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अन्ना सत्याग्रह के प्रवक्ता जयकांत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अन्ना की एक बड़ी मांग मान ली है. सरकार ने लोकपाल को प्रधानमंत्री, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई की शक्तियां दिलाने का वादा किया है.

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सरकार ने अन्ना को भरोसा दिलाया है कि वह लोकपाल की नियुक्ति शीघ्र करेगा. इस समय यह प्रावधान है कि लोकपाल प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर की जांच नहीं कर सकता. हमने सरकार से यह धाराएं हटाने को कहा था. तभी लोकपाल मजबूत होगा.

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हमने कहा था कि लोकपाल को मजबूत बनाईए, फिर नियुक्ति करिए. इस सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है कि इस बारे में लोकसभा में संशोधन का प्रस्ताव आएगा. जिन मसलों पर सरकार को संसद में जाना है उन पर अन्ना ने तीन माह का समय दिया है. मांगें पूरी न होने पर फिर अन्ना धरने पर बैठेंगे.

जयकांत ने बताया कि कैबिनेट ने अन्ना की मांगें मानने का एक प्रस्ताव पास किया है. प्रस्ताव को अन्ना ने मंजूरी दे दी है. अन्ना ने पूछा है कि मांगें कब तक पूरी हो जाएंगी. पीएमओ के अधिकारी प्रस्ताव लेकर आएंगे. महाराष्ट्र के सीएम और दो मंत्री आ रहे हैं. इसके बाद अन्ना किसानों को समझाएंगे और अपना फैसला लेंगे.

जयकांत ने कहा है कि सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की घोषणा की है. डेढ़ गुना समर्थन मूल्य की बात मांग ली है. स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश मांगें भी मान ली गई हैं. छोटी-मोटी अन्य कमियों को सुधारने के लिए अन्ना ने सरकार को तीन माह का समय दिया है.

येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्ट बताया, कांग्रेस ने उड़ाया मजाक

बेंगलुरु, कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान शाह ने जहां सिद्धारमैया सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, वहीं पत्रकारों से बात करते हुए गलती से दिए एक बयान के कारण शाह को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा।

बता दें कि कर्नाटक में हुई इस पत्रकारवार्ता के दौरान अमित शाह कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। इसी दौरान शाह ने कहा, ‘यदि भ्रष्टाचार में कोई प्रतिस्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को इस प्रतियोगिता में नंबर वन स्थान मिल जाएगा।’ शाह ने जिस दौरान यह बयान दिया उस वक्त खुद येदियुरप्पा भी उनके बगल में बैठे हुए थे।

इस बयान के बाद शाह की दूसरी ओर बैठे बीजेपी नेता ने उन्हें याद दिलाया कि गलती से उन्होंने अपने ही नेता का नाम ले लिया है, जिसके बाद शाह ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उनका अर्थ वर्तमान की सिद्धारमैया सरकार से था। शाह के गलती से दिये इस बयान के बहाने कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। शाह के बयान की क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज दिव्या स्पंदना ने लिखा,’कौन जानता था कि अमित शाह भी सच बोल सकते हैं और अमित जी हम सभी आपसे सहमत है कि बीजेपी और येदियुरप्पा सबसे भ्रष्ट हैं।’ दिव्या के अलावा तमाम अन्य लोगों ने भी सोशल मीडिया पर के इस बयान का मजाक उड़ाया।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘अब क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने कर्नाटक चुनाव की घोषणा कर दी है तो टॉप सीक्रेट कैंपेन विडियो भी देख लिया जाए। यह बीजेपी अध्यक्ष की ओर से तोहफा है।

कर्नाटक में हमारे कैंपेन की अच्छी शुरुआत हुई है। वह कहते हैं कि येदियुरप्पा ने आजतक की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाई है। बता दें कि शाह ने गलती से जिन बीएस येदियुरप्पा का नाम लिया था उन्हें बीजेपी ने राज्य में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। येदियुरप्पा इससे पहले भी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें राज्य के शीर्ष बीजेपी नेताओं के रूप में जाना जाता है।

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केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अब तक 4 पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव दे चुकी हैं। इन प्रस्तावों पर मंगलवार को संसद में विचार हो सकता है। इन पार्टियों में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस और सीपीएम शामिल हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी अमित शाह ने दावा किया है कि उनकी सरकार किसी भी प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है और उनके पास बहुमत है।

वहीं YSR कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि 5 अप्रैल को सत्र खत्म होने से पहले उनके सभी सांसद इस्तीफा दे देंगे।

