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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए GSTR-3 बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है. इसके साथ ही जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले कारोबारी भी आईटीसी का 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि कारोबारियों और उद्योगों ने GST के तहत जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होने पर चिंता जताई थी. सीबीआईसी ने ट्वीट में कहा, इसे देखते हुए सितंबर के लिए GSTR-3 बी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2018 किया गया है.

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत किसी महीने का जीएसटीआर-3बी उसके अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है. सितंबर महीने का GSTR-3 बी रिटर्न दाखिल करने का समय 20 अक्टूबर था. इसे लेकर कारोबारियों ने चिंता जताते हुए कहा था कि 20 अक्टूबर तक आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल खरीद रिटर्न से उनके बिक्री रिटर्न का मिलान संभन नहीं होगा. आईटीसी का लाभ बिक्री रिटर्न या जीएसटी-3बी के आधार पर लेने की सुविधा है, इसलिए आईटीसी के दावों और जीएसटी-3बी के लिए समयसीमा समान रखी गई है.

नई दिल्ली ।   यूजर्स के लिए बुरी खबर है। जल्द अब गूगल अपने ऐप के लिए प्रति मोबाइल 40 डॉलर यानि करीब 2900 रुपए वसूल करेगा। इसके पीछे की वजह है गूगल को लगा जुर्माना। जी हां, गूगल पर कुछ महीने पहले आरोप लगा था कि कंपनी ने एंड्रॉयड फोन में अपने ऐप को जबरदस्ती इंस्टॉल करवाए हैं और गलत तरीके से सर्च इंजन को पहले के मुकाबले मजबूत बनाया है जिसके कारण कंपनी को 5.1 बिलियन यूरो यानि करीब 344 अरब रुपये का जुर्माना लगा था। जानकारी के लिए बता दें एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल फ्री में देता है।

इसी के चलते कंपनी ने अपनी शर्तोें में कुछ बदलाव किए हैं जिसके बाद वह मोबाइल कंपनियों से अपने ऐप के बदले पैसे लेगा। गूगल की यह नई शर्त इसी महीने 29 अक्टूबर से लागू हो जाएगी यानि 29 अक्टूबर के बाद लांच होने वाले सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट में ऐप के बदले हैंडसेट निर्माता कंपनियों को पैसे देने होंगे।

बता दें कि गूगल की यह नई शर्त यूरोपियन देशों में लागू होगी ना कि भारत में। यह फीस अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग भी हो सकती है। गूगल प्ले-स्टोर, जीमेल, गूगल मैप्स जैसे ऐप के लिए पैसे लेने के बदले गूगल मोबाइल निर्माता कंपनियों को विज्ञापन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा देगा। गूगल अपने क्रोम ब्राउजर जैसे ऐप में विज्ञापन दिखाएगा।

नई दिल्ली.  Xiaomi india की वेबसाइट पर  आज से शुरू हो रही यह सेल 25 अक्टूबर तक चलेगी और इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण है हर दिन आयोजित की जाने वाली फ्लैश सेल। बता दें कि 1 रुपये वाली फ्लैश सेल हर दिन आयोजित होगी और एक बार फिर आप बुधवार को अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।

शाओमी बुधवार की शाम 4 बजे रेडमी नोट 5 प्रो (14,999 रुपये) और मी कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ ऑडियो स्पीकर 2 (799 रुपये) को 1 रुपये वाली फ्लैश सेल में उपलब्ध कराएगी। सेल के आखिरी दिन आप Mi A2 को फ्लैश सेल में खरीद सकते हैं।

Xiaomi ने फ्लैश सेल के अलावा Small=Big नाम के ऑफर से भी ग्राहकों को बेहतरीन प्रॉडक्ट्स देने का ऐलान किया है। इस सेल की खास बात है कि आप इसमें आप महंगे प्रॉडक्ट्स को कम से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

इस स्कीम में आप रेडमी 6A + 10000 mAh मी पावरबैंक 2 आई को एक साथ मात्र 699 रुपये में खरीद सकते हैं। बिना सेल के इनकी कीमत 6,698 रुपये है। ऐसे ही मी लगेज 20(49 सेंटीमीटर) + मी ट्रैवल यू शेप्ड पिलो आपको 999 रुपये में मिलेगा। आम दिनों में इनकी कीमत 3,998 रुपये रहती है।

