मामले संगठन के सीवीओ की ओर से पहले सीबीआई को भेजे जाते हैं. विभागीय कार्रवाई के मामलों पर सीवीसी के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की जाती है. सीवीसी ने अपने जवाब में कहा कि हर मामले में रिपोर्ट का परीक्षण किया गया और उचित स्तर पर इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया गया. अपनी प्रतिक्रिया में सीवीसी ने कहा, ऐसी रिपोर्टें गोपनीय दस्तावेज होती हैं और आयोग की ओर से सलाह दिए जाते वक्त उचित अधिकारी की राय पर गौर किया जाता है.

डेंगू से पीड़ित सात साल की बच्ची के माता-पिता उस समय चौंक गए जब उनकी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें 18 लाख रुपए का बिल थमा दिया. ये मामला दिल्ली से सटे गुरुग्राम के फॉर्टिस हॉस्पिटल का है. हालांकि इसके बावजूद भी डॉक्टर आद्या नाम की इस बच्ची को बचा भी नहीं पाए.

बच्ची के माता-पिता को जो बिल दिया गया वो करीब 19 पन्नों का था. इसमें 661 सीरिंज 2,700 दस्ताने और कुछ अन्य चीजों की कीमत शामिल थी जिसे कथित तौर पर इलाज के समय इस्तेमाल किया गया.

दिल्ली के द्वारिका में रहने वाले बच्ची के पिता जयंत सिंह ने इलाज का खर्च एडवांस में दिया. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में बिल की राशि बढ़ाई गई और मनमानी की गई. उन्होंने कहा इतने महंगे बिल के बाद भी आद्या की सेहत का ठीक तरह से ख्याल नहीं रखा गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने दिया कार्रवाई का आश्वासनइस घटना को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कृपया घटना की सारी जानकारी मुझे hfwminister@gov.in पर दें. इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

Please provide me details on hfwminister@gov.in .We will take all the necessary action. https://t.co/dq273L66cK

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 20, 2017

इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने किसी तरह की लापरवाही से इनकार किया. अस्पताल की ओर से कहा गया कि इलाज के दौरान मानक चिकित्सा प्रक्रिया का पालन किया गया.

अपने बयान में अस्पताल ने कहा कि बच्ची को काफी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. बच्ची के इलाज में सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया.

बच्ची के पिता का बयान
न्यूज 18 से बात करते हुए बच्ची के पिता ने बताया कि फोर्टिस में रुकना हमारे लिए शुरुआत से ही नर्क जैसा था. बच्ची को डेंगू टाइप IV हो गया है इसका पता चलने के बाद 31 अगस्त को फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट कराया गया था. द्वारका के रॉकलैंड अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे अस्पताल के पेडियाट्रिक इंटेसिव केयर यूनिट(पीआईसीयू) में शिफ्ट कराने के लिए कहा था.

उन्होंने आगे बताया कि फोर्टिस आने पर काफी जोर देने पर आद्या को पीआईसीयू में भर्ती किया गया. उसे हर दिन 40 इंजेक्शन दिए जाने लगे. सस्ती दवाओं का विकल्प होने के बावजूद भी जानबूझकर बिल बढ़ाने के लिए उसे अस्पताल द्वारा महंगी दवाइयां दी गईं.

फॉर्टिस का बयान
इस मामले में फोर्टिस अस्पताल ने कहा कि आद्या डेंगू शॉक सिंड्रोम से जूझ रही थी. उसकी हालत को स्थिर बनाए रखने के लिए उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था.

बच्ची के परिवार को उसकी गंभीर हालत के बारे में और ऐसी स्थिति में इलाज के बारे में बता दिया गया था. परिवार को हर दिन बच्ची की सेहत के बारे में जानकारी दी जा रही थी.

अस्पताल की तरफ से बयान में कहा गया कि 14 सितंबर को परिवार ने मेडिकल सलाह के खिलाफ जाकर बच्ची को अस्पताल से ले जाने का फैसला लिया और उसी दिन बच्ची की मौत हो गई.

दिल्‍ली में हाईकोर्ट के पांच जजों को धमकी भरा पत्र भेजने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. बिना तारीख के इस अंतर्देशीय पत्र में जजों से 80 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई है. पैसे न देने पर जजों की मौत की धमकी दी है.