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विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन नोटिस देने वीला पार्टी के सांसद से इसे पेश करने के लिए कहेंगी।

इसके बाद नियम के तहत 50 सांसदों को इस अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन करना होगा। अगर इससे कम सांसद हुए तो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के 48 सांसद हैं। वहीं AAP, विपक्षी दल और लेफ्ट पार्टियां भी सरकार के खिलाफ हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन कांग्रेस जुटा लेगी। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

चार पार्टियां सीपीआई-एम (9) + टीडीपी (16)+ कांग्रेस (48) + YSR कांग्रेस (9) अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दे चुकी हैं। इन पार्टियों के कुल सांसदों की संख्या 82 है।

NDA में 56 दल है और लोकसभा में इनके सांसदों की संख्या 314 है। ऐसे में सरकार को बहुमत के लिए 271 की जरूरत है, जो कि भाजपा के पास अभी भी है। इसलिए सरकार पर इस अविश्वास प्रस्ताव का असर नहीं होगा।

बता दें कि लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। जिसमें बीजेपी के 275 सांसद हैं। वहीं कांग्रेस के 48, AIADMK के 37, तृणमूल कांग्रेस के 34, शिवसेना के 18, टीडीपी के 16, बीजेडी के 20, टीआरएस के 11, सीपीआई (एम) के 9, YSR कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के 7। इनके अलावा सदन में 26 अन्य पार्टियों के 56 सांसद है। वहीं 5 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं।

नई दिल्लीः भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की गोवा में प्री-एंगेजमेंट सेरेमनी हुई। यह इवेंट ताज एक्जोटिका रिजोर्ट एंड स्पा में हुआ। दोनों ने प्री वैडिंग फोटोशूट करवाया। इस दौरान आकाश अंबानी ने श्लोका को  हीरे की अंगूठी पहना कर प्रपोज भी किया।

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श्लोका को अपनी बहू के रूप में पाने पर अंबानी परिवार भी खुश दिखा। मुकेश अंबानी ने अपनी होने वाली बहू को केक भी खिलाया। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी इसी साल होगी। हालांकि, इस रिश्ते के बारे में अभी तक दोनों परिवार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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कौन है श्लोका 
श्लोका मेहता का पूरा नाम श्लोका रसैल मेहता है। वह हीरा कारोबारी रसेल मेहता की सबसे छोटी बेटी हैं। रसेल मेहता देश की बड़ी हीरा कंपनी रोजी ब्लू के मालिक हैं। दोनों ही परिवार एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं।

साथ में की स्कूल की पढ़ाई
आकाश और श्लोका ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से साथ में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। श्लोका धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल पढ़ाई के बाद 2009 में न्यूजर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए चली गईं थी। इसके बाद उन्होंने द लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से लॉ में मास्टर्स किया।

कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व कर्मचारी का खुलासा, डाटा लीक मामले में फंसी कांग्रेस 

नई दिल्ली,  कैम्ब्रिज एनालिटिका के डेटा लीक मामले को लेकर इन दिनों भारत में भी राजनीतिक हलचल तेज हैं। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक कर्मचारी ने साफ कर दिया है कि भारत में उसका एक क्लाइंट कांग्रेस पार्टी भी है। लिहाजा कांग्रेस के लिए यह मामला उलटा पड़ सकता है। कंपनी के कर्मचारी ने कहा है कि उसकी कंपनी भारत में कई राजनीतिक दलों के लिए काम करती रही है, जिसमें से कांग्रेस भी एक है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पर आरोप लगा पहले ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है तो वहीं, अब कैम्ब्रिज एनालिटिका के एक कर्मचारी ने खुलासा किया है कि उसने भारत के संबंध में काफी काम किया है। खासकर उसने इस मामले में कांग्रेस का नाम लिया है।

डाटा चोरी को लेकर विवादों में आई आईटी कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका के व्हिसल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली ने आज एससीसी समूह के साथ मिलकर कैंब्रिज एनालिटिका के इंडिया में हुए काम का विवरण दिया है।

कैंब्रिज एनालिटिका के इस खुलासे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) का भी नाम है।कैंब्रिज एनालिटिका के पूर्व अधिकारी क्रिस्टोफर वाइली ने कहा कि ‘कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर मुझे कई भारतीय पत्रकारों के अनुरोध मिल रहे हैं, इसलिए भारत में एससीएल की पिछली परियोजनाओं में से कुछ के बारे मैं यहां विवरण दे रहा हूं।   

क्रिस्टोफर वाइली ने कहा कि हां, भारत में एससीएल और कैंब्रिज एनालिटिका दोनों कम्पनियां काम करती है और इन दोनो कंपनियों के भारत में ऑफिस भी है।

