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संगीता की रिपोर्ट

झारखंड

नई दिल्ली में शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के समक्ष इंवेस्टर मीट में उद्योग विभाग के साथ औद्योगिक घरानों ने विभिन्न क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये झारखंड में निवेश करने का एमओयू किया।सेल करेगा 4000 करोड़ रुपये का निवेश स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) 3 वर्षों में राज्य में 4000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इस दौरान गुआ माइंस में और एक पैलेट पलांट का निर्माण करेगा। टाटा स्टील करेगा 3000 करोड़ का निवेश टाटा स्टील अगले 3 साल में झारखंड में 3000 करोड़ रुपये कोयला एवं लौह अयस्क के खदान और स्टील उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करेगा।डालमिया करेगा 758 करोड़ का निवेश डालमिया भारत ग्रुप द्वारा 758 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह निवेश एक नई सीमेंट यूनिट, एक सोलर पॉवर पलांट तथा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पीपीपी मोड में होगा।आधुनीक पॉवर करेगा 1900 करोड़ रुपये निवेश आधुनिक पॉवर एंड नेचुरल रिर्सोसेज झारकंड में 1900 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।प्रेम रबर वर्कस करेगा 50 करोड़ रुपये का निवेशप्रेम रबर वर्कस लेदर पार्क और फुटवियर में 50 करोड़ रूपये का निवेश करेगा, जिससे 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

डिलेश्वर प्रसाद साहू

धमतरी

ग्राम बोरझरा में भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के संकल्प को पूरा करते हुए हर परिवार सशक्त हो संपन्न हो और संकट के समय में भी निश्चिंत हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का निर्णय लिया इस जनकल्याणकारी योजनाओं को सकार करते हुए कुरुद क्षेत्र की भाजपा की शान दबंग नेता विकास पुरुष अजय चंद्राकर ने प्रदेश में एवं कुरुद क्षेत्र मे जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम से अंतिम में खड़े व्यक्ति के पास ले जाने का प्रयास किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं थैला वितरण कर जनमानस को बताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिसमें  अनीता गजपाल महिला मोर्चा महामंत्री भखारा मंडल , दामिनी साहू महिला मोर्चा अध्यक्ष बुथ 95, श्यामा यादव महिला मोर्चा महामंत्री बुथ 95 महेश यादव बुथ अध्यक्ष 95, हुबलाल साहू युवा अध्यक्ष बुथ 95,   नंदकुमार साहू ,  जितेन्द्र साहू युवा कार्यकर्ता एवं जेष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

हिमाचल प्रदेश | देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक की आयु के 100 फीसदी लोगों का टीकाकरण कर दिया है. हालांकि इन 100 फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है और दूसरी खुराक लेनी बाकी है. ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है. 

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजन ने कहा कि टीकाकरण में राज्य का प्रदर्शन काफी शानदार चल रहा है. 30 नवंबर तक हम अपनी 100 फीसदी आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे देंगे. बता दें कि रविवार के दिन बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 123 मामले सामने आए थे. इस दौरान 1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं राज्य में वर्तमान में 1,750 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. वहीं इसी दौरान 186 लोगों को इलाज कर ठीक बी किया जा चुका है. 

बता दें कि देशभर में अबतक 63,09,17,927 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है. इसमें से 48,60,28,702 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज व 14,48,89,225 लोगों को दूसरी डोज लगा दी गई है. देश में वर्तमान में केरल से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां से संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र में एक बार फिर नाईट कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर विचार किया जाने लगा है. 

भुवनेश्वर

प्रशांत कुमार

राज्य में बांस शिल्प का विकास महत्व का एजेंडा बन गया है। राज्य में बांस शिल्प के समग्र विकास के लिए, हथकरघा के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग निदेशालय, ओडिशा, भुवनेश्वर के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ओडिशा सरकार द्वारा प्रचलित 50 विभिन्न शिल्पों को मंजूरी दी गई है। विभिन्न डिग्री में कारीगर और पूरे राज्य में फैले हुए हैं। बांस शिल्प राज्य के स्वीकृत शिल्पों में से एक है। यद्यपि राज्य के लगभग सभी जिलों में शिल्प का अभ्यास किया जाता है, बांस शिल्प पर अधिकांश कारीगर ढेंकनाल, मयूरभंज, जाजपुर, बरगढ़, सुबरनापुर, खुर्धा, रायगढ़, नयागढ़, कंधमाल, मलकानगिरी और सुंदरगढ़ जैसे जिलों में पाए जाते हैं। शिल्प में राज्य के कारीगरों की आबादी लगभग 22000 है। इस शिल्प के विकास के लिए 5 जिलों के निम्नलिखित 6 स्थानों पर ओबीडीए के वित्त पोषण समर्थन के साथ रु। 721.30 लाख। मयूरभंज जिले के इचिंडा (रायरंगपुर), जाजपुर जिले के गोपालपुर (रसूलपुर), ढेंकनाल जिले के बौलापुर (ओडापाड़ा)। बरगढ़ जिले के बड़गांव/कांतापल्ली, बरगढ़ जिले के ब्रह्मनाडीही (पद्मापुर) और सुबरनापुर जिले के बिनिका।

एचसीआई निदेशालय इस कार्यक्रम को सहायक निदेशक हस्तशिल्प की अध्यक्षता में अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित करेगा। कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग, ओडिशा और ओडिशा बांस विकास एजेंसी (ओबीडीए) वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ओसीएम परिसर, कला भूमि में श्रीमती की उपस्थिति में। पद्मिनी डियान, विनम्र मंत्री, एचटीएच, श्री शिशिर कुमार राठो, आईएफएस, पीसीसीएफ और हॉफ, ओडिशा, श्रीमती। शुभा शर्मा, आयुक्त-सह-सचिव, एचटीएच विभाग, निदेशक, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, श्री सनातन नायक और प्रेम कुमार झा, आईएफएस, राज्य मिशन निदेशक, ओबीडीए ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओडिशा में शानदार शिल्प कौशल के साथ बेहद समृद्ध शिल्प परंपरा है। उपरोक्त क्षेत्रों के कारीगरों के कौशल विकास के अलावा मुख्य हस्तक्षेप सीएफ़सी का निर्माण और कच्चे बांस के उपचार और प्रसंस्करण में मशीनीकरण के माध्यम से नई तकनीक की शुरूआत होगी। ग्रामीण हाटों की स्थापना के माध्यम से विपणन सहायता भी प्रदान की जाएगी। ई-कॉमर्स के अलावा बांस बाजार। इसके अलावा, बाजारोन्मुख उत्पादों के सुधार के लिए सिडैक, भुवनेश्वर में एक विपणन और डिजाइन सेल खोलने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

अमित खुटें मस्तूरी

मस्तूरी

विकासखंड स्तर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम दिनांक 13 सितम्बर 2021 से 23 सितम्बर 2021 तक एवं टी.बी. खोज अभियान दिनांक 10 सितम्बर 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक प्रारंभ की जावेगी। जिस संबंध में जनपद पंचायत मस्तूरी सभाकक्ष में  विधायक कृष्णमूति बांधी के समक्ष मितानिन कार्यक्रम के जिला समन्वयक, विकासख्ंाड समन्वयक एवं मितानिन प्रेरकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही एकीकृत बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी एवं सेक्टर सुपरवाईजरों को भी कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम एवं टीबी खोज अभियान कार्यक्रम पर मितानिनों, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के माध्यम से कोविड-19 नियमों को पालन करते हुये घर-घर भ्रमण करते हुये एलबेंडाजॉल की टेबलेट अपने सम्मुख खिलवाने/खिलाने हेतु प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के सुपरविजन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत ग्रामीण चिकित्सा सहायकों एवं सेक्टर सुपरवाईजरों (स्वास्थ्य) को भी निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायक  कृष्णमूति बांधी, एस.डी.एम.  पंकज डाहिरे, सीईओ  कुमार सिंह लहरे, खंड चिकित्सा अधिकारी डा. नंदराज कंवर, विधायक प्रतिनिधी संतोष मिश्रा, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक  संजय सिंह मधुकर, विकासखंड डाटा प्रबंधक  राधेश्याम सूर्यवंशी, जिला समन्वयक  उमेश पाण्डेय, विकासखंड समन्वय  हीरा लाल यादव, एसडीएस टीबी कार्यक्रम  प्रखर मिश्रा, कुष्ठ सुपरवाईजर  देवांगन , ग्रामीण चिकित्सा सहायक, सेक्टर सुपरवाईजर, आईसीडीएस सुपरवाईजर एवं मितानिन प्रेरकगण उपस्थित रहें।

भुवनेश्वर

प्रशांत कुमार

छात्र कांग्रेस २१  साल के लिए आज के स्टाफ चयन अध्यक्ष और सदस्यों और सभी प्रभारी लोगों को शामिल करने की मांग कर रही है। लेकिन नवीन की सरकार परीक्षा से पहले नौकरियां बेचती है। नई सरकार नौकरी बेचने वाली सरकार है। नई सरकार की शिकायत है कि कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार कांड में सिर्फ एक लिपिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अन्य सभी अपराधी नवीन बाबू की छत्रछाया में निडर हैं। कर्मचारी चयन आयोग के भ्रष्टाचार की जड़ें तीसरी मंजिल तक फैली हुई हैं। वह सतर्कता विभाग की तीसरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। पिछले २१  सालों से नई सरकार ने कुल सरकारी नौकरियों का ९०  फीसदी हिस्सा बेचा है. माना जाता है कि मिस्टर जियांग के हस्तक्षेप के बाद उन्हें बाहर करने के पहले प्रयास में वह बच गया था। छात्र कांग्रेस का लक्ष्य राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सामने छात्रों को इस बारे में जागरूक करना है.

छात्र कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय और इन सभी भ्रष्टाचारों में शामिल उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनेताओं को सजा की मांग कर रही है। आज पीसीसी अध्यक्ष यासिर नवाज के नेतृत्व में नई सरकार की “नौकरी बिक्री” नीति के खिलाफ हब शिक्षा संस्थान के सामने भुवनेश्वर और पूरे ओडिशा में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उन्होंने भुवनेश्वर में बनी बिहार, महर्षि, कैपिटल लॉ कॉलेज और राजधानी कॉलेज के सामने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। छात्र कांग्रेस के अधिकारियों और आम जनता और छात्रों सहित कई छात्रों ने नई सरकार की रोजगार विरोधी नीति पर हस्ताक्षर किए। यह स्टाफिंग कमीशन में भ्रष्टाचार के बारे में विशेष रूप से सच है। कॉलेज में बोलते हुए प्रांतीय छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नवाज महर्षि ने मीडिया को बताया कि मेधावी छात्र-छात्राएं रोजगार के लिए दिन-रात पढ़ाई कर रहे हैं. इस आयोजन में निहार बेहरा, मधुस्मिता साहू, भाग्यश्री मोहंती, नितेश रंजन बेहरा, अश्विन आनंद प्रमुख थे।

भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की तीन और ओडिशा की एक सीट लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा आज कर दी है | चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी मुखिया ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है | टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा अब टल गया है. कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे. ममता बनर्जी इसी सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं | 

चुनाव आयोग के मुताबिक 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के भवानीपुर के साथ ही समसेरगंज और जंगीरपुर और पिपली (ओडिशा) में भी उपचुनाव होंगे | उपचुनाव के वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी | 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारिख होगी और वहीं कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं | 

चुनाव आयोग ने कहा कि संवैधानिक आवश्यकता और पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भवानीपुर (ममता बनर्जी की परंपरागत सीट) के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है | आयोग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी के रूप में बहुत सख्त मानदंड बनाए गए हैं | 

बता दें कि बंगाल में सात सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वे हैं- मुर्शिदाबाद में जंगीपुर और समसेरगंज, 24 दक्षिण परगना में गोसाबा, दक्षिण मेदनीपुर में खरगपुर, नादिया में शांतिपुर, कूचबिहार में दिनहाटा और भवानीपुर | लेकिन निर्वाचन आयोग ने फिलहाल तीन सीटों पर ही चुनाव की तारीखाों का ऐलान किया है |              

चुनाव आयोग की घोषणा से टीएमसी ने ली राहत की सांस 

चुनाव आयोग की इस घोषणा से ममता बनर्जी और बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी ने राहत की सांस ली है. ममता की सीट पर उपचुनाव कराने के लिए टीएमसी दिन-रात एक की हुई थी | इसकी वजह यह थी कि अगर ममता बनर्जी 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटना पड़ेगा | ऐसे में जैसे-जैसे यह तारीख नजदीक आ रही थी, तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी तो वहीं भाजपा कोरोना का हवाला देकर उपचुनाव का विरोध कर रही थी |

डिलेश्वर प्रसाद साहू

धमतरी

पिछले कई वर्षों बाद मौसम की बेरुखी की वजह से अभी तक कि स्थिति में किसान भाइयों को भयावह सूखे की चिंता सताने लगी है ।अन्नदाता किसान भाइयों की इस पीड़ा व दुख को आत्मसात करते मुख्यमंत्री भुपेश   बघेल ने सूखा पीड़ित क्षेत्र के किसान भाइयों को 9000 रुपये प्रति एकड़ राहत पैकेज की घोषणा कर सचमुच में काबिले तारीफ का काम किया हैं उक्त बातें लक्ष्मीकांता साहू छाया विधायक कुरुद व हेमन्त साहू उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी ने कहा ।आगे साहू ने कहा  चाहे शासकीय कर्मचारी हो , व्यापारी हो, राजनीतिज्ञ हो, धार्मिक हो,सामाजिक दृष्टि से जाती आरक्षण की बाते हो, ये सभी संस्थायें , संगठन धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बाते मना लेते हैं।लेकिन ठीक इसके विपरीत देश के सीधे सादे सरल अन्नदाता किसान भाई आत्मसंतुष्टि आत्मसात करते हुए अपनी बात मनवाने क़भी भी आंदोलन का सहारा नही लेते ।

 बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यदि धरने पर बैठ भी जाते हैं तो उनका सुनने वाला कोई नही।इस मायने में हम सब के किसान के बेटा ठेठ छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने किसान भाइयों के लिये कांग्रेस नीत सरकार में  जो निर्णय लिए है ।ओ देश के आज़ादी के बाद से आज तक न ही किसी सरकार ने लिया है न ही कोई  ले सकता है।ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी , पूर्व प्रधानमंत्रीगन – नेहरू , इंदिरा , राजीव गान्धी  के सपनो को साकार करने वाला अभिनव पहल है ।एक ऐतिहासिक कदम है , जिसकी जितनी प्रसंसा की जाए ओ कम है।चूंकि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को किसी ने  साकार किया है तो वह हमारे धरती पुत्र किसान साथी ही है।

कांग्रेस नीत भूपेश बघेल सरकार का किसान हित मे अब तक लिया गया निर्णय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा ।इसमें तनिक भी कोई शंका की गुंजाइश नही है।अब तक के किसान हित में लिये गए निर्णय का हम खुले मन से स्वागत व प्रसंशा करते हैं।

भुवनेश्व

बिस्वरंजन मिश्रा

गंधमर्दन पहाड़ियों पर जुड़वां मंदिरों के तीर्थ यात्रियों के उत्थान के लिए हरिशंकर-नृसिंहनाथ परियोजना के लिए विकास योजना दिसंबर २०२२  तक पूरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के समक्ष आज एक प्रस्तुति दी गई। गंधमर्दन क्षेत्र में हरिशंकर और नृसिंहनाथ मंदिरों में स्थायी पर्यटन के लिए एक एकीकृत विकास योजना पर। परियोजना का उद्देश्य गंधमर्दन पहाड़ियों पर हरिशंकर और नृसिंहनाथ के जुड़वां मंदिरों के तीर्थयात्रियों और आगंतुक अनुभव में सुधार करना है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे मंदिर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। परियोजना के मास्टर प्लान में वाहनों की सड़क और पार्किंग के उन्नयन के साथ कनेक्टिविटी, वेंडिंग जोन का उन्नयन, धार्मिक सड़क, सांस्कृतिक प्लाजा, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए केंद्र के साथ आगंतुक सुविधाएं और हर्बल केंद्र, सार्वजनिक पार्क और पिकनिक जोन के साथ प्लाजा शामिल हैं। किड्स प्ले एरिया, एम्फीथिएटर और सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था के साथ मंदिर सुविधाओं का उन्नयन, धर्मशाला, भोग मंडप और रसोई का जीर्णोद्धार। बेंच, इंफॉर्मेशन साइनेज, शौचालय, कैफे और वॉच टावर जैसे सक्रिय स्थानों के साथ पहाड़ियों पर ट्रेकिंग के लिए १८ किलोमीटर के रास्ते का भी प्रस्ताव है। हरिशंकर और नृसिंहनाथ के विकास पर यह तीसरी बैठक थी। बैठक का संचालन मुख्यमंत्री के सचिव (५ -टी) श्री वी.के. पांडियन.ओटीडीसी अध्यक्ष श्रीमयी मिश्रा, मुख्य सचिव श्री सुरेश महापात्र, विकास आयुक्त श्री पी.के. बैठक में जेना, एसीएस वन मोना शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

बोकारो : संगीता की रिपोर्ट

झारखंड

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को लेकर समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त  जयकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक की गई। उप विकास आयुक्त  जयकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निजात के लिए राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष 5000 रुपये दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन राशि सभी अर्हताधारी आवेदकों के लिए 5000 प्रति वर्ष है।

वैसे आवेदक जो विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगजण हैं, उनके लिए यह राशि 50% अतिरिक्त होगी। इससे संबंधित आवेदन जिले के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक-युवतियों को ही मिलेगा जो राज्य के नियोजनालय में निबंधित है। जिला अंतर्गत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क से उत्तीर्ण हो-*

जिला नियोजन पदाधिकारी राम बारी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के वैसे सभी संस्थान जहां व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत जिला अंतर्गत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क से हो, उससे उत्तीर्ण स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित अभ्यर्थी इस योजना के तहत योग्य माने जाएंगे। 

बैठक में जिला कौशल विकास पदाधिकारी शहरेन्द्र सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी  नीलम आइलीन टोप्पो, जिला शिक्षा अधीक्षक  रेणुका तिग्गा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।