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IRCTC has launched a tour package to Sri Lanka, offering an opportunity to explore the neighboring nation. This six-day package, starting on October 17th, takes you through some of Sri Lanka’s most captivating destinations.

Exploring the Trails of Ramayana in Sri Lanka

The IRCTC tour package, aptly titled “TRAILS OF RAMAYANA WITH KATHARAGAM EX CHENNA,” offers a comprehensive travel experience. This 6-day itinerary promises an enchanting journey, unraveling the rich history and captivating landscapes of Sri Lanka, with a focus on exploring sites related to the Ramayana epic.

A Journey Through Sri Lanka’s Beauty

This package includes visits to prominent cities and locations in Sri Lanka, each holding unique charm and significance.

• Colombo: Explore the vibrant capital city, witnessing its blend of modern and colonial architecture, bustling markets, and a diverse cultural tapestry.
• Kandy: Embark on a journey to the former capital of the Kandyan Kingdom, known for its scenic beauty, historical temples, and the iconic Temple of the Tooth Relic.
• Kataragama: Immerse yourself in the spirituality of Kataragama, renowned for its ancient shrine dedicated to the god Skanda.
• Nuwara Eliya: Experience the hill station of Nuwara Eliya, renowned for its tea plantations, colonial-era architecture, and breathtaking mountain views.

A Detailed Itinerary for your Sri Lankan Adventure

The IRCTC tour package spans six days, providing ample time to explore the diverse landscape of Sri Lanka. Here’s a glimpse into the daily itinerary:

Day 1:
The journey commences from Chennai with a flight to Colombo. Arrive in Colombo, check in to your hotel, and spend the evening at leisure.

Day 2:
Begin the day by exploring Colombo’s rich history. Visit renowned sites such as Gangarama Temple, Independence Square, and the National Museum, immersing yourself in Sri Lanka’s heritage and culture. In the evening, indulge in a delectable Sri Lankan dinner and return to your hotel.

Day 3:
Embark on a journey to Kandy, traveling through scenic landscapes. Visit the iconic Temple of the Tooth Relic, a revered pilgrimage site, and be captivated by its sacred relics and architectural marvel. Witness the Cultural Show at the Kandy Lake, showcasing Sri Lanka’s traditional dance forms, artistry, and cultural heritage. Spend the night in Kandy, enjoying the tranquil surroundings.

Day 4:
Start the day with a journey to Nuwara Eliya, renowned for its tea plantations and scenic beauty. Immerse yourself in the refreshing air and witness the verdant landscapes that create this unique environment. Explore the surrounding tea plantations, capturing breathtaking views of the rolling hills. The afternoon is yours to relax or explore Nuwara Eliya at your leisure.

Day 5:
Embark on a pilgrimage to Kataragama, known for its sacred Hindu shrine dedicated to the god Skanda. Immerse yourself in the spiritual significance of this location, seeking blessings and experiencing the tranquil atmosphere. You can spend the day exploring the site, engaging with local culture, and experiencing the serenity that envelopes this revered location.

Day 6:
The final day of the journey begins with a departure from Colombo after enjoying breakfast at your hotel. Capture memories of this unforgettable experience as you bid farewell to Sri Lanka, carrying the cherished memories of your exploration of the Ramayana Trails.

Unveiling the Cost of this Sri Lankan Escapade

The cost of the IRCTC tour package depends on your travel preferences. The options are:

• Single Occupancy: Rs. 79,200
• Double Occupancy: Rs. 64,500
• Triple Occupancy: Rs. 61,800

Additional expenses may apply if children aged 5 to 11 years accompany you. The price varies based on whether your child requires a separate bed or shares yours:

• Separate Bed: Rs. 40,000
• No Separate Bed: Rs. 38,600

Understanding Cancellation Policies

Ensure your peace of mind by being aware of the cancellation policy for the IRCTC tour package:

• Cancellation 30 days before the trip: 20% of the package cost will be deducted.
• Cancellation between 21 to 30 days prior to the trip: 30% of the package cost will be deducted.
• Cancellation between 15 to 20 days before the trip: 60% of the package cost will be deducted.
• Cancellation between 8 to 14 days prior to the trip: No refund will be issued.

Contact for Support and Enquiries

Should you have any inquiries or require assistance, please do not hesitate to contact the IRCTC at:

• Phone Number/WhatsApp: +91 8287931974 or +91 8287931968
• Email: cowthanman.n.s@irctc.com or johnartember.bosco.j@irctc.com
• Website: www.irctctourism.com

Take Away Points

This IRCTC tour package provides a fantastic opportunity to discover the historical and cultural wonders of Sri Lanka. From exploring Colombo’s bustling streets to immersing yourself in the serenity of Kataragama, you will embark on an unforgettable journey. Remember to explore the details of the itinerary and thoroughly understand the cancellation policy.