 क्रिस्टोफर वाइली ने आगे बताया कि एससीएल और कैंब्रिज एनालिटिका के अहमदाबाद, बैंगलोर, कटक, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, पटना और पुणे समेत पूरे भारत में ऑफिस है  वाइली ने कहा कि कैंब्रिज एनालिटिका का हेड ऑफिस निति खंड 1, इंदिरपुरम-गाजियाबाद में स्थिति है।

एससीएल के पास भारत के 600 से अधिक जिलों और 7 लाख गांवों का डेटाबेस है, जो लगातार अपडेट किया जा रहा है।एससीएल के पास भारत के लोगों की छोटी से छोटी जानकारी जैसे घरेलू स्तर की जनसांख्यिकी, जाती आदि डाटा मौजूद है। ये सारा डाटा ऑनलाइन मैप से जुड़ा हुआ है।

अमेरिका में फेसबुक डेटा लीक की खबरों के बीच भारत के लिए भी चिंता की कई बातें सामने आ रही हैं। इस डेटा लीक केस में लिप्त मानी जा रही ब्रिटेन की कंपनी कैम्ब्रि‍ज एनालिटिका के क्लाइंट्स में भारत में भी हैं। ऐसे में इस मामले में कैम्ब्रिज एनालिटिका के कर्मचारी रहे विसलब्लोअर क्र‍िस्टफर विली ने कई खुलासे किए हैं। मंगलवार को किए खुलासे में उन्होंने बताया कि उन्होंने भारत में रहकर काफी काम किया और उसका वहां ऑफिस भी था।

यूके में सांसदों के सामने बयान देते हुए विली ने बताया कि सीए एक उपनिवेशवादियों का ग्रुप है जो अपने काम निकालने के लिए क्या कानूनी है और क्या गैरकानूनी इसकी परवाह नहीं करते है। विली ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोट्र्स कमिटी के सामने यह बयान दिया। विली ने डेटा लीक मामले में कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ बयान दिया है।

बयान देते हुए विली ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ काम करने वाली  पार्टियों का नाम लेते हुए भारत की कांग्रेस पार्टी का भी नाम लिया। विली के अनुसार उसे पूरा विश्वास है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की एक क्लाइंट कांग्रेस भी थी। कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के लिए हर तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया। विली के अनुसार उसे याद नहीं कि कोई राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हो लेकिन कई सारे श्रेत्रीय प्रोजेक्ट जरूर थे।

विली के अनुसार भारत के कई राज्य ब्रिटेन के बराबर हैं। इसके बावजूद कैम्ब्रिज एनालिटिका के कई राज्यों में ऑफिस और कर्मचारी हैं. विली ने यह भी खुलासा कि किया कि शायद उसके पास कैम्ब्रिज एनालिटिका के भारत में कामकाज के सबूत भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने वाली एक फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका पर लगभग 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारी चुराने के आरोप लगे हैं। इस जानकारी को कथि‍त तौर पर चुनाव के दौरान ट्रंप को जिताने में सहयोग और विरोधी की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

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साल 2018 का बजट पेश होने में केवल 2 दिन का समय बाकि है। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 April

को आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने का इंतजाम कर रहे हैं।

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31 मार्च को वित्त वर्ष 2017-18 खत्म हो जाएगा। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2018-19 शुरु होगा। नए वित्त वर्ष के आगमन पर सरकार देश की जनता के लिए 5 तोहफे देने जा रही है, जिससे आम जनता की जेब पर पढ़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

जानें क्या हैं 5 तोहफे……

रेल टिकट होगा सस्ता

1 अप्रैल से आम जनता के लिए बैंक से लोन लेना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं रेल टिकट बुक करना भी सस्ता होने वाला है। सरकार ने इस साल के बजट में ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराने पर लगने वाले सर्विस टैक्स को कम कर दिया है। ऑनलाइन सर्विस टैक्स में कमी आने ई-टिकट बुक करना काफी सस्ता हो जाएगा।

ब्याज दर में होगी कटौती

आरबीआई ने अपने बेस रेट को एमसीएलआर से लिंक करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि 1 अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी जिसके बाद सीधे तौर पर ब्याज दरें कम हो जाएगी जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा।

मिनिमम चार्ज पर मिलेगी राहत

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह खुशी की बात है कि आपको 1 अप्रैल से मिनिमम बैलेंस चार्ज पर बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि 1 अप्रैल से बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर कम चार्ज लगेगा।

