Category: national

  • इस हफ्ते सुषमा चीन जाएंगी, दो पक्षीय संबधों को सुधारने की होगी बात!

    [object Promise]

    भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दो दिवसीय चीन दौरा शनिवार से शुरू हो रहा है। वह इस दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। सुषमा स्वराज शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर वांग यी से मुलाकात करेंगी। साल 2017 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध के बाद दोनों पक्ष संबंधों में बहाली का प्रयास कर रहे हैं।

    सुषमा इस दौरान चीन के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात कर सकती है। सुषमा स्वराज आखिरी बार 2015 में चीन गई थीं। भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी अगले सप्ताह चीन का दौरा करेंगी और अपने चीनी समकक्ष के साथ वार्ता करेंगी। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे।

    दोनों के बीच विवादित मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। साल 2017 में डोकलाम को लेकर चीन और भारत के बीच 73 दिनों तक गतिरोध रहा था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश को लेकर चीन के विरोध और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने पर चीन द्वारा अड़ंगा लगाने से भारत गुस्से में था।

  • Good News: हर नवजात लड़की के जन्म पर 11 हजार देगी ये कंपनी

    [object Promise]

    नई दिल्ली , देश की सबसे बड़ी हेल्थकेयर कंपनी ऑक्सी ने देश से लिंग असमानता को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आज घोषणा करते हुए बताया कि ऑक्सी गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कंपनी देश में हर नवजात लड़की के जन्म पर 11 हजार रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कराएगी।

    जिससे बच्ची को भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में मदद मिलेगी। इस राशि का इस्तेमाल लड़की 18 साल की होने परकर पाएगी। इस प्रोग्राम के तहत हर धर्म, सामाजिक स्थिति और भौगोलिक क्षेत्र के लोग इसका फायदा उठा सकेंगे।

    बता दें कि इस योजना के तहत मां को तीन माह के गर्भ से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। हेल्थकेयर कंपनी ऑक्सी ने बताया कि कंपनी का इस प्रोग्राम को शुरु करने का मकसद देश में से लिंग असमानता को खत्म करना और लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

    इसे वह शिक्षा, व्यवसायिक लक्ष्य या जहां भी वह चाहे खर्च कर सकेगी। यह धन बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए होगा और कोई अन्य इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

  • रेलवे ने ग्रुप डी की नौकरी के लिए भर्ती के नियमों में किया बदलाव, जानिये क्या हैं नियम!

    [object Promise]

    जबलपुर.पूरे भारतीय रेलवे में अगले माह में 90 हजार पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इनमें 62 हजार 907 ग्रुप डी के पद शामिल हैं. ग्रुप डी में ट्रैक मेंटनेर, गेटमैन, प्वाइंट्समैन, की-मैन, केबिनमैन व विभिन्न विभागों के हेल्पर के पद शामिल हैं. खास बात यह है कि ग्रुप डी के इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को सवा चार मिनट यानी 4.15 मिनट में 1 हजार मीटर की दौड़ लगाना होगी. यानी नौकरी पाने के लिए कुशल धावक भी होना जरूरी है. साथ ही इन पदों के लिए फिजिकल टेस्ट में पास होना भी जरूरी होगा.

    ग्रुप डी के पदों के लिए दो टेस्ट होंगे

    एक तो कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा. इसमें सफल कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा. जितनी वैकेंसी हैं, उसके लगभग दो गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. हालांकि यह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह कितने कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए बुलाता है. मेरिट लिस्ट कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त मार्क्स के आधार पर बनेगी, लेकिन जॉब के लिए क्वालीफाई करने के लिए इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) को क्लीयर करना जरूरी है. केवल दिव्यांगों को इसमें छूट मिलेगी.

    ऐसे होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में

    – इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को फिजिकल टेस्ट देना होगा. हालांकि दोनों के क्राइटेरिया अलग-अलग होंगे.

    – पुरुषों को 35 किलो का भार दो मिनट के भीतर 100 मीटर तक लेकर जाना होगा. इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी.

    – महिलाओं को 20 किलो का भार दो मिनट के भीतर 100 मीटर तक लेकर जाना होगा. इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी.

    – यहां यह ध्यान रखना होगा कि हर उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए केवल एक ही मौका मिलेगा. अगर वह उसमें चूक गया तो जॉब की दौड़ से बाहर हो जाएगा, भले ही मेरिट में उसने टॉप ही क्यों न किया हो.

    इससे पहले होगा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट

    सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा. इसमें 90 मिनट में 100 सवाल पूछे जाएंगे. इन सवालों में मैथ्स, रिजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज-करेंट अफेयर्स से संबंधित होंगे.

  • आधार के लिए सरकार ने जारी किया Qr कोड, अब बिना Addhar नंबर बताए होंगे काम, – जानिए कैसे करे डाउनलोड !

