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नई दिल्ली। नेपाल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री गोकुल प्रसाद बसकोटा के मुताबिक सरकार ने लोगों से कहा है कि वे 100 रुपये से ज्यादा के यानी 200, 500 और 2,000 रुपये के नोटों को न रखें। इन्हें अमान्य करार दिया जा चुका है।

भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने अब भारतीय रूपए के चलन को लेकर रोक लगा दी है. नेपाल ने 100 से ज्यादा नोट यानी 200, 500 और 2000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया है. नेपाल की अखबार काठमांडू पोस्ट के अनुसार, सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अब 100 रुपये से ज्यादा के नोट यानी 200, 500 और 2000 रुपये का नोट ना रखें. यानी नेपाल में अब 100 रुपये तक के ही भारतीय नोट मान्य होंगे. नेपाल की कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का आदेश दिया है।

मालूम हो कि पड़ोसी देश नेपाल में 200 और 500 रुपये के नोटों का  बड़े  पैमाने में इस्तेमाल हो रहा है. 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार  ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में 500 और 1000 के नोटों के चलन पर प्रतिबंध लगा दिया था. नोटों के प्रचलन को बंद करने से नेपाल में अब भी पुरानी भारतीय करंसी के अरबों रुपये फंसे हुए हैं।

नई दिल्ली। अबकी बार ‘’युवाओं की सरकार’’ का फर्मूला राहुल गांधी का फेल हो चुका है। क्योंकि जिस शिद्दत से राहुल ने मध्यप्रदेश में ज्योतिरादत्त सिंधिया और राजस्थान में सचिन पायलट को चुनावी अभियान का लगाम थमाया था उससे लग रहा था यदि इन राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो दोनों राज्यों की कमान इन युवा नेताओं के हाथों में होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानि यदि यह कहा जाए कि राहुल की रणनीति कांग्रेस में फेल हो गयी है तो गलत नहीं होगा।

चुनाव जीतने के बाद दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद किसे मिले को लेकर सिर फुट्टौवल की स्थिति बन गयी थी। क्योंकि इन दोनों राज्यों में सिंधिया और पायलट के समर्थक दोनों को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए अड़े हुए थे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान काफी माथापच्ची करने के बाद गहलोत और कमलनाथ के नाम पर मुहर लगा दी है। यानि कांग्रेस में तमाम मंथन करने के बाद वरिष्ठों और अनुभवियों को तवज्जो देने के लिए राहुल गांधी को मजबूर होना पड़ा। यहीं पर राहुल का युवाओं का फार्मूला फेल हो गया।

अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के अंदाज में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम भी फाइनल कर लिया है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आज दोपहर में किया गया उनका ट्वीट कह रहा है। जी हां, इसी अंदाज में राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तय किया था। इसके बाद औपचारिक ऐलान रात में किया गया। राहुल गांधी द्वारा आज किए गए ट्वीट के साथ शेयर की गई तस्वीर में बाएं अशोक गहलोत और दाहिने सचिन पायलट मुस्कुराते दिख रहे हैं।

दरअसल, राहुल गांधी ने इस तरह फोटो शेयर कर उन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, जिसमें कहा जा रहा था कि राजस्थान में सीएम पद के दोनों दावेदारों में खींचतान चल रही है। ऐसी खबरें थीं कि सीएम की घोषणा करना पार्टी के लिए कठिन साबित हो रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत, दोनों ही सीएम पद पर दावेदारी से पीछे हटने कौ तैयार नहीं थे।

अहमदाबाद. गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की एक लोकल कोर्ट रूम में तेंदुआ घुसने की वजह से वहां अफरातफरी की स्थिति बन गई. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये तेंदुआ जिस समय कोर्ट रूम में दाखिल हुई उस समय वहां जज और वकील मौजूद थे. कोर्ट रूम में अचानक तेंदुआ देख सब हैरान रह गए. बड़ी मुश्किल से जज, वकील और बाकी स्टाफ ने तेंदुए को कोर्ट रूम में बंद किया और इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी.

सुरेंद्रनगर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट का सारा स्टाफ सुरक्षित है. वन विभाग की टीम रास्ते में हैं. दूसरी ओर कोर्ट के जज, वकील और अधिकारी भी तेंदुए को बाहर निकालने का इतंजार करते हुए दिखे. दरअसल जिस जगह ये कोर्ट स्थित है उसे चोटिल्ला कहा जाता है. कोर्ट के चारों ओर जंगल है. जंगल की वजह से वहां जानवर भी पाए जाते हैं. तेंदुए तो खासतौर से.

