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लाख कोशिसों के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी नहीं हो रही है। दिल्ली से सटे गुरूग्राम मेडिकल की छात्रा के साथ कई दिन तक बलात्कार किया गया। मामला हरियाणा के यमुनानगर में स्थित मेडिकल कॉलेज की पहली वर्ष की एक छात्रा का है। जिसका अपहरण कर उसके साथ गुरुग्राम में चार दिनों तक कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त पीड़िता का परिचित है।

पीड़िता का परिवार फरीदाबाद का है और फिलहाल गुरुग्राम में रह रहा है जबकि छात्रा यमुनानगर के छात्रावास में रह रही थी। पुलिस के अनुसार, पीड़िता धर्मेद्र उर्फ धमन से दो महीने पहले गुरुग्राम में मिली और वह फोन के जरिए एक-दूसरे से संपर्क में थे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया, “मुझे 17 अप्रैल को कॉलेज के पास छोड़ दिया गया। अभिुयक्त ने मुझे धमकाना शुरू किया जिसके बाद मैंने पूरी कहानी अपनी मां को सुनाई।” गुरुग्राम पुलिस पीआरओ रविंदर कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त की खोज शुरू की जा चुकी है।

पुलिस ने कहा कि अभियुक्त ने 13 अप्रैल को छात्रा को फोन किया और कॉलेज में उसकी बदनामी करने की धमकी दी। छात्रा ने अभियुक्त को बात करने के लिए यमुनानगर बस स्टैंड पर बुलाया। पीड़िता ने बताया कि जब वह बस स्टैंड में पहुंची तब उसे एक एसयूवी में खींच लिया गया और फिर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के नहरपुर में स्थित पीजी में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मानते हैं कि भारत के शांति और स्थिरता के लिए सैन्य सहयोग बहुत जरूरी है। ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक रॉयल यूनाइट्स सर्विसेज इंस्टिट्यूट ने अपनी ऐनालिटिकल रिपोर्ट में यह बात कही है। इतिहास में ऐसा पहला मौका था, जब बीते महीने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने भारत के मिलिट्री अताशे संजय विश्वराव और उनकी टीम को पाक दिवस के मौके पर इस्लामाबाद में आयोजित परेड के लिए बुलाया। यही नहीं इसके दो सप्ताह बाद पाकिस्तान के सेनाध्याक्ष बाजवा ने कहा कि पाक सेना भारत के शांति और बातचीत चाहती है।

दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच सुलह की यह पहल अप्रत्याशित है। दोनों ही देश सितंबर महीने में रूस में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें चीन की भी भागीदारी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच फायरिंग की घटनाओं के बाद यह प्रयास तेज हुए हैं।’ बता दें कि पिछले साल रॉयल यूनाइट्स सर्विसेज इंस्टिट्यूट से बातचीत करते हुए पाक सेना प्रमुख ने कहा था कि हम चीन-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर में भारत की सहभागिता का स्वागत करेंगे।
नवंबर 2016 में बाजवा के आर्मी चीफ का पद संभालने के बाद से पाक सेना के रवैये में बदलाव आया है। भारत में कई पक्षों ने पाकिस्तान मिलिट्री के इस रवैये का स्वागत किया है क्योंकि वे मानते हैं कि यदि पाक सेना ऐसा कहती है तो वह इस फैसले को लागू भी करा सकती है। भारत के साथ पाक की हाल ही में हुई डीजीएमओ लेवल की मीटिंग में भी इस पर बात हुई थी। इस बैठक में पाक के सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने हिस्सा लिया था।

पाक अधिकारी मेजर जनरल अहमद हयात ने 2013 में कथित तौर पर एक इंडिया प्लान लिखा था, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि कब और कैसे पाकिस्तान को भारत से बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। आईएसआई के एनालिसिस विंग के डायरेक्टर जनरल हयात ने कहा था कि पाक सेना को भारत से तब बात करनी चाहिए, जब उसकी रक्षा कूटनीति मजबूत हो और किसी भी तरह के अमेरिकी दबाव से मुक्त हो। उन्होंने कहा, ‘यह बात सही है कि आप अपने ऐसे पड़ोसी से हमेशा दुश्मनी की स्थिति में नहीं रह सकते, जो साइज में आप से छह गुना बड़ा हो। लेकिन संकेत तो सही होने चाहिए।

देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतों में आई कमी के लाभ जनता को न देकर उसे दंडित किया है। कांग्रेस नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “पेट्रोल व डीजल की कीमतें देश में ऐतिहासिक उच्चस्तर पर हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी घट गई हैं। मोदी सरकार ने इसका लाभ आम जनता को देने के बदले पेट्रोलियम पर अत्यधिक उत्पाद कर लगाकर हमारे लोगों को सजा देने का काम किया है।”

86 वर्षीय मनमोहन सिंह 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए यहां प्रचार करने आए हैं। उन्होंने कहा, “हमारे (संप्रग सरकार) कार्यकाल (2004-14) के दौरान हमने कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव से आम आदमी को बचाया था। वर्तमान सरकार के सत्ता संभालने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें 67 फीसदी गिरी हैं, लेकिन पेट्रोल व डीजल की कीमतें 110 फीसदी बढ़ी हैं।”

तथ्यों व आंकड़ों को पेश करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने कीमतों पर लगातार कर बढ़ाकर आम आदमी से 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। उन्होंने कहा, “हमें उनसे पूछना चाहिए कि यह धन किस कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा। एक स्वस्थ्य अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छे तरीके से काम करने वाले बैंकिंग क्षेत्र की जरूरत होती है। न तो बैंक कर्ज दे रहे हैं और न निजी क्षेत्र नए निवेश के लिए कर्ज ले रहे हैं।”

मनमोहन ने कहा कि मोदी सरकार के पास ‘विचार व विश्लेषण के अभाव’ के कारण देश व हमारा सामूहिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बावजूद विकास दर के मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसकी पूर्ववर्ती सरकार ने अशांत वैश्विक परिस्थितियों का सामना करते हुए बेहतर काम किया था।

राष्ट्र के मुश्किल दौर से गुजरने, किसानों के सामने खड़े संकट, युवाओं को रोजगार नहीं मिलने व अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को नोटबंदी व जल्दबाजी में जीएसटी के क्रियान्वयन जैसी दो भूलों से बचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जीएसटी से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को नुकसान पहुंचा, जिससे हजारों रोजगार खत्म हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सत्तारूढ़ कांग्रेस और जनता दल-सेकुलर(जेडीएस) पर शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व गठबंधन करने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों पार्टियां दक्षिणी राज्य के कई भागों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बनाने की फिराक में हैं।

मोदी ने जेडी-एस पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस को बचाने का कार्य कर रही है

मोदी ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “कांग्रेस सच नहीं बोलती। इसके सदस्य रोजाना झूठ बोल रहे हैं और अगर कोई कांग्रेस की छवि बचाने की कोशिश कर रहा है तो वह जेडी-एस है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि वह कट्टर प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद गौड़ा का सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा, “कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडी-एस के गठबंधन के बारे में जानने का अधिकार है, वे लोग राज्य के कुछ भागों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि दोनों पार्टियां बेंगलुरु महानगर पालिका में एक साथ हो गई थी, जिसका उदाहरण है कि जेडी-एस के समर्थन से सत्तारूढ़ पार्टी के संपत राज पिछले वर्ष सिटी मेयर के रूप में चयनित हुए थे।”

केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में इंटरनेट पहुंचाने के लिए ‘भारतनेट‘ नाम के एक नए प्रोजेक्ट की शुरूआत की है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइवर से जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार आपको इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा काम करने के बदले 50 हजार कमाने का मौका दे रही है।

करना होगा ये काम

सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए Logo डिजाइन करवा रही है। अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो आप भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए Logo तैयार कर सरकार को भेज सकते हैं। लोगो को तैयार करने के लिए कुछ नियम व शर्तें भी है, जिनके तहत Logo तैयार करना होगा। आप इसे ऑनलाइन ही सब्मिट कर सकते हैं।

50 हजार मिलेगा इनाम

इस प्रोजेक्ट के लिए भेजे गए लोगो में से जिसका लोगो सबसे अच्छा होगा उसे 50 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही संतोषजनक काम करने पर 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सरकार 5 लोगों को देगी।

ऐसे करनी होगी एंट्री

अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आपको 15 मई से पहले अपनी एंट्री करानी होगी। साथ ही आपwww.mygov.in/task/bharatnet-logo-design-contest/ पर क्ल‍िक कर लोगो डिजाइन के लिए सभी नियम व शर्तें देख सकते हैं।

दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि अमूल और मदर डेयरी का दूध अपेक्षित मानकों पर खरा नहीं उतरा है। मंत्री ने बताया कि दोनों ब्रांड समेत दूध के 21 नमूने जांच के दौरान मानकों के अनुसार नहीं पाए गए।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी मामलों को अदालत अग्रसारित किया जाएगा। इसके लिए 5,000 से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

जैन ने मीडिया को बताया कि ये नमूने असुरक्षित नहीं थे मगर इनमें वसा व अन्य घटकों की मात्रा निर्धारित स्तर पर नहीं पाई गई। पूरे शहर से 13 और 28 अप्रैल के दौरान संग्रह किए गए 165 नमूनों की जांच की गई जिनमें से 21 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे।

शुक्रवार को सुबह लगभग 12 बजे तक आईआरसीटीसी की बेबसाइट बंद होने से रेलयात्रा करने वालों को ऑनलाइन टिकट खरीदने में भारी मुसीबतों को सामना करना पड़ा। आईआरसीटी के अधिकृत ऑनलाइन टिकट विक्रेताओं के अनुसार आईआरसीटी की साइट को सलमान नाम के एक व्यक्ति ने एक विशेष साफ्टवेयर के जरिए हैक कर लिया था। जिसकी वजह से पूरे देश में आईआरसीटी की वेबसाइट काम करना बंद कर दिया था। दोपहर लगभग 12 बजे के आस-पास दोबारा काम करना शुरू किया। इसकी वजह से एक दिन में ग्राहकों को लगभग तीन करोड़ रूपए का चूना लगा।

इस बारे में जब आईआरसीटी के मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ सिंह से बात की गयी तो उन्होंने हैकिंग की बात से इंकार करते हुए इसे तकनीकी खराबी बताया। सिद्धार्थ सिंह ने कहा इस तरह की तकनीकी खामियां आती रहती हैं जिन्हें दूर किया जाता रहता है। उन्होंने भी माना कि लगभग एक करोड़ का नुकसान हुआ है। बता दें कि तत्काल बुकिंग ट्रेन के प्रस्थान करने से एक दिन पहले, दिन के 10:00 बजे से एसी क्लास के लिए और 11:00 बजे से नॉन एसी क्लास के लिए प्रारंभ होती है। आईआरसीटी की साइट और ऐप दोनों के डाउन हो जाने की वजह से यात्रियों ने तत्काल टिकट बुक न कर पाने की भी शिकायत की।

इस बीच आईआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाने वालों के खिलाफ आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने बनारस में मंगलवार की देर शाम एक कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी कर ई-टिकट बनाने के फर्जीबाड़े का भंडाफोड़ किया था। साथ ही कई उपकरण और लाखों रुपए के टिकट बरामद कर एक आरोपी को धर दबोचा। हांलाकि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

मामला वाराणसी के फूलपुर स्थित सिंधौरा बाजार का है। जिसमें आरपीएफ के खुफिया विभाग को जानकारी मिली थी कि सिंधौरा बाजार स्थित एक कंप्यूटर सेंटर से बड़े पैमाने पर ई- टिकट का फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़े के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल और सीआईबी टीम ने कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी कर वाराणसी के राजपुर गांव निवासी सेंटर मालिक सर्वेश मौर्य को धर दबोचा था। जिससे भारी मात्रा में कैश, ई-टिकट, लैपटॉप, प्रिंटर आदि जब्त किए गए थे।

लखनऊ  । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिये आवास सुविधा को समाप्त कर दिया है। जिसके बाद अखिलेश सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी अावास खाली करने होंगे।इसके पहले भी एक बार सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास का नियम रद कर दिया था लेकिन तब यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार नया कानून ले अाई थी। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास सुविधा से वंचित कर दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कानून को अमान्य घोषित किया।

2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सारी जिंदगी सरकारी बंगले में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस कानून को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे, उनमें मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बीएसपी प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव शामिल हैं। इन्हें दो महीने के अंदर सरकारी आवास को छोड़ना होगा।

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़े-बड़े बंगले बांटे जाने का चलन है। यहां फिलहाल छह पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास पॉश इलाके में कई-कई एकड़ में बने बड़े-बड़े सरकारी बंगले हैं। इन बंगलों पर इनको जीवन भर रहने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार को गैरकानूनी मानते हुए ‘लोक प्रहरी’ नामक एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2017 में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी खर्च पर इस तरह के बंगले देना गैरकानूनी है। इस पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में उसका पक्ष जानना चाहा था।

