संसद में अपने ऊपर हुए ‘रामायण’ कटाक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हंसने पर कोई जीएसटी नहीं लगा है. और इसके लिए किसी की अनुमति की जरुरत नहीं है। चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ मोदी की टिप्पणी महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता दर्शाती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें देशभर की महिलाओं से अपार समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि मैं पांच बार की सांसद हूं और प्रधानमंत्री मुझे नकारात्मक पात्र के समानांतर बताते हैं। लेकिन वह भूल जाते हैं कि आज महिलाएं बदल गयी हैं और उन्हें मालूम है कि अपने लिए कैसे बोलें।
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चौधरी ने कहा कि यदि आप सही हैं तो यह सर्वत्र झलकता है। अब यही हो रहा है, कैसे और कब का कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि हंसी पर कोई जीएसटी नहीं है। हंसने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरुरत नहीं है। रेणुका ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे लड़का या लड़की के रुप नहीं बल्कि इस देश के नागरिक के रुप में परवरिश दी है।
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में इस समय सुर्खियों में चल रहा अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी बैंक की ओर से इस मामले में शिकायघ्त मिलने से काफी दिन पहले गत एक जनवरी को ही देश से बाहर चला गया था। यहां अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों का कहना है कि पीएनबी ने 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बारे में 29 जनवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को शिकायत की थी।
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अधिकारियों का कहना है कि नीरव का भाई निशल बेल्जियम के नागरिक हैं। वह भी एक जनवरी को देश छोड़ कर चला गया। उसकी पत्नी और अमेरिकी नागरिक एमी तथा गीतांजलि जूलरी स्टोर श्रृंखला चलाने वाली फर्म में भागीदारी मेहुल चोकसी छह जनवरी को देश से बाहर चले गए।
करीब 11,500 करोड़ रुपये के इस फर्जीवाड़े का असर दो सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक पर पड़ेगा। इन बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और ऐक्सिस बैंक शामिल हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और ऐक्सिस बैंक ने पीएनबी द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के आधार पर क्रेडिट की पेशकश की थी।
इस पूरे मामले की जड़ मे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू शामिल है। यह एक तरह की गारंटी होती है, जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब यदि खातेदार डिफॉल्ट कर जाता है तो एलओयू मुहैया कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाए का भुगतान करे।
पीएनबी के एक डेप्युटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने कथित तौर पर स्विफ्ट मेसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया। बैंक इसी सिस्टम से विदेशी लेनदेन के लिए LOUs के जरिए दी गई गारंटीज को ऑथेंटिकेट करते हैं। इन्हें ऑथेंटिकेशनों के आधार पर कुछ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने फॉरेक्स क्रेडिट दी थी।
यह घोटाला कथित रूप से जूलर नीरव मोदी ने किया है। इस घोटाले में कई बड़ी आभूषण कंपनियां मसलन गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र भी विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘चार बड़ी आभूषण कंपनियां गीतांजलि, गिन्नी, नक्षत्र और नीरव मोदी जांच के घेरे में हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय उनकी विभिन्न बैंकों से सांठगांठ और धन के अंतिम इस्तेमाल की जांच कर रहे हैं।’ इन कंपनियों से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज करने के बाद एजेंसी ने इन चारों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था ताकि देश से बाहर जाने आने के रास्तों पर इनकी की जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि नीरव मोदी स्विटजरलैंड में हैं।
वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दावोस (स्विट्जरलैंड) में नामी भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों (सीईओ) के समूह के साथ फोटो में शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनामिक फोरम के सम्मेलन की इस फोटो को 23 जनवरी प्रेस सूचना ब्यूरो ने जारी किया था। इसके छह दिन बाद ही पंजाब नेशनल बैंक ने उनके खिलाफ पहली शिकायत जारी की।
अधिकारियों का कहना है कि नीरव मोदी तो भारतीय नागरिक हैं लेकिन उनके भाई निशल तथा पत्नी एमी भारतीय नागरिक नहीं हैं। नीरव मोदी 2013 से ही धन व चर्चित भारतीयों की सूची में लगातार आते रहे हैं। सीबीआई ने नीरव, उनकी पत्नी, भाई व कारोबार भागीदारी चोकसी के खिलाफ 31 जनवरी को मामला दर्ज किया था। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक से कथित रूप से 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है। बैंक ने मंगलवार को सीबीआई को भेजी दो और शिकायतों में कहा कि यह घोटाला 11,400 करोड़ रुपये का है।
मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा चाहने की मांग लेकर सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के सामने तीन दिन से धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सीहोर मुख्यमंत्री चौहान का गृह जिला है। यहां की नसरुल्लागंज तहसील के कई गांव के किसान आंदोलनरत थे।
चौहान बुधवार को ओलावृष्टि प्रभावित गांवों में पहुंचे और क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से बात कर उन्हें ढाढस बंधाते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री चौहान पिपलानी, किशनगंज, बाईंबोडी, इटावा खुर्द, चीचली, बोरखेड़ा और जाट मुहाई पहुंचे और खेत मे जाकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने पिपलानी और जाट मुहाई में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नेतृत्व की पहचान संकट के समय ही होती है, इन परिस्थितियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। सभी प्रभावित गांवों का सर्वे होगा। सर्वे टीम में पटवारी, कृषि का अमला, गांव के पंच शामिल होंगे और सूची पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