 गौरतलब है कि एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस चार्ज को 75 फीसदी तक कम करने का ऐलान कर दिया है जिसका फायदा लोगों को 1 अप्रैल से मिलेगा।

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पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक होगा शुरू

निजी और सरकारी बैंकों के बाद अब पोस्ट ऑफिस का पेमेंट बैंक भी शुरू होने जा रहा है। इसका फायदा सबसे अधिक उन लोगों को होगा जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। बता दें कि अगले महीने से पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स बैंक शुरू होगा। गौरतलब है कि यहां भी आपको बैंक की तरह ही डिमांड ड्राफ्ट समेत अन्य कई सुविधाएं प्राप्त होगी।

मोटर बीमा प्रीमियम का घटा रेट दर

इंश्योरेंस रेग्युलेटर भारतीय बीमा एवं आईआरडीएआई ने मोटर बीमा प्रीमियम की रेट दरें घटा दी हैं। बता दें कि प्रीमियम की ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। आईआरडीएआई ने ये नई दरें 10 से 25 फीसदी तक घटा दी है।

 1 अप्रैल से लागू होने वाली इन नई दरों के मुताबिक 1,000 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली कारों का बीमा प्रीमियम 10 फीसदी तक सस्ता होगा।

नई दिल्ली । अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए भारतीय रेल ने इस विभाग में रिक्त पदों में 20,000 वृद्धि की घोषणा की है। विभाग द्वारा जारी एक इन्फोग्राफिक के अनुसार, इस क्षेत्र में मौजूदा 90,000 रिक्त पदों को बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया है, जिसके बाद रेलवे में इस तरह 20,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हो गए हैं।

विभाग ने यह भी सूचना जारी की है कि 9,000 से अधिक नौकरियां रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के लिए निकाली जाएंगी। जिसके लिए विज्ञापन इस साल मई में प्रकाशित किए जाएंगे। विभाग ने बताया कि इसके अलावा, L-1 और L-2 श्रेणियों में 10,000 अतिरिक्त जॉब्स तैयार किए जाएंगे।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री पियुष गोयल द्वारा यात्रा सुरक्षा में सुधार, डीरेलमेंट, विद्युतीकरण और नई तकनीक के द्वारा भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण में किए गए कई बदलावों के बाद यह फैसला किया गया।

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पंचकुला में हरियाणा के ऊर्जा संस्थानों की ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग प्रणाली (एएमआर) पर साइबर हमला हुआ है और डेटाबेस को कोड (सांकेतिक) भाषा में बदल दिया गया है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक अधिकारी ने बताया कि निगम के पास बैकअप डेटा उपलब्ध था इसलिए डेटा संबंधी कोई नुकसान नहीं हुआ।

उपभोक्ताओं के बिल तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं हुई। उन्होंने बताया कि काम में कोई नुकसान नहीं हुआ, यह चल रहा है। एएमआर पर साइबर हमला 21 मार्च को हुआ था।

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इस प्रणाली के जरिए 4000 औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिल तैयार होते हैं। इस प्रणाली की स्थापना, संचालन और प्रबंधन वर्ष 2011 से टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेस लिमिटेड (टीसीएस) के हाथों में है।

प्रवक्ता ने बताया कि हमले के तुरंत बाद पूरी प्रणाली को संबद्ध अधिकारियों, साइबर विशेषज्ञों और अन्य आईटी विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक साल से लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। मोदी ने इसके लिए एकेडमिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर विमर्श चलाने की बात भी कही। अब जबकि 2019 में होने वाले अगले आम चुनाव में तकरीबन एक साल का समय बचा है। बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री को ‘एक देश, एक चुनाव’ पर हुई पब्लिक डिबेट की रिपोर्ट सौंपी है।

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को देखें, तो बीजेपी के मंसूबे का अंदाजा मिलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी समूह ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने की थी।

इसमें 16 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 29 अकादमी सदस्यों ने ‘एक देश, एक चुनाव’ विषय पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में बीजेपी ने मध्यावधि और उपचुनाव की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अविश्वास प्रस्ताव और सदन भंग करने जैसे मामलों में भी मदद मिलेगी।

बीजेपी की इस रिपोर्ट में कहा गया है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ सिस्टम के तहत सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए विपक्षी पार्टियों को अगली सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव भी लाना जरूरी होगा। ऐसे में समय से पहले सदन भंग होने की स्थिति को टाला जा सकता है। स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि उपचुनाव के केस में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता है, अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है।