बता दें कि किसी कार्यलय में जंगली जानवर के घुसने के यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले गुजरात में ही सचिवालय का आधे दिन का काम बाधित रहा. इसके पीछे भी तेंदुआ ही था. 5 नवंबर को सीसीटीवी में सामने आया था कि सचिवालय परिसर में एक तेंदुआ घुस आया था जिसकी वजह से वहां अफरातफरी मच गई थी. यहीं नहीं गुजरात में 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच तेंदुओं की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है.

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों का कर्ज जल्द माफ कर दिया जाएगा। दरअसल, कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्जमाफी का फैसला कर दिया जाएगा। तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली है।

गांधी ने संवाददाताओं से कहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपका कर्ज माफ होने जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों की कर्जमाफी के वादे का उल्लेख अपनी चुनावी सभाओं में किया था। उन्होंने राफेल मामले को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी दोहराया और कहा कि एक उद्योगपति को 30 हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया है।

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और विमान की कीमत पर सवाल अब भी बरकरार है। उन्होंने राफेल सौदे को लेकर पुराने आरोपों को फिर से दोहराया है। राहुल ने कहा कि इस मामले में हमारी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग नहीं मानी गई। राहुल ने आरोप लगाया कि सीएजी की रिपोर्ट लोकलेखा समिति (पीएसी) को नहीं भेजी गई है।

नई दिल्ली। रेल लाइन मरम्मत होने के कारण दिल्ली के तुगलकाबाद और हरियाणा केपलवल के बीच चौथी रेल लाइन का काम पूरा किया जाना है। रेल अधिकारियों के मुताबिक चौथी लाइन का काम पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों को सही समय पर चलाने में मदद मिलेगी।  इसलिए शनिवार व रविवार के दिन नॉन इंटरलॉकिंग का काम भी किया जा रहा है।

इसके चलते न्यू फरीदाबाद में नॉन इंटरलॉकिंग का काम करने के लिए 22 व 23 दिसंबर को इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। सौ से ज्यादा ट्रेनें रद्द करने के साथ ही कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वालों के साथ ही लोकल यात्रियों को भी परेशानी होगी। इसमें 22 दिसंबर को कुल 54 तथा 23 दिसंबर को 50 ट्रेनें रद की गई हैं। वहीं 32 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जबकि 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त हो जाएंगी।

गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, निजामुद्दीन-जबलपुर श्रीधाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस, अमृतसर-नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-कोटा विशेष ट्रेन तथा अमृतसर-इंदौर एक्सप्रेस। इस बीच कोटा व मुंबई की ट्रेनों के साथ ही दो दर्जन से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद रहेंगी।मुरादाबाद रेल मंडल क्षेत्र में रेलवे ने शुक्रवार से बड़ा मेगा ब्लॉक ले लिया। इसके चलते शुक्रवार से मुरादाबाद रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया।

आगरा-दिल्ली रेलवे इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को स्थगित किए जाने से क्षुब्ध दैनिक यात्रियों ने होडल रेलवे स्टेशन पर जमकर बबाल काटा। दैनिक यात्री घंटों तक रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हजारों दैनिक यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान यात्रियों ने कोसी की तरफ से दिल्ली की तरफ आ रही अमृतसर एक्सप्रेस को भी स्टेशन पर ही रोक दिया। ट्रैक जाम किए जाने के चलते और भी कई ट्रेन बाधित हुईं।

रेलवे विभाग ने शुक्रवार से 15 फरवरी तक के लिए फरीदाबाद-आगरा सैक्शन में आधा दर्जन ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया था, जिसके चलते ट्रेन नंबर 14211 आगरा-दिल्ली इंटरसिटी भी बंद कर दी गई थी। इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 5.50 बजे आगरा कैंट से चलती है जो कि करीब सात बजे होडल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। शुक्रवार की सुबह जब पता चला कि ट्रेन को 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस और बेगमपुरा सहित कई ट्रेनें शुक्रवार को निरस्त रहीं। रेलवे के मुताबिक यह मेगा ब्लॉक 16 दिसंबर तक रहेगा। इसके चलते लखनऊ से दिल्ली और जम्मू जाने वाली कुछ ट्रेनों का निरस्तीकरण होगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मुरादाबाद में नॉन इंटरलॉकिंग, सब-वे निर्माण, पटरी व पुल मरम्मत कार्य होना है।

