तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुकुल रॉय के हाल ही में भाजपा में शामिल होने की खबरों को कोई महत्व देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ‘गद्दार’ हैं और लोगों के बीच उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है.

वरिष्ठ तृणमूल नेता और कोलकाता नगर निगम के महापौर सोवान चटर्जी ने कहा कि पार्टी को रॉय की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे पास उस व्यक्ति के बारे में सोचने का वक्त नहीं है जिसका अपना कोई जनाधार नहीं है. हमारे पास ढेर सारा काम है और जिसे यथाशीघ्र करने की जरुरत है.

तृणमूल नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य फरहाद हकीम ने रॉय को अगले विधानसभा चुनाव में, तृणमूल सरकार को अपदस्थ करने का सपना नहीं देखने की सलाह दी क्योंकि यह उनके लिए दुःस्वप्न साबित होगा.

उन्होंने कहा कि रॉय गद्दार हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात किया. वह तृणमूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पायेंगे. हमारी पार्टी की कमान ममता के हाथों में है. सपना देखना अच्छा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है लेकिन उनके सपने कहीं बुरे सपने में न बदल जायें.तृणमूल कांग्रेस में लंबे समय तक वरिष्ठ नेता रहे रॉय शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गये. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विकल्प चाहती है और वह अगले चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट देगी.

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केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ
राजनीतिक दल कश्मीर मुद्दे पर अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं.

गुरु नानक जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में नकवी ने कहा, ‘किसी भी व्यक्ति को और ख़ासकर राजनीतिक दलों को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो देश के खिलाफ काम कर रहे ताकतों के लिए मददगार हो. लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग कश्मीर मुद्दे पर अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ‘राजनीति’ का नहीं, बल्कि ‘राष्ट्रनीति’ का मुद्दा है.

उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमारी नीति काफी स्पष्ट है. हम राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर समझौता नहीं कर सकते.’ नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

बीएमसी स्कूल में बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो शिक्षकों को जुर्माना भरना होगा. बीएमसी ने ये फैसला स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर के कारण लिया है.

बीएमसी ने तय किया है कि स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों का प्रदर्शन बच्चों की नतीजों पर निर्भर करेगा. इसके लिए सर्कूलर जारी किया गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के शिक्षकों को बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर परखा जाएगा.

मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर ने जानकारी दी कि बीएमसी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक यदि बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो पहली बार 100 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का दंड लगाया जाएगा. यदि प्रदर्शन फिर खराब रहा तो दूसरी बार अस्थायी तौर पर वेतन बढ़ोतरी रोक दी जाएगी. वहीं तीसरी बार स्थायी तौर पर वेतन बढ़त का लाभ नहीं मिलेगा. बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो शिक्षकों को महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है.

बीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की और से हर महीने बीएमसी स्कूलों में सर्वे किया जाएगा. मेयर ने कहा कि शिक्षक ज्ञान देने का काम करता है, लेकिन उसी शिक्षक को बच्चों की प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए.गौरतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं. इन्हीं में से एक स्कूल सिद्धि कार्यक्रम है, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों के प्रदर्शन और सुविधाओं के आधार पर स्कूल की रैंकिंग की जाती हैं.
अलिशा नायर, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया

आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैरा को ड्रग के एक मामले में अदालत द्वारा सम्मन किए जाने के एक दिन बाद, शुक्रवार को पंजाब में आप के विधायकों ने उनका समर्थन किया और कहा कि खैरा के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की गई है.

आप विधायकों ने एक बयान में कहा कि उनको खैरा की योग्यता पर पूरा विश्वास है जो राज्य में भ्रष्टाचार, अन्याय और माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पूर्व की बादल सरकार ने खैरा के खिलाफ छह प्राथमिकियां दर्ज कराई थीं, जो कानून की छानबीन में गलत साबित हुईं. आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा कि मामला अदालत में है, ऐसे में पार्टी ने कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला आने तक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस मामले में ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के तहत कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता.

कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि भाजपा जब भी सत्ता में आती है वह आतंरिक सुरक्षा के साथ समझौता करती है. पार्टी ने कहा कि सरकार की अप्रभावी कूटनीति के कारण अजहर मसूद को, संयुक्त राष्ट्र में, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के प्रयास को चीन ने एक बार फिर बाधित कर दिया.

कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा जब भी सत्ता में होती है, आतंकवादियों एवं आतंकवाद से समझौता करती है. उन्होंने अजहर का उदाहरण देते हुए कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसे पूर्ववर्ती राजग सरकार ने 1999 में कांधार में रिहा किया था.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा आतंकवादियों के साथ समझौता किया था. भाजपा के पास आतंकवादियों एवं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न तो कोई नीति है और न ही मंशा. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर एवं पूर्ववर्ती संप्रग शासनकाल में पाकिस्तान को मुहैया करायी गयी सूची के 60 आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये.

उन्होंने कहा कि संप्रग जब सत्ता में थी तो चीन ने संरा में कभी वीटो अधिकार का प्रयोग नहीं किया क्योंकि कांग्रेस नीत सरकार उस पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव डालती थी और आतंकवाद के मुद्दे पर उसने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था.सिंह ने सवाल किया कि क्या अभी इस प्रकार की कूटनीति चल रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आयी तो वह दाऊद इब्राहिम को वापस लायेंगे किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है.

संरा में चीन द्वारा अजहर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को बाधित करने के बारे में उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सितंबर में ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह, जिसका चीन भी सदस्य है, में दावा किया था कि उसके संयुक्त वक्तव्य में लश्करे तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद सहित अन्य समूहों को आतंकवादी कृत्यों में शामिल घोषित किया गया था.

उन्होंने कहा कि इसे मोदी सरकार द्वारा बड़ी कूटनीतिक विजय बताया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रभावी कूटनीति है.

उन्होंने कहा कि साढे तीन साल में कोई कदम नहीं उठाया गया. यह देखा गया कि किस प्रकार भाजपा नेताओं ने एक शादी में भाग लिया तथा दाऊद इब्राहिम की पत्नी मुंबई आयी और चली गयी. किन्तु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा उसकी यात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी. चीन ने चौथी बार कल संरा में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रयास को बाधित किया. उन्होंने कहा कि प्रतिबंध समिति के सदस्यों में आम सहमति नहीं है.