    [object Promise]

    Addhar  कार्ड के डेटा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए Uidai ने  नया QR कोड जारी किया है। जिसमें यूजर्स का नाम, एड्रेस, फोटो, डेट ऑफ बर्थ सहित कई जानकारियां होंगी।

    इस क्यूआर कोड के जरिए यूजर्स 12 अंको का आधार नंबर बताए बिना तमाम तरह के कामों को कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि QR कोड के आने से अब आधार कार्ड के डाटा के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी।

    अब सवाल इस बात का है कि ये QR कोड वाला आधार डाउनलोड कैसे होगा? तो आइए हम आपको बताते है कि कैसे डाउनलोड होगा क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड।

    ऐसे करें डाउनलोड

    • अगर आपका Aadhaar पहले से ही बना हुआ है तो आप क्यूआर कोड वाले आधार को डाउनलोड करने के लिए Uidai की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आप यूआईडीएआई के मोबाइल ऐप से ही भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
    • आप आधार प्रिंट करके अपने आधार नंबर को मिटा दीजिए इसके बाद आप कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
    • आधार का क्यूआर कोड डाउनलोड करने के लिए आधार की वेबसाइट पर जाकर Aadhaar Online Services में जाएं।
    • इसके बाद E-Aadhaar पर क्लिक करें।
    • क्लिक के बाद ओपेन हुए पेज पर अब अपना आधार नंबर, नाम डालें। फिर रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
    • अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे डालकर आधार डाउनलोड कर लें।
    • पासवर्ड के लिए आप अपने नाम के पहले 4 अक्षर और जन्म का वर्ष डालें। जैसे- अगर आपका नाम सुरेश है और जन्म का साल 1990 है तो आपका पासवर्ड होगा RAME1990।

  • ‘नमो ऐप’ पर PM मोदी ने भाजपा सांसदों-विधायकों से की सीधी बात

    [object Promise]

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप पर भाजपा के सांसदों और विधायकों को विकास का मंत्र दिया। इस संवाद के दौरान देश के कोने-कोने से सांसदों और विधायकों ने पीएम मोदी के समक्ष अपनी बात रखी और उनसे मार्गदर्शन मांगा। वहीं, पीएम मोदी ने 2019 में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए सांसदों और विधायकों को ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। पीएम इस दौरान स्वच्छता अभियान और ग्राम स्वराज अभियान की सार्थकता और नए अध्यादेश को लेकर भी बातचीत की।

    इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर सांसद के अपने इलाके के 3 लाख लोग ट्विटर पर उन्हें (सांसदों) फॉलो करने लगे तो मैं इसी तकनीक के माध्यम से सीधे उनसे बातचीत करने को तैयार हूं। विधायकों के बारे में उन्होंने कहा कि 1-2 लाख स्थानीय लोग ट्विटर पर उन्हें (विधायकों) फॉलो करने लगे तो उनसे भी बात की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि ‘समय देने में देर हो सकती है पर मुझे स्थानीय लोगों से सीधे बात करने में आनंद आएगा। पीएम ने सांसदों और विधायकों से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और युवाओं की कमाई पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वो और बेहतर जीवन जी सके। उन्होंने नेताओं से कम से कम एक गांव में बदलाव लाने के लिए खुद प्रयास करने को कहा।

    पीएम ने बताया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह के कार्यों को बड़ी तल्लीनता से देख रहे हैं। पीएम ने सांसदों और विधायकों को गांव का विकास करने के लिए अन्ना हजारे के गांव से सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने गांव की शक्ति को जगाने और विकास से उसे जोड़ने की बात कही। उन्होंने साफ-सफाई और टीकाकरण पर सांसदों और विधायकों को विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने नेताओं से कहा कि वह किसानों के लिए हो रहे कामों का प्रचार करें और 8-10 गांवों के बीच एक वेलनेस सेंटर बनाएं।

  • राजपाल यादव को पहले जेल फिर बेल, भरना होगा डेढ़ करोड़ का हर्जाना

    [object Promise]

    नई दिल्ली : चेक बाउंस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। यादव के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं और उन्हें 1.60 करोड़ रुपए हर्जाना भरना है। राजपाल यादव और उनकी पत्नी पर दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए कर्ज लेने और उसे न चुकाने का केस दर्ज है।

    यादव ने लोन की यह राशि 2010 में फिल्मों के निर्देशन के लिए ली थी। इसी मामले में गलत हलफनामा दायर करने के जुर्म में राजपाल यादव पिछले साल 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तिहाड़ जेल में रह चुके हैं।

  • मोदी सरकार ने पंचायतों को मिलने वाली राशि को चार गुना किया – तोमर

    [object Promise]

    केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम विकास के लिए चिंतित और लालायित है, इसीलिए उनके राज में पंचायतों के विकास के लिए चार गुना राशि मंजूर हुई है।

    इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रामनगर पहुंचकर रानी दुर्गावती और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पंचायती दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की।

    तोमर ने कहा कि इतना ही नहीं वर्ष 2022 तक मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन और तीन दिवसीय आदि उत्सव के उद्घाटन समारोह में तोमर ने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने ढाई लाख पंचायतों को 60,000 करोड़ की राशि मंजूर हुई थी, जबकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14वें वित्त आयोग में यह राशि बढ़कर 20,292 करोड़ की राशि मंजूर की गई।

  • इस कारण से बंद हुई 200 और 500 रुपए के नोटों की छपाई, कैश की भारी Shortage !