नागपुर में हुई 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना एक ऐसी घटना है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है.

नागपुर दुष्कर्म घटना: एक बच्ची के साथ हुई क्रूरता

रविवार शाम, नागपुर में 9 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर में अकेली थी जब एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के समय बच्ची की 5 साल की बहन भी उसके साथ घर पर थी. दुष्कर्म करने वाला आरोपी बच्ची को चुप रहने के लिए 20 रुपये भी दे गया. घटना के बाद बच्ची ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी, जो दिहाड़ी मजदूर हैं और घटना के समय काम पर गए हुए थे.

पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया

माता-पिता ने तुरंत स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है और पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.

इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा पर उठाए सवाल

यह घटना न केवल बच्ची और उसके परिवार के लिए एक त्रासदी है बल्कि यह एक ऐसा मामला है जो समाज के लिए शर्मनाक है. यह घटना हमें याद दिलाती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है.

क्या माता-पिता जिम्मेदार हैं?

यह सवाल उठता है कि क्या बच्ची के माता-पिता बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरत रहे थे. वे अपनी दोनों बच्चियों को घर पर अकेला छोड़कर काम पर चले गए थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया. यह माता-पिता की लापरवाही नहीं तो और क्या है?

सरकार और समाज की ज़िम्मेदारी

यह घटना हमें याद दिलाती है कि सरकार को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए. समाज को भी इस मामले में जागरूक रहना होगा और बच्चों के प्रति सुरक्षा का ध्यान रखना होगा.

राजनीति में घुसा दुष्कर्म मामला

इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. शिवसेना (UBT) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने X पर पोस्ट कर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा ‘महाराष्ट्र के लिए, अवैध और बेशर्म मुख्यमंत्री, प्रशासन के बारे में जितना संभव हो सके उतना अनभिज्ञ हैं. वे अपनी तस्वीर के लिए अभिनेताओं को आमंत्रित करने में व्यस्त हैं. उन्होंने राज्य को अराजकता में डूबने के लिए छोड़ दिया है. कानून का कोई डर नहीं. गृह मंत्री गंदी राजनीति में व्यस्त हैं.’

घटना के प्रभाव और समाधान

इस तरह की घटनाएं समाज में न केवल बच्चों और महिलाओं के प्रति असुरक्षा पैदा करती हैं बल्कि ये समाज में घृणा और भय भी फैलाती हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा.

समझौता नहीं, कार्रवाई!

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को सुरक्षित महसूस हो,

• बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है.
• माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों के यौन शोषण से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए.
• बच्चों को उनके यौन अधिकारों के बारे में सिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो वे क्या कर सकते हैं.
• बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, समुदाय केंद्रों और अन्य संस्थानों में सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए.
• यौन अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

टेक अवे पॉइंट्स

• नागपुर में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना दर्शाती है कि बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर समस्या है.
• यह घटना सरकार और समाज दोनों के लिए जागरूकता की घंटी है.
• महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.
• इस मामले में पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले.
• समाज को बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूक होने की जरूरत है.
• इस घटना ने साबित कर दिया है कि समझौता नहीं, कार्रवाई ही अब समाधान है.

दिल्ली की राजनीति में हाल ही में हुए घटनाक्रम ने “खड़ाऊं पॉलिटिक्स” शब्द को चर्चा में ला दिया है. यह शब्द भारतीय राजनीति में सदियों से प्रासंगिक है और यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है.

“खड़ाऊं” – एक राजनीतिक प्रतीक

“खड़ाऊं” का राजनीति में प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है. यह सिर्फ एक पैरों में पहनने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि शक्ति, विरासत और जनता की भावना को प्रदर्शित करने का माध्यम है. भारतीय राजनीति में इसका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जिसमें “खड़ाऊं प्रतिज्ञा,” “खड़ाऊं राजनीति” और “खड़ाऊं प्रतीकवाद” शामिल हैं.