नई दिल्ली  । आजकल स्मार्टफोन हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। कोई इसके बिना एक दिन भी निकालने के बारे में सोच नहीं सकता। इस बीच एक कंपनी ने बेहद अजीबो-गरीब कॉन्टेस्ट शुरु किया है, जिसमें शर्त ये है कि आपको एक साल तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल किए बिना रहहना है।

कोका-कोका की कंपनी विटामिन वॉटर के इस कॉन्टेस्ट में कंपनी ने जीतने वाले को 1,00,000 डॉलर (करीब 72 लाख रुपए) का इनाम देने का ऐलान किया है। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वालों को एक साल तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दौरान कंपनी फोन कॉल करने के लिए कंटेस्टेंट को 1996 का एक फीचर फोन देगी। इस बारे में जानकारी देते हुए विटामिनवॉटर के ब्रांड मैनेजर नतालिया सुअरेज ने कहा कि हम नहीं सोचते कि अपने फोन में स्क्रॉलिंग करने से ज्यादा कुछ उबाऊ है, यहां हम इसके खिलाफ एक मौका दे रहे हैं अपने समय के साथ कुछ शानदार करने के लिए 100,000 डॉलर देने का अवसर भी दे रहे हैं।

खास बात ये है कि आपको इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए अपना काम भी नहीं  छोड़ना पड़ेगा।  आप गूगल होम या अमेजन एलेक्सा द्वारा संचालित लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर और यहां तक ​​कि स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, यदि आप पुरस्कार राशि जीतना चाहते हैं तो आप किसी भी स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि स्मार्टफोन के बिना एक साल बहुत अधिक है तो आप भारत में 10,000 डॉलर या 7.2 लाख रुपये का इनाम जीतने के लिए छह महीने का समय चुन सकते हैं। लेकिन धोखा देने की उम्मीद न करें क्योंकि आपको पुरस्कार राशि जीतने से पहले आपको लाई-डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना होगा।

कैसे पाएं एंट्री
इस प्रतियोगिता में जगह बनाने के लिए 8 जनवरी 2019 तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें प्रवेश पाने के लिए आपको हैशटैग #nophoneforayear और #contest का इस्तेमाल करते हुए लिखना होगा कि आप क्या करेंगे यदि आप एक साल के लिए अपने फोन का उपयोग नहीं करेंगे और इसे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं। विटामिनवाटर 22 जनवरी तक किसी का चयन करेगी और पुराना फीचर फोन सौंपेगी।

आज एक साथ तीन मुख्यमंत्रियों ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक दिन में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है और इसका श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के तीन नेताओं ने एक ही दिन में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश कमल नाथ और राजस्थान अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है।

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने ली शपथ

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रायपुर के बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बघेल ने हिंदी में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बघेल के साथ उनके सहयोगी ताम्रध्वज साहू और टी एस सिंहदेव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सिंह देव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। वह अंबिकापुर से विधायक हैं। वहीं ताम्रध्वज साहू पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता हैं एवं दुर्ग ग्रामीण सीट से विधायक हैं। साहू दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद भी हैं।

कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत दिलाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की बड़ी भूमिका रही है। 57 वर्षीय भूपेश बघेल अन्य पिछड़ा वर्ग के कुर्मी समाज से आते हैं जो राज्य की राजनीति में काफी दखल रखता है। बघेल ने वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद सम्हाला था। बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 में दुर्ग जिले के सभ्रांत किसान परिवार में हुआ। बघेल के कार्यों को देखकर पार्टी ने 1993 में उन्हें टिकट दिया और वह पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए।

बाद में वह 1998 और 2003 में भी क्षेत्र से विधायक रहे। वर्ष 2008 में वह चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में भाजपा के विजय बघेल ने उन्हें हराया था। हार के बाद बघेल को वर्ष 2009 में रायपुर लोकसभा सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया लेकिन वह रमेश बैस से चुनाव हार गए। बघेल पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली। इस वर्ष :वर्ष 2018 में: हुए चुनाव में बघेल ने पाटन विधानसभा सीट से जीत हासिल की है।

कमलनाथ मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने

कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने सोमवार दोपहर मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शहर के जम्बूरी मैदान में एक भव्य समारोह में शपथ दिलाई। कमलनाथ ने हिन्दी में शपथ ली और अकेले शपथ ग्रहण किया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कमलनाथ ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के ‘वचन पत्र’ (घोषणा पत्र) में किसानों के कर्ज माफ करने के किए गए वादे के अनुसार सोमवार शाम सबसे पहले किसानों के दो लाख रूपये तक के रिण माफ करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए।

कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना ‘तीसरा बेटा’ मानती थीं। कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए गांधी-नेहरू परिवार की तीन पीढ़ियों… इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एवं राहुल गांधी के साथ काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बार उन्हें अपना ‘तीसरा बेटा’ कहा था, जब उन्होंने 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार से मुकाबले में उनकी मदद की थी। पूर्व ग्वालियर राजघराने के वंशज एवं पार्टी के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को अनदेखा कर राहुल गांधी ने इस साल 26 अप्रैल को अरूण यादव की जगह कमलनाथ को मध्य प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था।

राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री और पायलट ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में और उनके साथ नयी सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हुए सचिन पायलट ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले वह चौथे नेता हैं। गहलोत से पहले भैंरो सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी तीन-तीन बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि मोहन लाल सुखाड़िया सबसे अधिक चार बार इस पद पर रहे।

गहलोत 1998 में पहली बार और 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी के समय से राजनीति में सक्रिय गहलोत केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई अहम पदों पर रह चुके गहलोत तीन बार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। गहलोत ने राजनीति के अलावा 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी शरणार्थियों के शिविरों में काम किया और कई सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे।

उप मुख्यमंत्री बने पायलट फिलहाल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वह लोकसभा सदस्य और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वह अपने जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राजेश पायलट के पुत्र हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद के चयन को लंबी खींचतान हुई। गहलोत और पायलट दोनों इस पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन 14 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष ने गहलोत को मुख्यमंत्री और पायलट को उप मुख्यमंत्री नामित करने का फैसला किया।

लखनऊ।पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में जाकर 1051 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार रायबरेली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 9.50 बजे अपने विशेष विमान से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया। यहां से पीएम मोदी हेलीकॉपटर पर बैठ कर रायबरेली पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी लालंगज रेलकोच फैक्ट्री में 1100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली में कोच फैक्टरी में उत्पादित 900वें रेल डिब्बे व हमसफर रेक को भी हरी झंडी दिखा कर देश को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में जाकर 1051 करोड़ रुपये की विभिन्न रियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया। पीएम ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली के मॉर्डन कोच फैक्टरी द्वारा निर्मित 900वें कोच तथा हमसफर रेक को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। पीएम मोदी ने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार रायबरेली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन पहले की सरकारों ने इसकी उपेक्षा की है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार साल 2022 तक देश के हर गरीब परिवार को छत देने की कोशिश कर रही है।

अब तक देश में सवा करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से कर्जमाफी को लेकर भी कांग्रेस बड़ी-बड़ी बातें कर रही है। लेकिन यह सिर्फ धोखा है और झूठ है। कर्नाटक में कांग्रेस ने किसानों से कर्जमाफी का वादा किया था। सिर्फ 10 दिन की बात कही गई थी लेकिन आज 6 महीने बाद सच्चाई कुछ और है।हमारी सरकार आने के 3 महीने बाद ऐसा कोच निकला जो पूरी तरह रायबरेली की फैक्ट्री में बना हुआ था।एनडीए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया।

खरीफ और रबी की 22 फसलों पर एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है।पीएम मोदी ने कहा, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद 2016 में हमने सेना के लिए 50 हजार बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदी। मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस साल अप्रैल में पूरी 1 लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर दिया जा चुका है। यह सभी जैकेट भारत की एक कंपनी बना रही है।पीएम ने कहा, श्हमारे लिए हमेशा दल से बड़ा देश है और हमेशा रहेगा।

मैं देश को बताना चाहता हूं कि जब देश की सुरक्षा की बात हो, सेना की जरूरतों की बात हो, सैनिकों के सम्मान की बात हो, एनडीए सरकार सिर्फ एक बात का ध्यान रखती है- राष्ट्रहित, देशहित। आज देश के सामने दो पक्ष हैं। एक पक्ष सरकार का, जो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारी सेना की ताकत बढ़े। दूसरा पक्ष उन ताकतों का है, जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना हैं।

देश देख रहा है कि कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होने देना चाहतीं। आज मुझे ये कहते हुए गौरव का अहसास हो रहा है कि आने वाले समय में रायबरेली, रेल कोच निर्माण के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत जल्दी रायबरेली के रेल कोच फैक्टरी में देश भर की मेट्रो और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के डिब्बे भी बनेगें।

जब पहले की सरकार ने यहां पर रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण तय किया था, तो ये तय हुआ था कि 5000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन स्वीकृति इसके आधे पदों को ही दी गई। इतना ही नहीं, 2014 में हमने ये भी देखा कि यहां की कोच फैक्ट्री में एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई थी। करगिल युद्ध के बाद हमारी वायुसेना ने आधुनिक विमानों की जरूरत बताई थी। अटलजी की सरकार के बाद कांग्रेस ने 10 साल देश पर राज किया, लेकिन वायुसेना को मजबूत नहीं होने दिया।

नई दिल्ली । बेरोजगारी की समस्या वर्तमान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए चिंता का विषय बना सकता है। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार मेगा जॉब प्रोग्राम चलाने जा रही है.।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय मिलकर एक विशेष कोर्स चलाने जा रही है जिसके तहत अंडर ग्रैजुएट युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। जिसके तहत मोदी सरकार ने 2019 में एक मेगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर ली है।

मोदी सरकार के इस नए प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ह्यूमैनिटीज या गैर-तकनीकी कोर्सेज के स्टूडेंट को रोजगार के लिहाज से तैयार करना और जैसे ही वे ग्रैजुएट हों, उन्हें जॉब दिलाने में मदद करना है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत डिग्री प्रोग्राम्स के फाइनल इयर के स्टूडेंट्स को चुनकर उन्हें 6 से 10 महीने तक की अप्रेंटिसशिप और संभावित नियोक्ताओं के यहां ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।

जिस दौरान स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी मिलेंगे। पहले से मिली ट्रेनिंग की वजह से उन्हें उस फील्ड में नौकरी लेना आसान होगा. शैक्षणिक सत्र 2019-20 में ऐसे करीब 10 लाख युवाओं को इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है.। गौर हो कि नॉन-टेक्निकल कोर्सेज के छात्रों को रोजगार पाने में दिक्कत होती है, क्योंकि सिर्फ कुछ प्रतिशत छात्र ही पोस्ट-ग्रैजुएशन या आगे की पढ़ाई करते हैं। ऐसे में नॉन-टेक्निकल कोर्सेज के छात्रों की करियर काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें अप्रेंटिसशिप के जरिए जॉब-रेडी बनाने की योजना है।

इस प्रोग्राम के टारगेट पर 2019-20 अकैडमिक सेशन में 10 लाख स्टूडेंट होंगे। नैशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, इस राशि का इस्तेमाल स्टाइपेंड-बेस्ड अप्रेंटिसशिप के लिए किया जाएगा। ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड का 25 प्रतिशत या 1500 रुपये तक सरकार वहन करेगी।

इसका फायदा होगा कि युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और जिस फील्ड में वे नौकरी करेंगे, उस फील्ड की जानकारी उन्हें पहले से होगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बहुत जल्द इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा.

पटना. राज्य में बिगड़ते कानून-व्यवस्था को लेकर जन अधिकार पार्टी (लो) के कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च निकाला. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गर्दनीबाग धरना स्थल से राजभवन मार्च निकाला. वहीं, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर जाप कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने से रोक दिया. पुलिस द्वारा जुलूस को रोके जाने से जाप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया. मामला बिगड़ते देख पुलिस ने जाप कार्यकर्ताओं पर लाठी भी भांजी. बावजूद उसके जाप कार्यकर्ताओं को तांडव जारी रहा. जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा. वहीं, इस झड़प के दौरान कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी सूचना है.

ज्ञात हो कि यह मार्च पूर्व से ही तय था. 17 दिसंबर को पत्रकार वार्ता में सांसद पप्पू यादव ने इसकी जानकारी दी थी. जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्‍ट्रीय संरक्षक सह सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव ने कहा था कि बिहार में न किसानों की हालत अच्‍छी है, न लोग सुरक्षित हैं. मेडिकल और एजुकेशन माफिया की चांदी है, जिसे सरकार का समर्थन मिलता है. इसलिए जन अधिकार पार्टी इनके खिलाफ 21 दिसंबर को राजभवन मार्च करेगी. साथ ही इन मुद्दों को लेकर वे सदन भी में उठायेंगे.

इसके अलावा पार्टी अपराध व किसानों के सवाल पर पार्टी प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से धरना-प्रदर्शन करेगी. सांसद ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो बिहार बंद भी किया जायेगा. पूरा बिहार सूखा के चपेट में है. लेकिन सरकार का ध्‍यान इस ओर नहीं है. धान का समर्थन मूल्‍य तय होने के बावजूद राज्‍य में इसकी खरीद नहीं हो रही है. यही वजह है कि 11 सौ के नीचे दलाल, पूंजीपति और बिचौलिये द्वारा धान खरीदा जा रहा है. किसानों के सवाल पर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से भी मुलाकात करेंगे.