लखनऊ। ईद- ए मिलाद, गुरुनानक जयंती जैसी सरकारी छुट्टियों और चैथे शनिवार के चलते कई शहरों में बैंक तीन दिन तक बंद रहेंगे। ऐसे में आप अपने जरुरत का पैसा एटीएम से निकाल लें। क्योंकि बैंक बंद रहने की स्थिति में एटीएम में भी पैसा खत्म हो सकता हैं। दरअसल 21 नवंबर को ईद- ए मिलाद की सरकारी छुट्टी है, वहीं 23 नवंबर को गुरुनानक जयंती है। इस दिन भी सरकारी छुट्टी के चलते कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 24 नवंबर को चैथा शनिवार है और चैथे शनिवार को कई बैकों की छुट्टी होती है।

बैंक सूत्रों के अनुसार    मुबंई समेत पूरे महाराष्ट्रा, नई द्ल्लिी, हैदराबाद, रायपुर, रांची, श्रीनगर, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, कानपूर और लखनऊ में बैंक 3 दिन ( बुधवार, शुक्रवार और शनिवार) के लिए बंद रहेंगे। अहदाबाद, बैंग्लुरु, भोपाल, चेन्नई जैसे शहरों में केवल बुधवार और शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। इन शहरों में गुरुनानक जयंती की छु्टी नहीं है इसलिए 23 नवंबर को यहां बैंक खुले रहेंगे। देश में कई शहरे ऐसे भी हैं जहां केवल 1 दिन की छुट्टी होगी। अगरतला, भुवनेश्वर, गैंगटोक, इंफाल, गोवा, पटना जैसे शहरों में बैंक केवल 1 दिन चैथे शनिवार को बंद रहेगा।

नई दिल्ली । रियायंस जियो के मार्किट में आने के बाद से ही सभी टेलिकॉम कंपनियों के बीच अपने ग्राहकों को सस्ते पैक देने की होड़ लगी रहती है। ग्राहकों को सस्ते पैक देने के कारण देश की लगभग सभी टेलिकॉम कंपनियों को भारी नुकसान उटाना पड़ा है। ऐसे मे टेलिकॉम कंपनियां मोबाइल यूजर्स को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है।

दरअसल, टेलिकॉम कंपनियां अपनी नई स्ट्रैटेजी के तहत फ्री इनकमिंग सर्विस को बंद करने पर विचार कर रही है। जी हां, अब आपको इनकमिंग कॉल सुनने के लिए भी रिचार्ज करवाना पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मिल रही मुफ्त इनकमिंग सर्विस अब बंद हो सकती है। गौर हो कि वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया जटेलिकॉम कंपनियां इनकमिंग कॉलिंग के लिए मिनिमम रिचार्ज प्लान भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। कंपनियों ने इनकमिंग कॉल के लिए 35 रुपए, 65 रुपए, 95 रुपए के प्लान पेश किए हैं। इन प्लान की वैधता 28 दिन होगी।

सूत्रों ने कंपनी के हवाला से बताया है कि उन्होंने ऐसे ग्राहकों की सूची तैयार की है, जो नियमित रिचार्ज नहीं कराते और अपना कनेक्शन सिर्फ इनकमिंग कॉल सुनने के लिए चला रहे है। अब ऐसे ग्राहकों को इनकमिंग कॉल के लिए भी रिचार्ज करवाना होगा। इसके लिए एयरेटल और वोडाफोन ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए सबसे कम 35 रुपए वाला प्लान पेश किया है, जिसे रिचार्ज कराकर उपभोक्ता को 26 रुपए बैलेंस के तौर के साथ-साथ 28 की वैलिडिटी के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा मिलती है। बैलेंस खत्म होने पर आउटगोइंग तो बंद हो जाएगी, लेकिन 28 दिनों तक इनकमिंग कॉल जारी रहेगी।

चार दिन बाद 30 नवंबर है। इस दिन के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ग्राहकों के लिए चार प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर देगा। इसलिए अगर आपने अभी तक बैंक की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है तो 1 दिसंबर से आपको काफी मुश्किलें हो जाएंगी।

बैंक ने अपने समस्त ग्राहकों को अपनी बैंकिंग वेबसाइट Online SBI पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 1 दिसंबर से पूरे देश में नेटबैंकिंग की सुविधा कई लोगों के लिए ब्लॉक हो जाएगी। ग्राहकों को सुविधा चालू रखने के लिए अपना मोबाइल नंबर बैंक की शाखा में जाकर के रजिस्टर कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेटबैंकिंग की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा।

