Category: national

  • भैय्याजी जोशी निर्विरोध बने RSS के सरकार्यवाह

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    नागपुर. आज संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने अगले सरकार्यवाह (महासचिव) यानी संगठन के कार्यकारी प्रमुख का चयन कर लिया है. भैयाजी जोशी को लगातार दूसरी बार सरकार्यवाह बनाय गया है. वे 2021 तक इस पद पर रहेंगे. सरकार्यवाह द्वारा ही आरएसएस के रोजमर्रा के कामकाज संभाले जाते हैं. चर्चा थी कि कर्नाटक से आने वाले वर्तमान में सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का कद बढ़ाकर उन्हें सरकार्यवाह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. लेकिन अब अटकलों पर विराम लग गया है. भैयाजी जोशी सरकार्यवाह हैं और वह संगठन में सरसंघचालक मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

    पहले दिन की बैठक में देश के कई हिस्सों में राजनीतिक पुरोधाओं और समाज सुधारकों की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने की खबरों के बीच RSS ने आंतरिक संघर्ष और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की घटनाओं को’ काफी निंदनीय करार दिया. आरएसएस ने कहा कि संवैधानिक एवं विधिक प्रणाली के दायरे में नजरिया पेश किया जाना चाहिए.

    बीजेपी के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस ने तीन साल में एक बार होने वाले अपने सम्मेलन में सरकार्यवाह भैयाजी जोशी की ओर से पेश की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा, ‘ समाज में आंतरिक संघर्ष सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है. ऐसी घटनाओं में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान काफी निंदनीय है. आरएसएस ने कहा, ‘ हमारी चिंता यह होनी चाहिए कि न्यायिक एवं सुरक्षा प्रणाली के प्रति सम्मान एवं विश्वास नहीं टूटे. बहरहाल, रिपोर्ट में प्रतिमाएं तोड़े जाने की घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया.

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  • ED ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार, कहा- नहीं दी जाए कार्ति को राहत

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    नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत ना दी जाए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति की गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगाई है। ईडी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करेगा। ईडी ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर कार्ति चिदंबरम को रहत मिलेगी तो नीरव मोदी जैसे लोगों पर कार्रवाई कैसे होगी।

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    इससे पहले सोमवार (12 मार्च ) को कार्ति चिदंबरम को दिल्ली के पटियाला हाउस में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कार्ति को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान जैसे ही सीबीआई ने उनके रिमांड बढ़ाने की मांग की थी तभी कार्ति के वकील ने उनके जमानत की मांग की।

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    कार्ति चिदंबरम के अकाउंटेंट को शुक्रवार (16 फरवरी) को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अदालत ने पूर्व मीडिया शख्सियत इंद्राणी मुखर्जी को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई की दो दिन की अभिरक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश सुनील राणा के समक्ष पेश किया गया।

    कार्ति चिदंबरम पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित रूप से मुम्बई के आईएनएक्स मीडिया (अब 9एक्स मीडिया) को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से हरी झंडी दिलाने के नाम पर 3.5 करोड़ रुपये लिए थे। उस समय आईएनएक्स मीडिया को इंद्राणी मुखर्जी और पीटर संचालित कर रहे थे। ये दोनों शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी हैं। दर्ज एफआईआर में पी चिदंबरम का उल्लेख नहीं है, यद्यपि मामले के अनुसार उन्होंने 18 मई 2007 को एफआईपीबी बैठक में कंपनी में 4. 62 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एफआईपीबी स्वीकृति दी थी। हालांकि कार्ति ने आरोपों को सिरे से गलत बताया है।

     

  • GST काउंसिल ने दी राहत, रिटर्न फाइल करने की अवधि 3 माह बढ़ी

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    नई दिल्ली , जीएसटी काउंसिल की 26वींबैठक आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आम जनता को राहत देते हुए रिटर्न फाइल करने की अवधि को 3 माह (30 जून) तक बढ़ाने का फैसला लिया गया।

    इस अवधि के दौरान मंत्री समूह व कर विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर रिटर्न फाइल प्रणाली को और सरल करने पर विचार करेंगे। इस बाबत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को भी 3 माह की अवधि भी बढ़ा दी गई है।इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के लिए भी कर अदा करने की समय सीमा बढ़ाई है।

    उल्लेखनीय है कि माल एवं सेवा कर लागू होने के साथ सरल बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी जुलाई में पेश किया गया था। इसका मकसद कंपनियों को जीएसटी क्रियान्वयन के शुरुआती महीनों में रिटर्न फाइल करने को आसान बनाना था। इसके बाद अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1, 2 और 3 लागू किया गया।

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  • अमिताभ-जया के शपथ पत्र से हुआ खुलासा, 100 करोड़ के कर्ज में डूबे हैं

