गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक रैली करने में जुटे हैं. गुजरात में जहां 12 दिसंबर मतदान की तारीख है, वहीं हिमाचल में 9 नवंबर को मतदान निपट जाएंगे. छोटा राज्य होने के चलते एक ही चरण में हिमाचल के चुनाव खत्म हो जाएंगे.

पहाड़ी राज्य होने के कारण वहां जनता की समस्याएं अलग हैं. देश की तुलना में सामाजिक-आर्थिक मानकों के तहत हिमाचल की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है. हिमाचल में आम आदमी की तनख़्वाह सिर्फ 1,47,277 सालाना है जबकि ADR रिपोर्ट के मुताबिक, वहां चुनाव लड़ रहे 47% उम्मीदवार करोड़पति हैं. जानिए हिमाचल की गरीब जनता के करोड़पति नेताओं के बारे में. कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं सबसे अमीर और कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनकी माली हालाता है काफी खस्ता?

लिंगानुपात और बेरोज़गारी में खराब हालातआंकड़ों की नज़र से देखें तो लिंगानुपात के मामले में हिमाचल की स्थिति भारत की तुलना में अच्छी नहीं है. भारत में एक हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 914 है जबकि हिमाचल में ये आंकड़ा 906 है.

बेरोज़गारी की बात करें तो स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दिसंबर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल में 8,24,478 युवा बेरोज़गार हैं. देश में जहां बेरोज़गारी की दर 4.5% है तो हिमाचल में ये स्थिति 4.9% है. पहाड़ी राज्य होने के चलते रोजगार के अवसर यहां कम हैं. प्रदेश की ग्रोथ रेट की बात करें तो 2016-17 के दौरान ये 6.8% रही. जो बीते साल 2015-16 की तुलना में 1.3% कम रही.

करोड़पति नेताओं की बौछार
हिमाचल में नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है. उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं. वहां चुनाव लड़ रहे कुल प्रत्याशियों में से 158 ऐसे हैं जो करोड़पति हैं.

सबसे ज़्यादा करोड़पति नेता मैदान में उतारने वाली पार्टी कांग्रेस है. उसकी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशियों की संख्या 59 है.

भाजपा की बात करें तो उन्होंने इस बार 47 करोड़पति प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. इसके बाद बसपा ने 9, CPI(M) ने 3 और सीपीआई ने 1 करोड़पति उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है.

5 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले 16% प्रत्याशी
ADR की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल चुनाव में ताल ठोंक रहे 16% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ऊपर है. वहीं 2 से 5 करोड़ संपत्ति वाले प्रत्याशियों की तादाद भी 16% है.

50 लाख से 2 करोड़ संपत्ति वाले उम्मीदवार की बात करें तो ये संख्या सबसे ज़्यादा 31% है. औसत संपत्ति वाले नेताओं की बात करें तो कांग्रेस 8.56 करोड़ के साथ सबसे आगे है. जबकि भाजपा के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5.31 करोड़ है.

बलवीर सबसे अमीर और नंद कुमार सबसे गरीब
सबसे अमीर और सबसे गरीब की कसौटी पर उम्मीदवारों को कसा जाए तो ये मुकाबला काफी हैरान कर देने वाला है. हिमाचल विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक रहे सभी उम्मीदवारों में सबसे अमीर चौपाल से भाजपा प्रत्याशी बलवीर सिंह वर्मा हैं. उनकी कुल संपत्ति 90 करोड़ है. उनके बाद नंबर आता है शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे विक्रमादित्य सिंह का. कांग्रेस के इस प्रत्याशी की कुल संपत्ति 84 करोड़ है.

निदर्लीय उम्मीदवारों में कांगड़ा से चुनाव लड़ रहे डॉ राजेश शर्मा के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है. उनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा 74 करोड़ है. सबसे कम संपत्ति वाले नेताओं की बात करें तो उनका नाम नंद कुमार है. समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुराह से चुनाव लड़ रहे नंद कुमार की कुल संपत्ति महज़ 1000 रुपए है. दूसरे नंबर पर हैं मंडी से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी चुड़ामणी, जिनकी संपत्ति महज़ 3 हज़ार है.

भारतीय रेलवे ने आधार सत्यापित यात्रियों के लिए आईसीआरटीसी पोर्टल पर हर महीने बुक कराए जाने वाले टिकटों की संख्या छह से बढ़कार 12 कर दी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

माना जा रहा है कि यह कदम यात्रियों को आईआरसीटीसी पोर्टल पर अपने ऑनलाइन बुकिंग एकाउंट को आधार से जोड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है.

आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि यात्री अब भी आधार कार्ड सत्यापन के बगैर महीने में छह टिकट बुक करा सकते हैं. यदि यह संख्या छह के पार जाती है जो यूजर और एक यात्री का आधार नंबर आईआरसीटीसी पोर्टल पर डालना होगा.

उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी पोर्टल पर यूजर को ‘माई प्रोफाइल’ श्रेणी के तहत आधार केवाईसी क्लिक करना होगा और आधार संख्या डालनी होगी. उसे ‘वन टाइम’ पासवर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा. इसके अलावा, यात्रा पर जा रहे लोगों में किसी एक की आधार संख्या भी मास्टर लिस्ट के तहत इसी तरह सत्यापित करानी होगी.अधिकारियों ने बताया कि यूजर सत्यापित यात्रियों के नामों को मास्टर लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं. प्रति महीने छह से अधिक टिकट बुक कराने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ऐसा करना चाहिए. इस कदम से टिकट बुकिंग में गड़बड़ी दूर होगी क्योंकि दलाल और यात्रा एजेंट फर्जी यूजर आईडी नहीं बना पाएंगे.

वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती का मामला सुलझने की बजाए और उलझने वाला है. भर्ती प्रकिया स्थगित होने के बाद वन मंत्री अधीनस्थ चयन आयोग से ही चयन का अधिकार छीनना चाहते हैं. अंदर की खबर ये है कि अधिकारी किसी भी सूरत में ऐसा होने नहीं देना चाहते. ऐसे में तय है कि यह मामला और उलझेगा.

उत्तराखंड में 2016 में अधीनस्थ वन सेवा नियमावली के अस्तित्व में आने के बाद पहले से चल रही व्यवस्थता को बदलकर वन रक्षकों पर डीएफओ का नियंत्रण ख़त्म कर वन मुख्यालय के हवाले कर दिया गया. इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराने का फैसला किया गया.

नई व्यवस्था के तहत वन रक्षकों के खाली पड़े 1218 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2017 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी. लेकिन, वन मंत्री को भर्ती की कुछ शर्तें रास नहीं आई और नौ सितंबर को उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया स्थगित करवा दी.

अब वन मंत्री चाहते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वन रक्षकों की इस भर्ती के अधिकार को छीन लिया जाए और डीएफओ स्तर पर भर्ती की पुरानी प्रक्रिया लागू की जाए. उनका तर्क यह है कि इससे तबादलों के खेल पर रोक लगेगी क्योंकि प्रभाग स्तर पर भर्ती होने वाले को पता होगा कि उसे वहीं रहना है.हरक सिंह रावत की इच्छा पूरी करने के लिए राज्य अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी. कैबिनेट तो दूर की बात वन विभाग के अधिकारी ही इससे सहमत नहीं है.

न्यूज़ 18 के पास 28 अक्तूबर को प्रमुख वन संरक्षक राजेंद्र कुमार का वन और पर्यावरण सचिव को भेजे पत्र की कॉपी है जिसमें वन मंत्री के अहसमति वाले सभी बिंदुओं को एक-एक करके नकार दिया गया है.

आइए एक नज़र डालते हैं वन मंत्री की आपत्तियों और प्रमुख वन सरंक्षक के उनके जवाब पर…

इसके जवाब में पीसीसीएफ उत्तराखंड पुलिस का हवाला देते हुए लिखते हैं- पुलिस में आरक्षी भर्ती हेतु 18 से 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है. वन विभाग के आरक्षियों को पुलिस से भी ज्यादा दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करना होता है. अत़: वन आरक्षियों के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा उचित है. विभाग ने तर्क के पक्ष में 30 जनवरी 2016 को प्रकाशित पुलिस विभाग की एक विज्ञप्ति भी अटैच की है.

2. वन मंत्री को विज्ञान व कृषि विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण की बाध्यता पर आपत्ति है और वह इसमें ढील देकर सभी विषयों को शामिल करवाना चाहते हैं और योग्यता भी दसवीं ही रखने के पक्षधर हैं ताकि ज़्यादा युवाओं को मौका मिले.

नोटबंदी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की संवैधानिक वैधता का मामला, संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है. ऐसे में सभी याचिकाकर्ता संवैधानिक पीठ के समक्ष ही अर्जी दाखिल करें. वहीं, केंद्र ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले 14 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुराने नोट रखने को लेकर सरकार कोई भी क्रिमिनल करवाई नहीं करेगी.

Centre told Supreme Court no criminal action would be taken against those petitioners who were holding old currency notes of Rs500 & Rs 1000

— ANI (@ANI) November 3, 2017

इसके साथ ही अब पुराने 1000 और 500 के नोट जमा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी.

बता दें कि सुधा मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे लोगों के लिए डायरेक्शन जारी करे जो पुराने नोट को नहीं जमा कर पाए थे.

SC ws hearing petition filed by one Sudha Mishra seeking a directn frm SC to Centre fr those persons who couldn’t deposit old currency notes

— ANI (@ANI) November 3, 2017

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज सवाल किया कि क्या 10 नवंबर को टीपू जयंती के मौके पर, राज्य भर में होने वाले जश्न के लिए, राज्य सरकार के बजट में प्रावधान किया गया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच जी रमेश और न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया.

जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार को टीपू जयंती मनाने से रोका जाए. याचिकाकर्ता मंजूनाथ केपी ने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की जिससे यह पता चलेगा कि जयंती मनाने के खर्च के लिए बजट में प्रावधान था. इसके बाद अदालत ने सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी.