अगर आपकी मोबाइल फोन कंपनी और बैंक रोजाना आपको मैसेज या कॉल करके आपको फोन नंबर या बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जोड़ने का आग्रह कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कंपनियों और बैंकों से कहा है कि वो अपने मैसेज और कॉल से ग्राहकों को सही जानकारी दें. हैरानी की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी ऐसे मैसेज और कॉल से परेशान हैं.

आजकल मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां रोजाना कॉल कर अपने ग्राहकों से कह रही हैं कि वो जल्द अपना मोबाइल फोन नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक कराएं. ऐसा नहीं करने पर उनका नंबर बंद हो सकता है. बैंक भी अपने ग्राहकों को ऐसा ही कॉल या मैसेज भेज रहे हैं. कई बैंक ये कह रहे हैं कि अगर बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हुआ तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा.

ऐसे सारे मैसेज या कॉल पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई कंपनी ग्राहकों को आधार से जोड़ने का आग्रह कर रही है तो उन्हें पूरी जानकारी दें. ऐसा नहीं लगना चाहिए की तत्काल लिंक कराना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा है कि कंपनियों को अपने ग्राहकों का बताना होगा कि आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख क्या है.

मौजूदा नियम के मुताबिक मोबाइल फोन आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 है जबकि बैंक अकाउंट लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. लेकिन घबराइये नहीं. ये आखिरी तारीख भी बढ़ाई जा सकती है.दरअसल आधार का मामला फिलहाल विचाराधीन है. कोर्ट को तय करना है कि क्या सरकार आधार कार्ड बनाने को अनिवार्य बना सकती है. क्या आधार कार्ड के लिए बायोमैट्रिक डेटा ज़रूरी होगा. और क्या सरकार अपने स्कीमों का फायदा देने के लिए आधार को अनिवार्य कर सकती है. और क्या ग्राहकों को अपना आधार कार्ड बैंक या मोबाइल फोन से लिंक कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी जिसकी सुनवाई नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी. कोर्ट ये मामले निजता के अधिकार के परिपेक्ष्य में देखेगा क्योंकि कोर्ट ने निजता के अधिकार को मूलभूल अधिकार घोषित कर दिया है.

केंद्र सरकार की तरफ से एटॉर्नी जनरल के के वेनूगोपाल ने कहा कि सरकार आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख को मार्च तक बढ़ा सकती है. और अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही तो आखिरी तारीख को मार्च से भी आगे बढ़ाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-
आधार लिंक: 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
‘आधार’ है तो महीने में करा सकेंगे 12 ऑनलाइन टिकट

 

बाहरी दिल्ली की एक कॉलोनी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 33 साल के व्यक्ति पर डेढ साल की बच्ची से रेप करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि उसने अपने दो बच्चों के सामने ही इस हरकत को अंजाम दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि आरोपी का एक चार साल का बेटा और 2 साल की बेटी है. उसके पड़ोस में रहने वाली पीड़ित बच्ची उसके घर पर खेलने के लिए आई थी. पुलिस के मुताबिक, जैसे ही उसकी पत्नी कुछ काम से छत पर गई, आरोपी ने बच्ची के साथ रेप कर दिया.

पीड़ित बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसकी मां को उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलते दिखा. इसके बाद वह उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसे रेप की जानकारी हुई. उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया.

पीड़ित बच्ची की मां तलाकशुदा है और आउटर दिल्ली कॉलोनी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह पीड़ित से मिलने जा रही हैं. पीड़ित संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती है.

Going to meet 1.5 year old rape survivor. Can’t describe my feelings. She went thru so much pain. How will I answer her silent questions?

— Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) November 2, 2017

जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक एस पी वैद्य ने आज कहा कि भारतीय सुरक्षा बल भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा संघर्षविराम उल्लंघनों का ज्यादा ताकत के साथ असरदार तरीके से जवाब दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बल असरदार तरीके से आतंकवाद से निपट रहे हैं. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, हमारे बल, पाकिस्तान द्वारा संघर्षविराम उल्लंघनों से, असरदार तरीके निपट रहे हैं. हमारे बल करारा जवाब दे रहे हैं. बल्कि वे ज्यादा ताकत से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं.

वैद्य कल सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गश्त के दौरान, पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में शहीद कांस्टेबल तपन मंडल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने के बाद बोल रहे थे. पुष्पांजलि कार्यक्रम बीएसएफ मुख्यालय के शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया और इसमें शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दलित नेता जिग्नेश मेवाणी से मुलाकात की और उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही. इस बात की जानकारी खुद जिग्नेश मेवाणी ने दी.

जिग्नेश ने कहा कि आज मैं राहुल गांधी से मिला. उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी 90 फीसदी मांगें केवल मांगें ही नहीं ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है. इसे घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा.

इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने ये जानकारी दी थी कि आज राहुल गांधी और जिग्नेश मेवाणी नवासारी में मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा था, ‘हमने मेवाणी को आज राहुल गांधी से मिलने का प्रस्ताव रखा. दोनों देर शाम नवसारी में मुलाकात करेंगे.’

Met Rahul Ji. He told us 90% of our demands aren’t demands but our constitutional rights which will be included in manifesto: Jignesh Mevani pic.twitter.com/QaikXKcnw6

— ANI (@ANI) November 3, 2017

इससे पहले मेवाणी ने कहा था कि वह राहुल गांधी से तभी मुलाकात करेंगे जब उन्हें दलित समुदाय की विभिन्न मांगों पर पार्टी के रुख के बारे में बातचीत के लिए बुलाया जाएगा.

उन्होंने कल संवाददाताओं से कहा था, ‘मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं और न ही भविष्य में भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं. अभी तक तो किसी भी पार्टी में शामिल होने की मेरी कोई योजना नहीं है.’

मेवाणी राज्य की भाजपा सरकार के आलोचक रहे हैं और माना जा रहा था कि राहुल से मुलाकात के दौरान वह अपने समुदाय की मांगों के बारे में बातचीत करेंगे.

उल्लेखनीय है कि दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव से पहले ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस को समर्थन दिया है.

पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने राज्य में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी को समर्थन देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. उन्होंने कहा है कि पार्टी इस बात को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे कि वह समुदाय के लिए किस प्रकार आरक्षण सुनिश्चित करेगी.

ये भी पढ़ें-
दलित नेता जिग्नेश से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी
जिग्‍नेश ने राहुल गांधी को दिया गच्‍चा, सपोर्ट के लिए रखी शर्त

अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसी सिलसिले में प्रचार के लिए राहुल गांधी इस समय तीन दिन के गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरान दिन भर की दौड़-भाग और प्रचार के बाद राहुल गांधी शाम को एक रेस्तरां में दिखे. वीडियो में राहुल गांधी बातचीत करते हुए और खाना खाते हुए दिख रहे हैं. उनके साथ अशोक गहलोत भी बैठे हुए हैं. अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने की ज़िम्मेदारी दी गई है.

Rahul Gandhi reach to local restaurant Giriraj #Kathiyawadi at #Vapi for dinner. @OfficeOfRG #RahulGandhi @BJP4India @ashokgehlot51 pic.twitter.com/EIzccBEJGS

— Abhishek द्विवेदी (@dwivedi344) November 2, 2017

While waiting for famous Kathiawari meal for dinner at restaurant, it’s selfie time! Rahul Gandhi & .@ashokgehlot51 pic.twitter.com/ZHSa79of8y

— Subhash Belwanshi (@subbelwanshi86) November 2, 2017

ये भी पढ़ेंः
कांग्रेस ने भगवान भरोसे छोड़ा हिमाचल चुनाव
राहुल ने मोदी सरकार को बताया कौरव, कहा- आपके पास सेना-सत्ता, मेरे पास सच

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी से आज नवसारी में मुलाकात करेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा, ‘जिग्नेश मेवाणी और अन्य दलित नेता पहले ही अशोक गहलोत ( गुजरात मामलों के पार्टी प्रभारी) से मुलाकात कर चुके हैं और उनके समक्ष अपनी कई मांगे रख चुके हैं.’ उन्होंने कहा , ‘हमने मेवाणी को आज राहुल गांधी से मिलने का प्रस्ताव रखा. दोनों देर शाम नवसारी में मुलाकात करेंगे.’

कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजू ने भी कहा कि राहुल गांधी और मेवाणी के बीच आज बैठक होगी. इससे पहले मेवाणी ने कहा था कि वह राहुल गांधी से तभी मुलाकात करेंगे जब उन्हें दलित समुदाय की विभिन्न मांगों पर पार्टी के रुख के बारे में बातचीत के लिए बुलाया जाएगा.

उन्होंने कल संवाददाताओं से कहा था, ‘मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूं और न ही भविष्य में भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं. अभी तक तो किसी भी पार्टी में शामिल होने की मेरी कोई योजना नहीं है.’ मेवाणी राज्य की भाजपा सरकार के आलोचक रहे हैं और माना जा रहा है कि राहुल से मुलाकात के दौरान वह अपने समुदाय की मांगों के बारे में बातचीत करेंगे.ये भी पढ़ें-
जिग्‍नेश ने राहुल गांधी को दिया गच्‍चा, सपोर्ट के लिए रखी शर्त
कौन हैं गुजरात में BJP के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जिग्नेश मेवाणी?