• आपका मोबाइल नंबर SBI के साथ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, इसका आसानी से पता लगा सकते हैं।
• आपको बैंक की वेबसाइट http://www.onlinesbi.com पर लॉगिन करना होगा।
• इसके बाद अपने माई अकाउंट और प्रोफाइल टैब पर क्लिक करना होगा।
• प्रोफाइल टैब पर पर्सनल डिटेल/मोबाइल पर क्लिक करेंगे।
• इसके बाद आपसे प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाएगा।
• प्रोफाइल पासवर्ड हमेशा लॉगिन पासवर्ड से अलग होता है।
• जैसे ही आप प्रोफाइल पासवर्ड सबमिट करेंगे वैसे ही आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दिखाई देगी।
• अगर मोबइल नंबर नहीं दिखे तो फिर इसको बैंक की शाखा में जाकर के रजिस्टर्ड कराना होगा।

बैंक ने अपने पेंशन खाताधारकों को सूचित करते हुए कहा है कि उन्हें 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होगा, अन्यथा उनका पेंशन खाता बंद कर दिया जाएगा। जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाने की सूरत में उनके खाते में पेंशन का पैसा जमा नहीं होगा।

बैंक ने कहा है कि पेंशन खाताधारक अपने जीवन प्रमाणपत्र को दो तरह से जमा करवा सकते हैं। पहला तरीका है बैंक की शाखा में जाकर इसको जमा कराने का और दूसरा नेटबैंकिंग के जरिए ऑनलाइन अपलोड करने का। प्रत्येक पेंशनधारक के लिए बैंक के लिए अपना जीवन प्रमाण जमा करना जरूरी होता है। इसके बाद उनके खाते में साल भर पेंशन का पैसा जमा होता रहता है।

अब कोई भी पेंशन धारक आसानी से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकता है। केंद्र सरकार ने आधार नंबर के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक वेबसाइट को शुरू किया है। jeevanpramaan.gov.in के जरिए ऐसा किया जा सकता है।

1 दिसंबर से एसबीआई अपने मोबाइल वॉलेट बडडी ऐप को पूरी तरह से बंद कर देगा। इसलिए अगर आपने इस ऐप में कोई धनराशि छोड़ी हुई है तो फिर उसे तुरंत निकाल लें। बैंक ने अब अपना योनो ऐप लांच कर दिया है। इस ऐप में ही लोगों को अब वॉलेट की सुविधा दी जा रही है।

अगर आप SBI की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं और इस पर लोन लेना चाहते हैं, तो फिर जल्दी करें। बैंक ने फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही इस स्कीम को शुरू किया था। इस स्कीम के तहत लोन लेने वाले पेंशन भोगियो को किसी तरह की प्रोसेसिंस फीस नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि यह स्कीम भी 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। यह लोन 76 साल से कम उम्र वाले केंद्रीय, राजकीय और सेना से रिटायर होने वाले लोगों को दिया जाएगा।

लखनऊ। पूरे देश में जल्द ही 60 हजार से अधिक पेट्रोल पंप और खोलेंगी। यूपी में 9367 नए पेट्रोल पंप खोलेंगे। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

खास बात यह है कि इंडियन ऑयल की देखरेख में पहली बार पूरी आवंटन प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इससे न केवल आपकी कमाई बढ़ेगी बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। अब कंपनियों ने डिपॉजिट राशि के नियम में भी काफी बदलाव किया है।

यह जानकारी रविवार को विभूतिखंड स्थित इंडियन ऑयल भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में कार्यकारी निदेशक आईओसीएल और यूपी में राज्यस्तरीय समन्वयक तेल उद्योग अरुण कुमार गंजू ने दी।गंजू ने बताया कि डीलरशिप आवंटन में पारदर्शिता के लिए थर्ड पार्टी का सहयोग लेकर प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।

इसके लिएwww.petrolpumpdealerchayan.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। रिटेेल बिक्री के लिए उद्यमियों के पास यह विशेष मौका है। इसकी वजह है कि आवेदन के नियम शिथिल किए गए हैं। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो भी वह आवेदन कर सकता है।

चयन के बाद प्रक्रिया पूरी कराने के समय लीज पर जमीन लेकर दस्तावेज दे सकता है। केरोसिन डीलर्स के अलावा मौजूदा पैट्रोल पंप मालिक भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया अभी तक इस पर चार वर्षों से रोक लगी थी। दस्तावेज केवल सफल आवेदकों के जांचे जाएंगे और लकी ड्रॉ ऑनलाइन होगा।