    [object Promise]

    नासिक,  नासिक के नोट मुद्रण कारखाने में स्याही खत्म हो जाने के कारण 200 रुपए और 500 रुपए के नोटों की छपाई में रुकावट आ गई है। ऐसा होने के कारण पहले से कैश की भारी किल्‍लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है।

    छापाखाना कामगार परिसंघ के अध्यक्ष जगदीश गोडसे ने कहा, ‘नोटों की छपाई में आयातित स्याही का इस्तेमाल होता है जो अभी उपलब्ध नहीं है। इसके कारण 200 रुपए और 500 रुपए के नोटों की छपाई रुक गई है। उन्होंने कहा कि देश भर में नकदी की कमी की समस्या के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि नोटों की छपाई कब से बंद है।

    यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सरकार ने एक ही दिन पहले 500 रुपए के नोटों की छपाई पांच गुना बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि अगले महीने 75 हजार करोड़ रुपए के नए नोटों की आपूर्ति की जा सके।

  • सातवें वेतन आयोग को मंजूरी देनेवाला पहला राज्य बना जम्मू एंड कश्मीर

    [object Promise]

    नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की मंजूरी दे दी है। एक अप्रैल से कर्मचारियों को रिवाइज्ड वेतन जारी किए जाएंगे। सरकार की घोषणा से राज्य के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। वित्तमंत्री सैयद अल्ताफ अहमद बुखारी ने नागरिक सचिवालय जम्मू में घोषणा करते हुए कहा कि कैबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। वित्तीय संसाधन न होने के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को वचनबद्धता निभाते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया है।

    सातवें वेतन की सिफारिश लागू होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। लगभग पांच लाख सरकारी कर्मचारी और पैंशनरों को लाभ मिलेगा। फिलहाल कर्मचारियों को केवल इस महीने का संशोधित वेतन जारी किए जाएगे जबकि एरियर्स को उनके जी.पी. फंड अकाऊंट में डाले जाएंगे। वित्तमंत्री बुखारी ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ जो वादा किया था, उसे निभाया है। वित्तमंत्री के अनुसार सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर राजकोष में 4200 करोड़ का बोझ पड़ेगा।

    वित्तमंत्री ने कहा कि वेतन विसंगतियों के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में समिति गठित करने को मंजूरी दी गई है। सरकार को वेतन विसंगतियों और व्यवसाय प्रगतियों की शिकायतें मिल रही थी जिसके चलते समिति के लिए कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गई है। वित्तमंत्री के अनुसार क्लैरिकल कैडर में वेतन विसंगतियों की सबसे अधिक शिकायत थी। इसके अलावा इंजीनियरों व अन्य कैडरों में वेतन विसंगतियों को लेकर जो भी शिकायत होगी, उसे दूर करने के लिए समति बनाई है।

    बुखारी ने आगे बताया कि कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक सुधार के लिए कार्यालयों में कामकाम व्यवस्थित करने के लिए अवधि तय कर दी है। अब कर्मचारियों को एक सप्ताह में कम से कम 40 घंटे तक काम करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्यूटी ऑवर को निर्धारित किया है।

  • छोटी बच्चियों से बलात्कार करने वालों को अब होगी फांसी

    नई दिल्ली: 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों-बच्चियों से बलात्कार करने वालों को अब फांसी की सजा दी जाएगी। मोदी सरकार ने छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने बच्चियों से रेप करने वालों को को मौत की सजा देने संबधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इन मामलों में जांच का काम 3 महीनों में पूरा करना होगा। विदेश से लौटने के बाद मोदी ने दो महत्वपूर्ण अध्यादेश पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई।

    क्या है POCSO एक्ट 

    1. 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है।ये कानून लड़के और लड़की को दोनों के लिए एक समान है।

    2. 2012 में बने इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।

    3.  इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है।

    4.पोक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी मौजूदगी में सुनवाई का प्रावधान है।

    5. अगर कोई शख्स किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट डालता है तो ये सेक्शन-3 के तहत अपराध है। इसके लिए धारा-4 में सजा तय की गई है।

    6. अगर अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा किसी दूसरे कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून में तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो।

    7.अगर कोई शख्स किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे से टच कराता है तो धारा-8 के तहत सज़ा होगी।।

    8. अगर कोई शख्स बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है, या उसे ऐसा करने को कहता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है तो 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा होगी।

    9. इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसके इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नही करता है तो उसे छह महीने की कारावास की सज़ा हो सकती है।

    10.अधिनियम में ये भी कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक साल के भीतर निपटाया जाना चाहिए।