 

देश की कर व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्योंकि वातानुकूलित रेस्टोरेंट में खाना खाएं और चाहे अपना भविष्य संवारने के लिए छात्र प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन पढ़ें, दोनों पर लगने वाला केंद्रीय सेवा कर (सर्विस टैक्स) अब जीएसटी जैसा है. शराब के जीएसटी से बाहर होने पर राज्य सरकारें लगभग 18 फीसदी कर वैट के जरिए वसूल रही हैं.

मुंबई के चार्टर्ड एकाउंटेंट दर्शन मेहता का कहना है, “कोचिंग और निजी ट्यूशन पढ़ने जाने वाले छात्रों से 18 प्रतिशत सेवा कर की वसूली किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है. एक तो सरकार बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रही है, दूसरी ओर गरीब बच्चा कहीं कोचिंग या ट्यूशन पढ़ने जाता है तो उसकी शिक्षा सेवा कर (अब जीएसटी) के चलते और महंगी हो जाती है.”

यह बताना लाजिमी है कि पूर्व में वातानुकूलित बार में शराब पीने या खाना खाने पर वैट या सर्विस चार्ज लिया जाता था, मगर जीएसटी से इसे बाहर रखे जाने पर राज्य सरकारों द्वारा वैट या अन्य कर के जरिए 18 प्रतिशत कर वसूला जा रहा है. इसे कम किए जाने की कवायद जारी है, मगर कोचिंग व निजी ट्यूशन पर लगने वाले 18 प्रतिशत सेवा कर की, कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है.

मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय राजस्व विभाग के डायरेक्टेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट (डीजीएसडीएम) से जो जानकारी हासिल की है, वह चौंकाने वाली है.यह बताती है कि केंद्र सरकार को कोचिंग और निजी ट्यूशन से मिलने वाला सेवा कर का राजस्व चार वर्ष में लगभग तीन गुना हो गया है. वर्ष 2012-13 में जहां 757 करोड़ का राजस्व मिला था, जो बढ़कर 2016-17 में 2041 करोड़ हो गया है.

डीजीएसडीएम के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चलता है कि वर्ष 2013-14 में कोचिंग व निजी ट्यूशन से 1172 करोड़, वर्ष 2014-15 में 1304 करोड़ और वर्ष 2015-16 में 1630 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ.

शिक्षाविद् और देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर के पूर्व कुलपति भरत छापरवाल का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकारों की है, मगर उसने दोनों ही क्षेत्र में हाथ डाल दिए हैं. निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, कोचिंग व प्राइवेट ट्यूशन पर सेवा कर बढ़ाकर सरकार ने अपरोक्ष रूप से निजी संस्थानों को ही संरक्षण दिया है.

उन्होंने कहा, “मुसीबत में तो गरीब छात्र होंगे, पहले तो उनके लिए फीस का इंतजाम आसान नहीं, ऊपर से सेवा कर की दोहरी मार. हां, अमीर घरों के बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.”

चार्टर्ड एकाउंटेंट मेहता कहते हैं, “एक तरफ विद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा का हाल किसी से छुपा नहीं है, मजबूरी में छात्रों को ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेना होता है. एक तरफ सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, दूसरी ओर उन पर बोझ डाल रही है.”

सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ सवाल करते हैं कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में यह कैसे होना चाहिए कि बार में शराब पीने और गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करने पर लगने वाला ‘कर’ समान हो. सरकार को तो कोचिंग व निजी ट्यूशन पर लगने वाले कर को न्यूनतम रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए.

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अधिकारी जय मैथ्यू का कहना है कि पहले निगम के होटल व बार में 10 प्रतिशत वैट और छह प्रतिशत सर्विस चार्ज लगता था, मगर केंद्र सरकार के अमल में लाए गए जीएसटी के बाद शराब पर 18 प्रतिशत और वीयर 14 प्रतिशत वेट हो गया है. पहले शराब पर 10 प्रतिशत वैट व छह प्रतिशत सर्विस चार्ज लगता था, यह 16 प्रतिशत हुआ, अब सिर्फ वैट 18 प्रतिशत लिया जा रहा है.

सवाल उठता है कि अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है, मगर सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कारगर इंतजाम नहीं है, तो आ क्या करेंगे? ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है कोचिंग व ट्यूशन का सहारा लेना. यह काम भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार एक तरफ जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है और दूसरी ओर छात्रों व उनके परिजनों पर कर का बोझ बढ़ा रही है. सरकार का यह कदम कल्याणकारी और लोकहितकारी सरकारों की परिभाषा के विपरीत ही माना जाएगा.