1997 में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया जिसके बाद वीपी सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहुगुणा और श्रीपति मिश्रा के आवास तो खाली हो गए मगर मायावती की गठबंधन सरकार ने ‘एक्स चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस अलाटमेंट रूल्स 1997’ बना कर एक बार फिर बंगलों पर कब्जा जमाये रखने का इंतजाम कर दिया। इसी के बाद मायावती के लिए माल एवेन्यू में एक भव्य बंगले का इंतजाम किया गया।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के साथ पिछले दो साल में मोदी सरकार के दो बड़े आर्थिक फैसलों- नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र किया। सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे प्रधानमंत्री दावोस में नीरव मोदी के साथ थे। कुछ ही दिन बाद नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया। सरकार की दो सबसे बड़ी चूक थी नोटबंदी और जीएसटी को लागू करने में जल्दबाजी। इन दोनों गलतियों को टाला जा सकता था। इन ब्लंडर के चलते जो आर्थिक नुकसान हुआ, उससे छोटे और लघु उद्योगों पर असर पड़ा। लाखों की संख्या में नौकरियां गईं।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार की दो बड़ी गलतियां की हैं। पहला नोटबंदी और दूसरा जल्दबाजी में जीएसटी का लागू करना। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दोनों गलतियां ऐसी थीं जिनको टाला जा सकता था। इन फैसलों से अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान पहुंचा है और देश के लघु, मध्यम उद्योगों को झटका लगा है।

इसका नतीजा ये रहा है कि हजारों लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आर्थिक प्रबंधन से आम जनता का विश्वास बैंकिग व्यवस्था से धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। हाल ही में हुई नगदी की समस्या से को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के बारे में ऐसा नहीं बोला है जैसा पीएम मोदी बोल रहे हैं। यह एक पीएम के लिए शोभा नहीं देता है। यह देश के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस समय कर्नाटक में पहुंचे हुये हैं। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 12 मई को होगा और नतीजे 15 मई को आएंगे। कर्नाटक का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है क्योंकि इसके बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव में होना है और कर्नाटक के नतीजे इन राज्यों पर असर डाल सकते हैं।

मनमोहन बोले कि दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दाम अभी काफी कम हैं लेकिन देश में बढ़ गए हैं। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में 110 फीसदी पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़े हैं। पूर्व पीएम ने कहा कि केंद्र ने आम आदमी पर लगातार टैक्स का बोझ डाला है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले चार साल में सिर्फ यूपीए सरकार की सफलता को भुनाया है। उन्होंने कहा कि सही निर्णय लेने की बजाय उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि ये दिक्कतें कैसे आईं।

मनमोहन ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के राज में देश की जीडीपी यूपीए के राज की आधी रह गई है। इसके अलावा कृषि सेक्टर में भी भारी गिरावट आई है। मनमोहन सिंह ने कहा कि बंगलुरु की पूरी दुनिया में अलग पहचान है। देशभर के युवा यहां पर नौकरी के लिए आते हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में 12 मई को मतदान होना है ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार काफी तेजी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात की थी। इसके अलावा पीएम मोदी लगातार राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। राज्य में 15 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे।

मेरठ\गाजियाबाद\नोएडा: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों के अलावा दक्षिणी भारत के दूरदराज हिस्सों में मंगलवार को आंधी तूफान और भारी बारिश तथा ओलावृष्टि होने का अनुमान व्यक्त किया है। तूफान के दौरान तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। तूफान के दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

जानकारी के अनुसार आगरा, मुरादाबाद और अमरोहा में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।  मथुरा, एटा, कासगंज, हाथरस के जिलाधिकारियों ने कक्षा 8 तक (सभी बोर्ड) के बच्चों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं मुजफ्फरनगर और मेरठ में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उधर अलीगढ़ में 8वीं तक के स्कूल और संतकबीरनगर में सभी स्कूल और कॉलेज 8 और 9 मई को बंद रहेंगे। वहीं गाजियाबाद और नोएडा में भी तूफान की चेतावनी के कारण आज सभी स्कूल बंद रहेंगे।

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल आंधी-तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर मंगलवार को लगने वाले सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण चल रही धूल भरी आंधी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक पहुंच गई।