“खड़ाऊं” – एक विरासत का प्रतीक

“खड़ाऊं” अक्सर विरासत और उत्तराधिकार के प्रतीक के तौर पर उपयोग होती है. श्रीराम की खड़ाऊं भरत द्वारा उनके अभाव में राज करने के प्रतीक के तौर पर सिंहासन पर रखी गई थी. यह दिखाता है कि शक्ति के हस्तांतरण का यह माध्यम विरासत को जीवित रखता है. भरत द्वारा श्रीराम की खड़ाऊं का इस्तेमाल सिर्फ उनका सम्मान प्रकट करने का माध्यम ही नहीं था, बल्कि जनता की भावना को भी सम्मान देने का माध्यम था. श्रीराम की अनुपस्थिति में राजा बनने के बजाय भरत ने श्रीराम की खड़ाऊं रखकर यह संदेश दिया कि वे श्रीराम के प्रतिनिधि हैं और सिंहासन श्रीराम का ही है.

“खड़ाऊं” – लोकतंत्र का प्रतीक

“खड़ाऊं” लोकतंत्र में जनता के महत्व और सत्ता का जनता के प्रति जवाबदेही के संकेत का भी प्रतीक है. श्रीराम की खड़ाऊं रखकर भरत ने यह मान लिया था कि जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है और उनके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए. श्रीकृष्ण भी राजनीतिक संदर्भों में “खड़ाऊं” का प्रयोग करके जनता को प्रभावित करने के लिए करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ से पहले ऋषियों की सेवा करने के दौरान उन्होंने उनके पैरों को धोया था.

महाभारत में “खड़ाऊं” की भूमिका

महाभारत में भी “खड़ाऊं” महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सम्राट भरत ने अपने नाना कण्व ऋषि से राज्य उत्तराधिकार के विषय में सलाह लेते समय ऋषि ने कहा था कि “साम्राज्य तुम्हारे पैर की खड़ाऊं नहीं है, जो तुम यूं ही किसी को उपभोग करने के लिए दे दो.” उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सफल होने के लिए प्रजापालन की योग्यता बहुत जरूरी है, जिसके लिए परीक्षा लेना आवश्यक है.

भीष्म और “खड़ाऊं प्रतिज्ञा”

भीष्म द्वारा “खड़ाऊं प्रतिज्ञा” एक उदाहरण है जिससे राजनीति में अक्सर अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं. उन्होंने सत्यवती के पुत्र को राजा बनाने के लिए प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन यह प्रतिज्ञा महाभारत का एक मुख्य कारण बनी. भीष्म ने इस प्रतिज्ञा से यह उम्मीद लगाई थी कि हस्तिनापुर का अगला राजा भी अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और न्यायशील होगा, लेकिन यह सच्चाई से दूर था.

श्रीकृष्ण और “खड़ाऊं नीति”

श्रीकृष्ण ने भी राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए “खड़ाऊं नीति” का इस्तेमाल किया था. जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया तो श्रीकृष्ण ने ऋषियों की सेवा करने के दौरान “खड़ाऊं नीति” का उपयोग करके उनके वरदान पांडवों को दिला दिए.

“खड़ाऊं” – राजा और प्रजा का संबंध

राजनीति में “खड़ाऊं” एक माध्यम है जिससे राजा और प्रजा के बीच का संबंध स्थापित होता है. यह यह भी दिखाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजा और प्रजा के बीच का सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है. जैसे खराब या खोई हुई खड़ाऊं एक व्यक्ति के लिए चलना मुश्किल बना देती है, उसी प्रकार प्रजा और राजा के बीच असामंजस्य से राज्य की प्रगति रोक सकती है.

“खड़ाऊं” की विरासत

राजनीति में “खड़ाऊं” का प्रयोग भारतीय इतिहास के विभिन्न समय में देखने को मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासकों के जीवन के किससे और कहानियां शामिल हैं.

“खड़ाऊं” – चाणक्य की रणनीति

चाणक्य ने चंद्रगुप्त को घनानंद के राज्य के विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए उसके पैरों में खड़ाऊं रखवाकर “खड़ाऊं” का उपयोग रणनीतिक संकेत के रूप में किया था.

“खड़ाऊं” – सम्राट अशोक की शिक्षा

अशोक की अपने भाई तिस्सा के साथ “खड़ाऊं नीति” से जुड़ी कथा बताती है कि किस तरह राज्य के प्रति अंधी आकांक्षा विनाश का कारण बन सकती है. “खड़ाऊं” अशोक की तिस्सा को राज्य का असली महत्व समझाने का माध्यम बन गयी थी.