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    जया बच्चन ने यूपी से राज्यसभा की सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। दरअसल मौजूदा राज्यसभा सांसद जया बच्चन का कार्यकाल दो अप्रैल को पूरा हो रहा है।  जब जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। बच्चन दंपती देश के अमीर लोगों की सूची में शुमार है लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन पर करोड़ों का कर्जा है।

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    जया के जमा किए शपथ पत्र के अनुसार, उनके और अमिताभ बच्चन के पास कुल 10.01 अरब से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति है। जया के पास 26.10 करोड़ और अमिताभ के पास 36.31 करोड़ के जेवरात हैं। इस आधार पर कहा जा रहा है कि पिछले छह सालों के दौरान अमिताभ और जया की प्रॉपर्टी डबल हो चुकी है।

    2012 में इस स्टार कपल की संपत्ति करीब 500 करोड़ रुपये थी और इस साल प्रॉपर्टी 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू चुकी है। शपथ पत्र के मुताबिक, कपल के पास 460 करोड़ रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति है, जो 2012 के मुकाबले 152 करोड़ रुपये से दोगुनी से कुछ ज्यादा है।

    इसी तरह, उनके चल संपत्ति का मूल्य 2012 में करीब 343 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 540 करोड़ रुपये हो चुका है। दोनों के कई देशों के कई बैकों में अकाउंट हैं जिसमें करोड़ों रुपये जमा हैं। इनमें लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल, नोएडा, अहमदाबाद, पुणे, गांधीनगर, जूहू (मुंबई) की जमीनों का जिक्र है।

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    दोनों के ऊपर बड़ी देनदारी भी है जहां जया के ऊपर 87,34,62,085 रुपये की और अमिताभ के ऊपर 18,28,20,951 रु. क्रेडिट है। यानी कि दंपती पर कुल 100 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन के लंदन, फ्रांस, दुबई और पेरिस सहित देश-विदेश के 19 बैंकों में अकाउंट हैं।

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  • हैदराबाद हाऊस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति और PM मोदी की मुलाकात

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    नई दिल्लीः फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाऊस में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेता काफी गर्मजोशी से मिले। इससे पूर्व राष्ट्रपति भवन में मैक्रों को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगित मैरी क्लाउड मैक्रों का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया।

    • उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों, खासकर समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद से निपटने के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष रूप से गौर करेंगे।
    • इस दौरान फ्रांस के सहयोग से बन रहे जैतापुर (महाराष्ट्र) परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर भी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद है।
    • संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम) के नागराज नायडू ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘फ्रांस विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आतंकवाद को लेकर भारत के नजरिये का समर्थन करता है। हम नए क्षेत्रों खासकर समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक उपाय तथा अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दोनों की बढ़ती सहमति देख रहे हैं।’’
    • इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी में रक्षा, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग का मामला शामिल हैं।
    • ‘‘अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच एक परिपक्व गठजोड़ है और हम इसे नए स्तर ले जाना पसंद करेंगे।’’ भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पांच दशक से भी पुराना है। परंपरागत क्षेत्रों के अलावा अक्षय ऊर्जा, उच्च गति वाली ट्रेन और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर होगा।

  • तेलंगाना: हेडफोन ‘फेंक कर मारने’ मामले में कांग्रेस के 2 विधायक अयोग्य करार, विधानसभा से कुल 11 सदस्य निष्कासित

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    हैदराबाद : तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को राज्यपाल ई.एस.एल नरसिम्हन के विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस के दो वरिष्ठ विधायकों को उनके अमर्यादित व्यवहार की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष मधुसूदन चारी ने कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और एस.ए.संपत कुमार को अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्हें मौजूदा विधानसभा की बाकी अवधि के लिए सदन से निष्कासित कर दिया है।

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    साल 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से अलग होने के बाद यह पहली विधानसभा है, जिसका कार्यकाल अप्रैल-मई 2019 तक रहेगा।

    के.जना रेड्डी सहित कांग्रेस के 11 सदस्यों को भी मौजूदा बजट सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ था।

    तबीतय खराब पर अमिताभ बच्चन ने कहा – डॉक्टर देख रहे हैं, परेशान ना हों, सारी जानकारी देता रहूंगा

    राज्यपाल जब सोमवार को संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे तो वेंकट रेड्डी को राज्यपाल पर हेडफोन फेंकते देखा गया। यह हेडफोन परिषद के स्पीकर स्वामी गौड़ को जाकर लगा, जिससे उनकी आंख में चोट लग गई।

    वहीं, सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) ने कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन किया है जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जी.किशन रेड्डी ने के.जना रेड्डी जैसे कुछ सदस्यों के निष्कासन का विरोध किया है।

    विधायी मामलों के मंत्री टी.हरिश राव ने अनुच्छेद 194 के क्लॉज तीन के प्रावधानों के तहत दोनों कांग्रेस सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया।

    मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव और एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदन में कांग्रेस सदस्यों के इस व्यवहार की पुरजोर निंदा की। भाजपा के नेता जी.किशन रेड्डी का कहना है कि स्पीकर को 11 सदस्यों के निष्कासन से पहले सभी दलों से चर्चा करनी चाहिए थी।

    विधायी परिषद में कांग्रेस के छह सदस्य शब्बीर अली, कोमाटिरेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, अखुला ललिता, दामोदर रेड्डी, पी.सुधाकर रेड्डी और संतोष मौजूद सत्र से निष्कासित हैं।

  • जया बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, कहा-मैं बहुत जिद्दी औरत हूं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी !

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    नई दिल्ली, समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन को लेकर बयान देकर सियासी बखेड़ा कर दिया। इस बखेड़े पर चुप्पी तोड़ते हुए राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि, मैं बहुत जिद्दी औरत हूं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी।

    जया ने कहा कि उन्हें इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना है। इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मंत्री स्मृति ईरानी विरोध जता चुके हैं। वहीं हरियाणा के भाजपा विधायक अनिल विज ने कहा कि राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने सोमवार को भाजपा में शामिल होने के बाद कहा था कि फिल्म वाली के लिए सपा ने उनका राज्यसभा टिकट काट दिया।

     नरेश अग्रवाल के इस बयान की बीजेपी समेत सभी जगह निंदा हो रही है। नरेश पर सबसे पहला हमला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका स्वागत है, लेकिन जया बच्चन जी के विषय में उनकी टिप्पणी अनुचित एवं अस्वीकार्य है।

  • सर्वोच्च अदालत ने आधार को सेवाओं से लिंक कराने की समयसीमा बढ़ाई

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    नई दिल्ली. आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने पर सर्वोच्च अदालत ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बायोमेट्रिक योजना और उससे संबंधित कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला आने तक समयसीमा बढ़ा दी है. इससे पहले 31 मार्च की समयसीमा तय की गई थी.

    याचिकाओं में आधार को बैंक खाते, फोन नंबर व अन्य सेवाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने का विरोध किया था. उनका तर्क है कि 12 नंबर के आधार कार्ड से जुड़ने पर व्यक्तिगत निजता का हनन हो सकता है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सात मार्च को ही इसके संकेत देते हुए कहा था कि आधार कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31  मार्च तक फैसला करना संभव नहीं है.

    पीठ ने कहा था कि चूंकि इस मामले का असर बैंक और स्टाक एक्सचेंज जैसी वित्तीय संस्थाओं पर भी पड़ेगा  और अगर अंतिम क्षणों में समय सीमा बढ़ाई गई तो इसके अमल में कई मुश्किलें आएंगी. शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15  दिसंबर को विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा 31  मार्च तक बढ़ा दी थी.

    कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी ने 22  फरवरी को न्यायालय से कहा था कि आधार पर आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों के कारण भुखमरी की वजह से अनेक मौत होने की खबर है और न्यायालय को ऐसे परिवारों को मुआवजा देने के बारे में विचार करना चाहिए.

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  • BJP ने जारी की राज्यसभा चुनाव कैंडिडेट्स की लिस्ट, यहां देखें

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    नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 18 नामों की घोषणा की है। जबकि पहली लिस्ट में उन्होंने 8 लोगों के नाम का ऐलान किया था। वहीं, एक नाम ऐसा है कि जिसकी ऐलान कर दिया गया था लेकिन, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। दरअसल, वह नाम कोई और नहीं प्रकाश जावेड़कर का है। उन्होंने महाराष्ट्र से अपना नामांकन शुक्रवार को दाखिल कर दिया था।

    यहा पर देखें पूरी लिस्ट:

    List of BJP candidates for the ensuing biennial election to the council of states (Rajya Sabha) of different states finalised by BJP Central Election Committee.

  • 32 करोड़ आधार कार्ड को जोड़ा वोटर आईडी से : मुख्य चुनाव आयुक्त

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    New Delhi, मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि 32 करोड़ आधार संख्याओं को मतदाता पहचानपत्रों से जोड़ दिया गया है।

    रावत ने कहा, उच्चतम न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद और 54.5 करोड़ आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा।

    यह पूछे जाने पर कि और 54.5 करोड़ आधार नंबर को जोड़ने में कितना समय लगेगा, रावत ने कहा, हमने 32 करोड़ आधार नंबर को केवल तीन महीने में जोड़ने का काम किया गया है।

    कर्नाटक स्थित मैथ्यू थॉमस ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए गत नवम्बर में उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी और दावा किया था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है तथा बायोमेट्रिक प्रणाली सही तरीके से काम नहीं कर रही है।

    ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर एक सवाल पर रावत ने कहा कि आयोग विश्वसनीय शिकायतों पर गंभीरता से विचार करेगा और उसका समाधान करेगा।

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