जजों को भेजे गए इस पत्र पर पैगाम-ए-मौत लिखा है. धमकी भरी चिठ्ठी पाने वाले इन पांच लोगों में एक महिला जज भी शामिल हैं. मामले की गंभीरता देखते हुए दिल्‍ली पुलिस ने थाना तिलक नगर में एफआईआर दर्ज कर ली है.

एफआईआर में दर्ज जानकारी के मुताबिक दिल्‍ली हाईकोर्ट के जज जीएस सिस्‍टानी,  जस्टिस गीता मित्‍तल, जस्टिस रविंद्रन, जस्टिस संजीव खन्‍ना, जस्टिस मुरलीधर को पैगाम ए मौत और तुम्‍हारी मौत नाम से पत्र भेजे गए हैं.

इन पत्रों में लिखा है कि 80 लाख रुपये की रकम धौला कुंआ गे पार्क में लेकर आएं अौर प्रमोद व राजेंद्र से मिलें. जस्टिस सिस्‍टानी को लिखा गया है कि वे रकम लेकर आएं, वरना मरने के लिए तैयार रहें. धमकी दी गई कि जस्टिस और उनके स्‍टाफ को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया जाएगा.पुलिस ने आइपीसी की धारा 387/506/507 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं पुलिस धमकी भरे पत्रों में दिए गए दोनों नामों और नंबरों की भी जांच की जा रही है.

हैदराबाद के आरजीआई हवाई अड्डे पर पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी मखनवाजुल्ला नागेश्वर राव को 26 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से सीबीआई का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है.

आरोपी हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रहा था, एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान उसके पास के 26 लाख रुपए की  नकदी मिली. पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि, उसका कोई जमीन विवाद है, जिसके लिए 26 लाख रुपयों की जरूरत है, इतना ही नहीं आरोपी ने पुलिस को सीबीआई का कार्ड दिखाकर रौब झाड़ने की कोशिश की और यही उसे महंगा पड़ गया.

पुलिस ने सीबीआई डिपार्टमेंट से आरोपी के बारे में पूछा तो पता चला कि इस आईडी नंबर का कोई ऑफिसर नहीं है. तब पुलिस ने उन्हें रोककर आयकर विभाग के हवाले कर दिया.

आरोपी ने इस फर्जी कार्ड के माध्यम से न सिर्फ पैसे कमाए, बल्कि पंचायत विभाग के कर्मचारी और आंध्रप्रदेश सचिवालय में भी काम किया. फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है.

गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ ही हंगामा और बवाल भी शुरू हो गया है. पाटीदार अनामत आंदोलन समिति(पास) के सदस्‍यों में फूट पड़ गई है. कांग्रेस ने ललित वसोया और अमित ठुम्‍मर सहित तीन लोगों को टिकट दिया है.

सूरत में पाटीदारों ने कांग्रेस कार्यालय पर हंगामा किया और तोड़फोड़ की. सूरत की कामरेज सीट से पास संयोजक नीलेश कुम्‍भाणी को टिकट दिया गया है. पास कार्यकर्ताओं ने उन्‍हें टिकट दिए जाने का विरोध है.

हंगामा बढ़ने के बाद पाटीदार नेता दिनेश बाभणिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष भरत सिंह सोलंकी से मुलाकात की है. उन्‍होंने बताया कि पास की अनुमति के बिना कोई भी संयोजक फॉर्म नहीं भरेगा.

पाटीदार आंदोलन से जुड़े नेताओं को टिकट देने को लेकर रविवार शाम को कांग्रेस और पाटीदार नेताओं ने बैठक की थी.इधर, भरुच में किरण ठाकोर को टिकट मिलने पर युसूफ मलिक विरोध में उतर आए हैं, उन्‍होंने निर्दलीय को समर्थन देने का ऐलान किया है. भावनगर में भी पाटीदारों ने कांग्रेस कार्यालय पर हंगामा किया.

बता दें कि कांग्रेस ने 77 उम्‍मीदवारों की पहली सूची जारी की है. इसमें सबसे ज्‍यादा 20 पटेलों को टिकट दिया गया है. इसके बाद ओबीसी का नंबर आता है इस वर्ग से 19 प्रत्‍याशी उतारे गए हैं.