निष्कर्ष

“खड़ाऊं” भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है. यह सिर्फ एक पैरों में पहनने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि विरासत, जनता की भावना, शक्ति और राजनीतिक योजना को प्रदर्शित करने का माध्यम है. यह राजनीतिक प्रक्रियाओं, सामंजस्य, अवसरों और संभावित परिणामों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह दिखाता है कि राजनीति में अपनी स्थिति को समझने और जनता के प्रति जवाबदेही को बहुत जरूरी है. आज भी, राजनीतिक नेता “खड़ाऊं” का प्रयोग करते हुए जनता के दिल में अपना स्थान बनाने का प्रयास करते हैं.

इस साल उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ-साथ भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है. यह घटना भूगर्भीय, मौसमी और मानवीय कारकों का मिलाजुला नतीजा है. विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े वर्षा के पैटर्न में बदलाव, हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी, और मानवीय गतिविधियों का सीधा प्रभाव इन भूस्खलन की घटनाओं में देखा जा रहा है. आइए इन कारकों को विस्तार से समझते हैं.

वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन और बढ़ते भूस्खलन

वर्षा के पैटर्न में बदलाव उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है. अतीत की तुलना में अब बारिश की तीव्रता और मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है, और बारिश के पैटर्न भी बदल गए हैं. अचानक बारिश होने लगती है और वह भी जून और जुलाई के बजाय सितंबर में. यह तीव्र बारिश पहाड़ी इलाकों की मिट्टी को संतृप्त करती है, जिससे ढलान कमजोर हो जाते हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है.

वर्षा की समय सीमा में बदलाव

विगत वर्षों में, उत्तराखंड में जून और जुलाई के महीनों में भारी वर्षा होती थी. हालाँकि, हाल के वर्षों में, सितंबर के मध्य में तेज बारिश का अनुभव हुआ है, जिसने भूस्खलन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं.

स्थानीय स्तर पर वर्षा की तीव्रता

इस साल 13 से 15 सितंबर के बीच तीन दिनों में 102 मिमी बारिश हुई, जो एक सामान्य वर्ष के औसत से काफी अधिक है. यह तीव्र वर्षा, विशेषकर संवेदनशील भू-भाग पर, ढलानों को अस्थिर करने और भूस्खलन ट्रिगर करने में काफी कारगर रही.

नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और मानवीय गतिविधियाँ

उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र अपनी नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है. वर्षों से मानवीय गतिविधियों ने इस पारिस्थितिकी को प्रभावित किया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.

वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन

हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई और कृषि के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन, ढलानों की स्थिरता को कम करता है और भूस्खलन का खतरा बढ़ाता है.

निर्माण कार्य और जलवायु परिवर्तन

भारी निर्माण कार्यों, जैसे कि सड़क निर्माण और बांधों का निर्माण, पहाड़ी ढलानों को क्षति पहुँचाता है और भूस्खलन की संभावना को बढ़ाता है. जलवायु परिवर्तन भी हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ जाती है और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है.

भूस्खलन से निपटने के लिए पहल

भूस्खलन के कारण होने वाली तबाही से बचाव के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं.

हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना

हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है. इस मिशन के तहत, वनों की कटाई को रोकने और वन पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है.

भूस्खलन की प्रेडिक्शन और निगरानी

विशेषज्ञों का मानना है कि भूस्खलन का प्रेडिक्शन और निगरानी आवश्यक है. अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग से, भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है और आपदा की स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है.

स्थानीय समुदायों की भागीदारी

स्थानीय समुदायों की भूमिका भूस्खलन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है. स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने और समुदायों को आपदा के लिए तैयार करने से मानवीय क्षति को कम किया जा सकता है.

टेकअवे पॉइंट

• उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण जटिल हैं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वर्षा के पैटर्न में बदलाव, नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी और मानवीय गतिविधियों से मिलकर बनते हैं.
• वर्षा की तीव्रता, अवधि और समय में परिवर्तन ने भूस्खलन के खतरे को बढ़ा दिया है.
• वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन और निर्माण कार्य ने हिमालयी ढलानों को कमजोर बना दिया है.
• भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए वर्षा के पैटर्न को समझना और पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करना जरूरी है.
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आपदा के लिए तैयारी से भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है.

अखिलेश यादव के ‘मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता’ वाले बयान पर साधु-संतों में भारी नाराजगी है। यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक प्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है।

संतों की तीखी प्रतिक्रिया

स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, प्रयागराज के एक प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर, ने अखिलेश के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए और संतों से माफी मांगनी चाहिए। स्वामी कैलाशानंद जी का कहना है कि अखिलेश यादव को सोच-समझकर बोलना चाहिए और अपने बयान के लिए संत समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मठों का एक इतिहास है, और उस पर टिप्पणी करने का अर्थ सनातन परंपरा पर हमला करना है।

कुंभ के शाही स्नान का नाम बदलने पर विवाद

स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने महाकुंभ के शाही स्नान के नाम, ‘पेशवाई’, को बदलने पर भी रिएक्ट किया है। उनका मानना ​​है कि नाम का संशोधन होना चाहिए और यह सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार सभी अखाड़े इस पर निर्णय लेंगे और सभी संतों का मत है कि नाम बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

कुंभ में फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई की मांग

स्वामी कैलाशानंद ने कुंभ में फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुंभ में फर्जी बाबाओं का मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

हिमाचल और उत्तराखंड में अवैध मजारों व मस्जिदों पर विवाद

स्वामी कैलाशानंद ने हिमाचल और उत्तराखंड में अवैध मजारों व मस्जिदों के निर्माण के मुद्दे को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि दोनों ही राज्य देव भूमि हैं और यहां पर इस तरह से अवैध निर्माण सनातन पर हमला है।

वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई की मांग

महामंडलेश्वर ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार को सूचना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है और इसलिए सरकार को इसपर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। उनका मानना ​​है कि कानूनी प्रक्रिया का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

अखिलेश के बयान पर साधु-संतों की तीखी प्रतिक्रिया

अखिलेश के ‘मठाधीश’ वाले बयान पर प्रदेश के साधु-संत नाराज हो गए हैं। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ से पहले अखाड़ों ने अखिलेश के इस बयान पर कड़ी नाराज़गी जताई है। श्रीपंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण के महंतों ने अखिलेश के बयान की निंदा की है और चेतावनी दी है कि वे अपने इस बयान पर संत समाज से माफ़ी मांगें। इससे पहले अयोध्या में कुछ संतों ने सरयू में खड़े होकर अखिलेश का विरोध किया था।

अखिलेश यादव का ‘मठाधीश’ बयान: विवादों का केंद्र

अखिलेश यादव का ‘मठाधीश’ वाला बयान विवादों का केंद्र बन गया है और साधु-संतों में नाराजगी की लहर दौड़ा दी है। इससे लग रहा है कि यह मामला अब राजनीति का अंग बन गया है और यह आगे भी जारी रह सकता है।

Take Away Points

• अखिलेश यादव के ‘मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता’ वाले बयान पर साधु-संतों में भारी नाराजगी है।
• संतों का मानना ​​है कि अखिलेश यादव को संतों से माफ़ी मांगनी चाहिए।
• कुंभ के शाही स्नान के नाम ‘पेशवाई’ को बदलने पर भी विवाद है।
• महामंडलेश्वरों ने कुंभ में फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
• हिमाचल और उत्तराखंड में अवैध मजारों व मस्जिदों के निर्माण और वक्फ बोर्ड के दुरुपयोग को लेकर भी साधु-संतों ने चिंता जताई है।
• यह मामला अब राजनीति का अंग बन गया है और आगे भी विवादों का विषय बने रहने की संभावना है।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री नियुक्त करने की घोषणा के बाद, पंजाब विधानसभा में विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दिल्ली की ही तर्ज पर पंजाब में भी महिला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है. यह मांग कई कारणों से महत्वपूर्ण है और कई राजनीतिक मायने रखती है। आइए, बाजवा की इस डिमांड के पीछे की चार प्रमुख वजहों पर नज़र डालते हैं।

आम आदमी पार्टी के लिए सियासी जाल

बाजवा द्वारा उठाई गई मांग आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक सियासी जाल जैसी बन गई है। AAP की सिर्फ दो राज्यों में सरकार है, और दिल्ली में आतिशी को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव देकर AAP ने महिला नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे दिया है। पंजाब में भी महिला सीएम का प्रस्ताव, पार्टी के लिए एक नया चुनौती खड़ी करता है। बाजवा की डिमांड पूरी करने पर क्रेडिट कांग्रेस को जाएगा, वहीं ना करने पर AAP महिला विरोधी होने का ठप्पा खा सकती है। इसके अलावा, अगर पंजाब में सीएम बदला गया, तो यह AAP के लिए अपने ही नेता, भगवंत मान, की विफलता स्वीकार करने जैसा होगा।

क्रेडिट कांग्रेस के पास जाएगा

अगर AAP बाजवा की मांग को मान लेती है और पंजाब में भी महिला मुख्यमंत्री बनाती है, तो क्रेडिट कांग्रेस को जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजवा ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया है और उन्हें इसके पास चलने का मौका मिलेगा। हालांकि, अगर AAP बाजवा की मांग को नज़रअंदाज़ करती है, तो कांग्रेस इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाकर AAP को महिला विरोधी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश करेगी।

मान की असफलता को स्वीकार करने जैसा

AAP के लिए पंजाब में सीएम बदलना अपनी असफलता को स्वीकार करने जैसा होगा। बाजवा की इस मांग का यह भी अर्थ होगा कि वह भगवंत मान की कार्यक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं और मान की फील्ड में विफलता को स्वीकार कर रहे हैं।

महिला वोट पर नज़र

2022 के पंजाब चुनावों में AAP को बड़ी जीत मिली, जिसमें महिला मतदाताओं का बड़ा योगदान रहा। AAP ने अपने चुनावी वचनों में महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने, वृद्धा पेंशन बढ़ाने और नशामुक्त पंजाब बनाने का वादा किया था। AAP का मानाना था कि यह उन वचनों ने महिलाओं को आकर्षित किया और उन्होंने AAP को वोट दिया।

महिलाओं के वोट पर कब्ज़ा

2022 में पंजाब चुनावों में लगभग 72% महिला मतदाताओं ने वोट दिया था, और AAP को उनका बड़ा समर्थन मिला था। कांग्रेस की ये डिमांड इस बात को समझाते है कि वे इस वोट बैंक पर अपना कब्ज़ा किया जाना चाहते हैं। बाजवा की ये मांग इस वोट बैंक पर दबाव बनाने का भी एक तरिका हो सकता है।

बीजेपी को रोकने की कवायद

लोकसभा चुनावों में AAP ने पंजाब में सिर्फ 3 सीटें जीतीं, जिसके पीछे महिला मतदाताओं की नाराजगी को माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, बीजेपी को महिला मतदाताओं का साईलेंट वोट माना जाता है, और बीजेपी शिरोमणि अकाली दल से अपना गठबंधन टूटने के बाद पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। रवनीत बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाना भी इस तरफ संकेत करता है कि बीजेपी की नज़र महिला मतदाताओं पर है, और बाजवा की मांग बीजेपी को इस वोट बैंक से दूर रखने का भी एक तरिका हो सकता है।

महिला वोट बैंक को काबू में रखना है

बीजेपी को पंजाब में मजबूत बेस बनाने से रोकने के लिए, कांग्रेस अपना प्रभाव महिला मतदाताओं पर बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि वे महिला सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। यह एक चरबी लेकिन बहुत जरूरी रणनीति हो सकती है।

चुनावी पिच सेट करने की रणनीति

हालिया लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, और उनका लक्ष्य इसी मोमेंटम को आगामी विधानसभा चुनावों तक बनाए रखना है। अब से तीन साल में होने वाले पंजाब चुनावों के लिए, कांग्रेस की ये रणनीति चुनावी पिच सेट करने की है।

सीएम चेंज कार्ड के साथ दलित कार्ड

यह कोई रहस्य नहीं है कि कांग्रेस ने पंजाब में पिछले कुछ सालों में अपने मुख्य मंत्री को बदल दिया है। कांग्रेस अब दलित कार्ड के साथ अपनी चुनावी रणनीति में महिला सीएम बनाने का कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रही है। 2022 में भी पंजाब में मुख्यमंत्री चुनावों से करीब छह महीने पहले ही सीएम बदल दिया गया था, और कांग्रेस अब इस बार अपना महिला चेहरा आगे करके देखना चाहती है।

टेक अवे पॉइंट्स

• बाजवा की मांग से AAP के लिए राजनीतिक समस्या उभरी है, जिससे उनके लिए चुनाव जीतने के लिए यह मुद्दा अहम होगा।
• कांग्रेस को महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाना जरूरी है, इस बारे में आगे भी कुछ और रणनीतियाँ देखने को मिल सकती हैं।
• पंजाब चुनावों के नजदीक आने पर, इस मुद्दे का महत्व और बढ़ जाएगा और इसके आसपास राजनीति और ज़्यादा तेज़ हो सकती है।

बूंदी जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार और अभद्र टिप्पणियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने पूरे जिले में भारी हंगामा मचा दिया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और शैक्षिक संस्थानों में व्याप्त अनैतिक व्यवहार के मुद्दे सामने आए हैं।

दुर्व्यवहार की घटना:

सोमवार को स्कूल में खेल आयोजन के दौरान प्रिंसिपल श्योजी लाल मीणा ने 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार और भद्दी टिप्पणियां कीं। यह घटना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली घटना है, और इस घटना को गंभीरता से लेना ज़रूरी है।

छात्रा का आरोप:

पीड़िता का आरोप है कि प्रिंसिपल ने स्कूल के खेल कार्यक्रम में उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया और बार-बार भद्दी टिप्पणियां कीं। ये आरोप गंभीर हैं, और यह घटना स्कूलों में लिंग भेदभाव और छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार की गंभीर समस्या को प्रकाश डालती है।

प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई:

छात्रा के आरोपों के बाद स्थानीय लोग स्कूल में इकट्ठा हुए और प्रिंसिपल को एक कमरे में बंदी बना लिया। उनकी भीड़ ने प्रिंसिपल को पीटा, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया। यह घटना से यह स्पष्ट है कि इस मामले को गंभीरता से लेना कितना ज़रूरी है।

पुलिस जाँच:

पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और दोषी पाए जाने पर प्रिंसिपल को कड़ी सजा दिया जाना चाहिए।

शिक्षा विभाग की जाँच:

जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र व्यास ने मामले की विभागीय जांच शुरू करने की घोषणा की है। यह मामला न केवल पुलिस को जांच करना चाहिए, बल्कि शिक्षा विभाग को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल में छात्रों के सुरक्षा के लिए सही व्यवस्था है।

स्कूलों में सुरक्षा:

यह घटना स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं उठाती है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। लड़कियों की सुरक्षा और अनैतिक व्यवहार से बचाने के लिए स्कूलों में उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

समाधान:

इस घटना से समाज को यह सीखना चाहिए कि लड़कियों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। समाज और शिक्षा प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कियां अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुरक्षित वातावरण में रहें। स्कूलों में छात्रों के मनोबल बढ़ाने और अनैतिक व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए।

Take Away Points:

• स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कदम उठाना चाहिए।
• इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
• लड़कियों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूक होना चाहिए, और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार न करने की ज़िम्मेदारी है।
• समाज को लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहिए और छात्रों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए।

जींद। भारतीय राजनीति में जब भी चुनावों का मौसम आता है, तब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने विचारों और नीतियों को जनता के सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने हाल ही में हरियाणा के जिंद में एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट देने को व्यर्थ बताया।

रविवार को जींद में यूपी के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को सुरक्षा नहीं दे सकती, आतंकवाद- नक्सलवाद जैसी समस्याओं से नहीं लड़ सकती इसलिए ऐसी पार्टी को वोट देना व्यर्थ है। योगी, आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पार्टी के प्रचार के लिए यहां अनाज मंडी में आयोजित ‘विजय संकल्प रैली’ को संबोधित कर रहे थे।

Yogi Adityanath का मानना है कि कांग्रेस पार्टी बीते सालों में जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। उनके अनुसार, कांग्रेस ने न सिर्फ विकास के मुद्दे पर विफलता दिखाई है, बल्कि कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी उनकी नीति स्पष्ट नहीं रही है। ऐसे में वह जनता से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस पार्टी को वोट देने से बचें और उस पार्टी का समर्थन करें, जो विकास और सुशासन की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में गरजे CM Yogi- याद रखना… बंटे तो कटे! | PM Modi | BJP#Haryana #HaryanaAssemblyElection2024 #CMYogi #LatestNews pic.twitter.com/qXkElmwD8N

— Punjab Kesari (@punjabkesari) September 22, 2024

कांग्रेस की स्थिति पर नजर डालें तो, पार्टी के नेतृत्व में कई परिवर्तन और विवाद हो चुके हैं, जिसने उसकी राजनीतिक छवि को प्रभावित किया है। विशेषकर युवा मतदाता जो कि डिजिटल युग में बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस के पिछले कार्यकालों के दौरान किए गए वादों से संतुष्ट नहीं दिखते। उनका ध्यान अब उन दलों की ओर है जो नई सोच और विकास की दिशा में ठोस पहल करने का आश्वासन देते हैं।

Yogi Adityanath ने यह भी कहा कि यदि मतदाता कांग्रेस को वोट देते हैं, तो इसका परिणाम केवल राजनीतिक अस्थिरता होगी। उनका तर्क है कि मजबूत और प्रभावी सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि जनता उन विकल्पों का चयन करे, जिनका विकास कार्यों में ठोस अनुभव हो।

यह सच है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सुधारों के माध्यम से विकास की गति को तेज किया है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में न केवल स्थिरता प्राप्त की है, बल्कि कई विकासात्मक योजनाएँ भी शुरू की हैं। इससे कांग्रेस की तुलना में उनकी पार्टी, भाजपा, को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

हालाँकि, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारतीय राजनीति में मतदाता की स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण होती है। चुनावी प्रक्रिया में वोट देना केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि एक नागरिक का अधिकार है। इसलिए, मतदाताओं को चाहिए कि वे सभी राजनीतिक दलों की नीतियों और उनके इतिहास का गहन अध्ययन करें, ताकि पदवितउमक निर्णय ले सकें।

योगी आदित्यनाथ का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाओं को जन्म देगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में इसका क्या असर होता है। चुनावी प्रक्रिया में अंततः जनता ही सर्वोपरि होती है, और उसके निर्णय से ही तय होता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी।

तेलंगाना के गुरुवन्नपेटा गांव में एक भयावह घटना हुई जिसमें एक 7वीं कक्षा की नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। इस घटना ने गांव में तनाव पैदा कर दिया और पीड़ित परिवार द्वारा आरोपी के घर में आग लगाने की घटना हुई। यह घटना बाल यौन शोषण के खतरे, कानून की धीमी कार्रवाई और आक्रोशित लोगों द्वारा हिंसा के उपयोग का एक दिल दहला देने वाला उदाहरण है।

बाल यौन शोषण की त्रासदी

इस घटना ने बच्चों की भेद्यता और बलात्कार जैसे अपराधों से उनके खतरे पर प्रकाश डाला। 7वीं कक्षा की नाबालिग के साथ बलात्कार ने गांव के लोगों में गुस्सा और निराशा पैदा की, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय के लिए अपने हाथों में कानून लेना पड़ा। यह घटना पूरे देश में बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है, जो हमारी समाज की संरचना में गंभीर खामियों और कमजोर कानूनी प्रणाली का सबूत है।

सामाजिक तंत्र का फेल होना

एक नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार, उसके बाद आक्रोशित परिवार द्वारा घर में आग लगाना, ये दोनों घटनाएं समाज के अंदर कमजोर व्यवस्था को उजागर करते हैं। एक तरफ तो यौन शोषण रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में नाकामयाब कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ खुद कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हुए लोगों का दर्द। यह स्थिति समाज के भीतर सुरक्षा की कमी और न्याय दिलाने में गंभीर त्रुटियों की तरफ इशारा करती है।

पुलिस की कार्रवाई: एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण

जबकि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया, पुलिस कार्रवाई को प्रतिक्रियात्मक और अपर्याप्त कहा जा सकता है। पुलिस ने इस घटना से पहले शायद ही इस गांव में कोई पहल की होगी, जिससे स्थानीय लोगों में सुरक्षा की कमी का भाव पैदा हुआ होगा। पुलिस की भूमिका बच्चों को यौन शोषण से बचाने और आरोपियों को समय पर पकड़ने की होनी चाहिए।

कानून की अक्षमता: विश्वास का कम होना

इस घटना के बाद, पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इससे पता चलता है कि न्याय के प्रति स्थानीय लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। कानूनी प्रणाली में लंबी अवधि तक चलने वाली कार्यवाही और कई बार कमजोर सजा, लोगों में अपराधियों को सजा दिलाने और सुरक्षा की भावना कम करने की आशंका बढ़ाती है।

समाज में क्रोध और हताशा

आरोपी के घर पर आग लगाने की घटना ने समझाया कि न्याय दिलाने में हुई देरी से लोगों में कितना क्रोध है। कानूनी तंत्र के धीमापन और अक्सर असफलताओं ने कई बार लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर कर दिया है, जिससे हिंसक प्रतिक्रियाएँ पैदा होती हैं। यह समाज में असमानता और अपराध के प्रति कमजोर प्रतिक्रिया का इशारा करता है.

समाधान की दिशा: कानून और नैतिकता का सम्मिलन

इस घटना से कई महत्वपूर्ण सीखने मिले हैं. समाज को बाल यौन शोषण से निपटने के लिए नए प्रणालीगत समाधान ढूंढने की जरूरत है. इसमें बाल सुरक्षा के बारे में जागरूकता, कानूनों में सुधार और प्रभावी कार्य योजनाएं शामिल हैं. इसके साथ ही, सामाजिक मूल्यों में सुधार और कानून की नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ताकि हिंसा का सहारा लिया जा सके.

Take Away Points:

• बाल यौन शोषण एक गंभीर समस्या है जिसके लिए समग्र समाधान की जरूरत है।
• बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और समुदायों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.
• न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि अपराधियों को तेजी और निष्पक्ष न्याय दिल सके.
• आक्रोश और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए समाज में समझौता और हिंसा से मुक्ति की सोच पैदा करने की जरूरत है.