रिपोर्ट में हर साल होने वाले चुनावों की वजह से पब्लिक लाइफ पर पड़ने वाले असर की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है। रिपोर्ट देश में दो चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश करती है। नीति आयोग की ओर से दिए गए विमर्श पत्र के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि एक साथ चुनाव कराए जाने के पहले चरण में लोकसभा और कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ 2019 में कराए जाएं और फिर 2021 में बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएं।

बता दें कि बीजेपी को छोड़ अन्य राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई ने एक साथ चुनाव कराए जाने पर आपत्ति जताई है। गौर करने वाली बात है कि अक्टूबर 2017 में इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा था कि चुनाव आयोग सितंबर 2018 तक संसाधनों के स्तर एक साथ चुनाव कराने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन ये सरकार पर है कि वो इस बारे में फैसला लें और अन्य कानूनी सुधारों को लागू करे।

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बीते दिनों आधार कार्ड को लेकर कई अहम बदलाव हुए हैं। जिनमें से सबसे अहम बदलाव आधार को मोबाइल और बैंक अकाउंट समेत अन्य सेवाओं से लिंक करने को लेकर हुआ है।

इन बदलावों के चलते लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। जहां कुछ को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है तो वहीं कुछ की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। ऐसे में जनता के बीच इसे लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया। इसलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपको आधार से कौन सी सेवा कब तक लिंक करनी है।

31 मार्च की डेडलाइन
बीते दिनों आधार पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट को बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि आपको एलपीजी समेत अन्य सरकारी योजनाओं को 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी है।

पैन-आधार की डेडलाइन
सीबीडीटी ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है। यानी अब आपके पास पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय है।

बीमा पॉलिसी-आधार लिंक की डेडलाइन
अगर आपने अपनी बीमा पॉलिसी आधार से लिंक नहीं की है तो अब आपको इसके लिए और समय मिल गया है। इंश्योरेंस रेग्युलेटर प्तकंप ने बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक करने की डेडलाइन तब तक बढ़ा दी है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आधार लिंक को लेकर कोई फैसला नहीं ले लेता।

मोबाइल-बैंक को आधार से लिंक की डेडलाइन
बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च नहीं हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ही दिए अपने एक फैसले में कहा कि मोबाइल और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की सुविधा तब तक खुली रहेगी, जब तक वह इस मामले पर कोई फैसला नहीं दे देता। इसके बाद टेलीकॉम मंत्रालय ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

फेस रिकग्निशन क्या है
जैसे आप बायोमेट्रिक के लिए अपने फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं, उसी तरह आप अब चेहरे का इस्तेमाल इसके लिए कर सकेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि इस फीचर को एक्टघ्वि करने के लिए आपको एनरोलमेंट सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अथॉरिटी अपने डाटाबेस से आपके चेहरे की फोटो लेकर इसे एक्घ्टिवेट करेगी।

कब आएगी ये सुविधा
UIDAI के मुताबिक, वह जुलाई से बायोमेटिक के जरिए आधार ऑथेंटिकेट करने की सुविधा के साथ फेस रिकग्निशन का फीचर भी ला रही है। ये नई सुविधा 1 जुलाई से लागू हो जाएगी।

वर्चुअल आईडी
1 जून से सभी एजेसियों के लिए वर्चुअल आईडी की सुविधा देना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद वर्चुअल प्क् को लेने से इनकार नहीं कर सकेंगे। हालांकि, पहले ये सुविधा 1 मार्च से आने वाली थी, लेकिन नहीं आई। अब ये देखना है कि कि जून तक यह सुविधा आती है या नहीं।

कैसे काम करेगी वर्चुअल आईडी
आधार नंबर जहां 12 अंकों का होता है वहीं वर्चुअल आईडी 16 अंकों की होगी। इसमें यह सुविध होगी कि आप वर्चुअल आईडी को अनगिनत बार जनरेट कर सकेंगे। जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए ही वैध रहेगी। इससे इसके गलत इस्तेमाल होने की आशंका न के बराबर होगी।

किन योजनाओं को घर से कर सकते हैं लिंक
मोबाइल नंबर, बैंक खाता, बीमा पॉलिसी समेत कई योजनाओं को आप घर बैठे आधार से लिंक कर सकते हैं। हालांकि, मोबाइल आप तब ही घर बैंठ आधार के साथ वेरीफाई कर पाएंगे, जब आपका कम से कम एक नंबर पहले से इससे लिंक हो।

सुप्रीम कोर्ट में क्या है मामला
आधार की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आधार लिकिंग और इसकी वैधता की दिशा तय हो पाएगी।

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