चौहान ने कहा कि आपदा से प्रभावित कृषकों को फसल बीमा राशि, 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर राहत राशि, कर्ज वसूली स्थगन, ब्याज की शासन द्वारा प्रतिपूर्ति, खाद-बीज के लिए शून्य प्रतिशत पर कर्ज तथा कन्या का विवाह घर से करने पर भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि सभी प्रभावित कृषकों का जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
श्रीनगर, 12 फरवरी। जम्मू-कश्मीर में लगातार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से नापाक हरकतें की जा रही हैं। साथ ही साथ आतंकियों द्वारा सेना व आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए सूबे की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कहा है और इसी को समस्या का समाधान बताया है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘अगर हम खून-खराबा को समाप्त करना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी है। मुझे पता है कि आज रात समाचार एंकर्स मुझे राष्ट्र विरोधी करार देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जम्मू-कश्मीर के लोग पीड़ित हैं। हमें बात करना है, क्योंकि युद्ध एक विकल्प नहीं है।’
Dialogue with Pakistan is necessary if we are to end bloodshed. I know I will be labelled anti-national by news anchors tonight but that doesn’t matter. The people of J&K are suffering. We have to talk because war is not an option.
वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती ने कहा था इस समय देश के बॉर्डर पर खून की होली चल रही है। पीएम मोदी कहते हैं कि देश विकास के रास्ते पर जा रहा है, लेकिन हमारे राज्य में कुछ उल्टा ही हो रहा है। उन्होंने पीएम मोदी और पाक से शांति की अपील भी की थी।
उन्होंने कहा था, ‘मैं पीएम और पाकिस्तान से गुजारिश करती हूं कि जम्मू-कश्मीर को जंग का अखाड़ा मत बनाइए, दोस्ती का पुल बनाइए। महबूबा ने पुलिस से अपील करते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता के साथ भी सब्र दिखाएं। इतना ही नहीं पुलिस परेड के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा था कि सूबे की पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जनता को संभालना उनके लिए एक मुश्किल काम है।
2017 में सुरक्षाहबलों ने घाटी में 206 आतंकियों को ढेर किया है। साथ ही 75 युवाओं को वापस मुख्यधारा में लाया गया है। ये वो युवक थे, जो या तो आतंक के साथ जुड़ चुके थे या फिर जुड़ने वाले थे। सीजफायर उल्लंघन और आतंकियों से मुठभेड़ में भी जवानों की शहादत बढ़ी है।
नई दिल्ली, BJP के अंदर से बगावती सुर मुखर होने लगे हैं। जहां एक ओर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद ने अपनी अलग पार्टी बना चुनाव लडऩे का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में भाजपा के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग कर की है।
दरअसल हरियाणा में गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की बाइक रैली थी। जाटलैंड के नाम से मशहूर जींद में अमित शाह ने रैली के बाद अपने कार्यकतार्ओं से आह्वान किया कि हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर भगवा रंग चढ़ाने में कोई कमी नहीं छोडऩी है। हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भाजपा का परचम लहराना है।
जींद से अमित शाह की इस हुंकार के अगले दिन ही शुक्रवार को कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने ऐलान कर दिया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे हरियाणा के सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करेंगे।
बता दें कि राजकुमार सैनी काफी लंबे समय से जाटों के आरक्षण की मांग का विरोध कर रहे हैं। सैनी द्वारा अलग पार्टी बनाने के ऐलान के बारे में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को सारी जानकारी दे दी गई है।
दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भाजपा के एक विधायक आशीष देशमुख ने अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा है। देशमुख ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार और मुख्यमंत्री दोनों किसानों के मुद्दे पर काम करने में असफल रही है। किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आशीष देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दें।
नई दिल्लीः वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को संसद में केंद्र सरकार का आम बजट पेश किया। यह भाजपा सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब्स तो नहीं बदले, लेकिन कई अन्य बदलाव जरूर किए। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। बजट में प्रस्तावित सभी तरह के टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। जानिए 1 अप्रैल से कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं और आप पर इनका क्या असर पड़ेगा।
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बैंक खाता और आधार कार्ड में नाम अलग हैं तो 1 अप्रैल से खाते में लेन-देन होगा बंद
आप बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में एक बार अपना नाम जरुर देख लें. कही ऐसा न हो की दोनों में नाम अलग-अलग हो. यदि ऐसा होता है तो आपका लेन-देन रुक सकता है. दरअसल बैंकों में डेमोग्राफी आधार व्यवस्था लागू की है. इसमें बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में नाम, पता आदि एक जैसे होने चाहियें. डाक्यूमेंट्स मिसमैच होने पर सॉफ्टवेयर इसे लेगा नहीं और ट्रांजक्शन रुक जायेगा. इसके लिए बैंकों ने आखिरी तारिख 31 मार्च तय की है.
1 अप्रैल से कोई भी व्यक्ति बिना पैन कार्ड के प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं कर पायेगा
यदि आप 31 मार्च 2018 तक बैंक खाते को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका खाता वैध नहीं माना जायेगा.
स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 40 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया गया है। हालांकि 19,200 रुपए के ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए के मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा वापस ले ली गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत आपको किसी निवेश या खर्च का बिल पेश नहीं करना पड़ेगा और आपको टैक्स में छूट मिल सकेगी।
सभी सार्वजानिक वाहनों में 1 अप्रैल से GPS और पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य-
अप्रैल की पहली तारिख से सभी सार्वजानिक बसों, टैक्सियों और तिपहिया वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा. सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्वीट करके इसके बारे में सभी को जानकारी दी है. ट्वीट में बताया गया है, ‘1 अप्रैल 2018 से यात्रियों को लेकर आने-जाने वाली बस, टैक्सी समेत सभी सार्वजानिक वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा. मंत्रालय के अधिकारीयों का कहना है की यह तारिख अंतिम है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया जायेगा.
यूआईडीएआई ने कहा है की 1 मार्च से आधार वर्चुअल आईडी सुविधा आ जाएगी
हालाँकि 1 जून से यह अनिवार्य हो जाएगी. इसका मतलब यह है की 1 जून से सभी एजेंसियों को इसे लागू करने के लिए व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. इसके बाद कोई भी एजेंसी वर्चुअल आईडी स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती है.
LTCG टैक्स 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा। यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 फीसदी होगा। इससे आपको स्टॉक्स से होने वाली कमाई पर टैक्स की मार पड़ेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होने के बाद एक साल से ज्यादा रखे गए शेयरों को बेचने से होने वाली कमाई पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा।
सेस में बढ़ोतरी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा में सेस (ऐसा उपकर जो टैक्स पर लगता हो) 1 फीसदी बढ़ाकर 3 फीसदी से 4 फीसदी कर दिया है। इस बढ़ोतरी का असर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। गौरतलब है कि सेस की कुल राशि केंद्र सरकार के पास ही रहती है, जबकि टैक्स से जुटाई गई रकम में राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है।
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां ग्राहकों को प्रीमियम में छूट दिया करती हैं, अगर वे कुछ सालों का प्रीमियम एक साथ अदा कर दें। लेकिन अब तक ऐसी पॉलिसियों पर भी कोई करदाता सिर्फ 25,000 रुपए तक की ही प्रमियम की रकम पर आयकर में छूट ले पाता था। वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में प्रस्तावित बदलावों के तहत अब एक साल से ज़्यादा के लिए ली गई पॉलिसियों की प्रीमियम एक साथ अदा किए जाने की स्थिति में एक सीमा तक उतने ही सालों तक छूट ली जा सकेगी। सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और जनरल मेडिकल एक्सपेंडिचर पर टैक्स छूट की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।
वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बजट में बड़ी राहत दी है। डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। डिपोजिट से प्राप्त आय पर टैक्स छूट की सीमा 5 गुना बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को जमा योजनाओं से प्राप्त आय पर कर छूट की सीमा पांच गुना बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना मार्च 2020 तक जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत निवेश की वर्तमान सीमा को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है।
NPS निकासी पर इनकम टैक्स का लाभ सरकार ने नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में जमा रकम निकालने पर टैक्स छूट का लाभ अब उन लोगों के लिए भी देने का प्रस्ताव किया है जो एंप्लॉयी नहीं हैं। अभी एनपीएस में योगदान करने वाले एंप्लॉयीज को ही अकाउंट बंद होने या एनपीएस से निकलते वक्त उन्हें देय कुल रकम के 40 प्रतिशत पर टैक्स छूट दी जाती है। अभी यह टैक्स इग्जेंप्शन नॉन-एंप्लॉयी सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं थी। लेकिन, 1 अप्रैल से इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मालमे में गुरुवार को इडी (ED) ने देश में 10-12 जगहों और साथ ही अरबपति ज्वैलरी डिज़ाइनर नीरव मोदी के घर व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नीरव मोदी एवं पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों समेत अन्य के खिलाफ सीबीआई 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही मामला दर्ज किया है।
इससे पहले बुधवार (14 फ़रवरी) को पीएनबी ने बताया था कि उसकी दक्षिणी मुंबई स्थित एक शाखा से करीब साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। नीरव मोदी ने इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन उनकी कंपनी फायरस्टार डायमण्ड ने मीडिया से कहा है कि उसका इस धोखाधड़ी से कोई लेना-देना नहीं है।
सीबीआई ने 29 जनवरी को नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी, भाई निशाल मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया था। 13 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई में एक अन्य शिकायत दर्ज करायी जिसमें बैंक को 11500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का दावा किया गया है।
नीरव मोदी गहने बेचने वाली कंपनी फायरस्टार डायमण्ड के संस्थापक हैं। उनकी कंपनी के दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, मकाऊ और हॉन्गकॉन्ग में शोरूम हैं। साल 2015 में नीरव मोदी ने जब न्यूयॉर्क में अपनी कंपनी का शोरूम खोला था तब डोनाल्ड ट्रंप उसके उद्घाटन कार्यकर्म में शामिल हुए थे। ट्रंप जनवरी 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कारोबारी पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2017 के अरबपतियों की सूची में नीरव मोदी को शामिल किया था।
नई दिल्ली. देश में कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी है जिनके पास न तो घर है न कार है और न ही अपार दौलत। देश के सभी 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनावी हलफनामें में दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। एडीआर की इस रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू इस वक्त देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू के पास 177 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है। वहीं त्रिपुरा की वामपंथी सरकार के मुखिया माणिक सरकार के पास 29 मुख्यमंत्रियों में सबसे कम संपत्ति है। माणिक सरकार के पास सिर्फ 26 लाख की कुल संपत्ति है।
एक अध्ययन के अनुसार भारत के करीब 35 फीसदी मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 81% मुख्यमंत्री करोड़पति हैं. राजनीतिक दलों पर निगाह रखने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के नेशनल इलेक्शन वाच (न्यू) के साथ मिलकर किए गए एक आकलन से यह बात सामने आई है. दोनों संगठनों ने देशभर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा चुनावों के दौरान मौजूदा मुख्यमंत्रियों द्वारा स्वयं जमा किए गए हलफनामों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है.
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मुख्यमंत्रियों में से 11 ने स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामले दायर होने की घोषणा की है. यह कुल संख्या का 35% है. इसमें से 26% के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी जैसे इत्यादि गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी प्रकार 25 मुख्यमंत्रियों यानी 81% करोड़पति हैं. इनमें से दो मुख्यमंत्रियों के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 16.18 करोड़ रुपये हैं.
आकलन के अनुसार, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्रप्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 177 करोड़ रुपये है. वहीं, सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री त्रिपुरा के मणिक सरकार है, जिनकी संपत्ति 27 लाख रुपये है.इससे पहले पिछले वर्ष सितंबर माह में आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा को 461 करोड़ रुपए का चंदा 2015-16 में अज्ञात स्रोतों से मिला था, जोकि उसकी कुल आय का तकरीबन 81 प्रतिशत है. वहीं, कांग्रेस को कुल आय का 71 प्रतिशत या 186 करोड़ रुपए गुमनाम स्रोतों से मिला था.
एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई. दलों के आयकर रिटर्न का हवाला देते हुए एडीआर ने कहा कि उस वर्ष दोनों दलों को होने वाली कुल आय में अज्ञात स्रोतों से कुल मिलाकर 646.82 करोड़ रूपये या 77 प्रतिशत से अधिक धन आया. रिपोर्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के लिए आय के प्रमुख स्रोतों में स्वैच्छिक योगदान और कूपन बिक्री आय का प्रमुख स्रोत है जबकि दोनों दलों की कुल आमदनी वित्त वर्ष 2016 में 832.42 करोड़ रूपये रही.
कभी हाई स्कूल भी नहीं गए ये सीएम इस लिस्ट के मुताबिक देश के 10 फीसदी मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कभी हाई स्कूल तक नहीं गए। तो वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री पी.के चामलिंग सबसे अधिक शिक्षित हैं। चामलिंग के पास डॉक्टरेट की उपाधि है। देश के 39 फीसदी मुख्यमंत्री ग्रैजुएट हैं और 32 फीसदी प्रफेशनल्स हैं। 16 फीसदी मुख्यमंत्री पोस्ट ग्रैजुएट हैं।
चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एडीआर ने कहा कि 2015-16 में भाजपा और कांग्रेस की कुल घोषित आय क्रमश: 570.86 करोड़ रुपए और 261.56 करोड़ रुपए थी. चुनाव आयोग को सौंपे गए दोनों दलों के आय और व्यय आंकड़ा विवरण के विश्लेषण के आधार पर ये तथ्य समाने आए हैं. वर्ष 2015-16 में गुमनाम स्रोत से भाजपा को 460.78 करोड़ रुपए जबकि कांग्रेस को 186.04 करोड़ रुपए की आय हुई.
श्रीनगर, 15 फरवरी। श्रीनगर के करन नगर स्थित आर्मी कैंप पर आतांकी हमले की कोशिश को नाकाम करने वाले सीआरपीएफ कॉन्सटेबल रघुनाथ घाइत ने हिम्मत का परचम लहराते हुए आतंकियों को ललकारा और उन्हें वहां से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। सीआरपीएफ के जवान रघुनाथ ने मीडिया को बताया कि जब मुझे पता चला कि ये आतंकी हैं तो मैं सामने आया और उनको ललकारा। ये हादसा सुबह 4:30-5 बजे के करीब हुआ। अगर ये लोग कैंप के अंदर चले जाते तो बहुत नुकसान हो जाता।
Mujhe jab pata chala ki yeh militant hain, main saamne aaya aur unko lalkaara. Yeh haadsa subha 4.30-5 baje ke kareeb hua. Agar yeh log camp ke andar chale jaate toh bahot nuksan ho jaata: Raghunath Ghait, CRPF constable who foiled Karan Nagar (Srinagar) terror attack. pic.twitter.com/G1sToIaxLI
बता दें कि बीते सोमवार तड़के सुबह करीब साढ़े चार बजे श्रीनगर के करन नगर स्थित सीआरपीएफ के 23 बटालियन शिविर में एक सुरक्षा कर्मी ने हथियारों से लैस दो आतंकियों को कैंप में घुसने की कोशिश करते देखा था। इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने उन्हें ललकारा और फायरिंग कर उन आतंकियों को वहां से खदेड़ा। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की सूचना तुरंत अन्य जवानों को दी गई थी, जिसके बाद सेना ने इलाके को चारों ओर से घेर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इन आतंकियों के पास एके-47 राइफल्स और असलहे से लैस बैग भी देखा गया था।
आतंकियों से 34 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना को सफलता हासिल हुई थी। इस दौरान दोनो ही आतंकी मार गिराए गए और दोनों के पास से असलहा बरामद किया था। इस मुठभेड़ में एक जवान के शहीद जबकि 1 सुरक्षाकर्मी घायल हो गया था।
नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के 10 करोड़ बच्चों को परीक्षा में तनाव से मुक्ति का पाठ पढ़ाते हुए उनमें आत्म विश्वास पैदा करने, अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा की जगह अनुस्पर्धा करने तथा परीक्षा में नंबर के पीछे न भागने की सलाह दी। मोदी ने छात्रों को जीवन में कुछ अनोखा करने तथा समाज के लोगों को भी जानने-समझने की भी सीख दी।
इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों की तुलना दूसरों से न करने की हिदायत दी और शिक्षकों से छात्रों के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम करने का भी सुझाव दिया। 11वीं के छात्र गिरिश का सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये सवाल आखिरी थी।
गिरीश ने मोदी से सवाल किया कि अगले साल मेरी बोर्ड परीक्षा है और अगले ही साल आपके लोकसभा चुनाव है तो आपकी तैयारी कैसी है? वहीं पीएम ने इस सवाल पर मुस्कुराते हुए छात्र से कहा कि अगर ‘मैं तुम्हारा गुरु होता तो तुम्हें जर्नलिस्ट बनने कि लिए कहता’. क्योंकि ऐसी घुमाकर सवाल एक जर्नलिस्ट ही पूछ सकता है।
उन्होंने आज राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम के सभागार में खचाखच भरे छात्रों को संबोधित करते हए यह क्लास ली। उन्होंने स्टेडियम में मौजूद छात्रों के अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये देश भर के विभिन्न शहरों के छात्रों तथा टी वी चैनलों के माध्यम से भी छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए।
इस अवसर पर मानव संधाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जीतेंद्र सिंह के अलावा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा और डॉ सत्यपाल सिंह भी मौजूद थे।