इंडियन ऑयल के एक अधिकारी ने बताया कि यूपी की पेट्रोल-डीजल की मांग को देखें तो क्रमशरू हर साल 8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी तरह से अगर मांग बढ़ी तो आने वाले छह साल में यानी 2024 तक बिक्री दोगुनी हो चुकी होगी। इस मांग को पूरा करने केलिए नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे।

अरुण कुमार गंजू ने बताया कि अभी सफल आवेदकों के पंप डीलरशिप खोलने का अनुपात 17 प्रतिशत ही है। इस अनुपात में कुल सफल आवेदकों में से 9367 पंप में से करीब 1200 ही खुल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि इस अनुपात को 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। ऐसे में प्रदेश में 2500 से 3000 नए पेट्रोल पंप खुल जाएंगे। इससे मौजूदा 6500 की क्षमता बढ़कर 10 हजार के ऊपर हो जाएगी।

इंडियन ऑयल के डीजीएम कॉरपोरेट संचार एमके अवस्थी ने बताया कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र अब भी अपनी क्षमता बढ़ाने की तरफ काम कर रहा है। यूपी में अब भी केवल चार प्रतिशत नेटवर्क ही निजी क्षेत्र का है।

नई दिल्ली। नई दिल्ली। कालाधन समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही मोदी सरकार नोटबंदी के बाद अब एक और बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रही है। बहुत जल्द सरकार डिजिटल नोट जारी कर सकती है। इसके मद्देनजर आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सिफारिश दी है। नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में एक और बड़ा निर्णय ले सकती है. अगर सबकुछ ठीक चला तो सरकार कागज के नोट की तर्ज पर डिजिटल नोट शुरू कर सकती है. अगर सूत्रों की मानें तो इस दिशा में काम युद्धस्तर पर चल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस संबंध में आर्थिक मामलों के सचिव के नेतृत्व में बनी समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी है. कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस मसले पर महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को डिजिटल नोट लॉन्च करने के पहले इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करना चाहिए. सरकार को फिजिकल रुपये के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक नोट भी शुरू करना चाहिए. इससे बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी से निपटने में सरकार को सहायता मिलेगी. साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डिजिटल नोट जारी करने और सर्कुलेशन पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय जल्द ही आरबीआई के साथ बैठक करने वाला है और इसके बाद पीएमओ के साथ मिलकर इस पर बड़ा निणय लिया जा सकता है. दरअसल चलन में डिजिटल करेंसी के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बदलाव आने की उम्मीद है. सबसे पहले इससे कालेधन पर लगाम लग जाएगी. साथ ही साथ मॉनिटरी पॉलिसी से लेकर कर्ज देने और मनी ट्रांजैक्शन के नियमों में भी बदलाव आएगा और सिस्टम में भी पारदर्शिता आएगी।

नई दिल्ली । चीन की स्मार्टफोन निर्माना कंपनी जियोनी दिवालियेपन की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। खबर है कि जियोनी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। चीन की एक वेबसाइट के अनुसार, इस कंपनी के चेयरमैन Liu Lirong साइपैन के एक कसीनो में जुआ खेलते वक्त कथित तौर पर 10 अरब युआन (करीब 1 खरब रुपये) हार गए, जिसके कारण कंपनी को इस दौर से गुजरना पड़ रहा है।

पैसे हारने के बाद Lirong ने सिक्योरिटीज टाइम्स को बताया कि वे एक अरब युआन हारे हैं। Lirong ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जुए के लिए जियोनी के कैश का गलत इस्तेमाल नहीं किया लेकिन यह कहा कि उन्होंने कंपनी से फंड जरूर उधार लिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी सप्लायर्स को पैसे देने में नाकामयाब रही और एक सौदे पर काम करने के लिए उनके साथ मुलाकात की है। यह मीटिंग 20 सप्लायर्स द्वारा शेन्ज़ेन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट में दिवालियेपन को लेकर आवेदन दायर करने के बाद की गई।

अप्रैल महीने में ही खबर आई थी कि जियोनी भारत में इस वर्ष 6.5 अरब रुपये निवेश करेगी क्योंकि वह भारत की टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रैंड्स में शुमार होना चाहती है। जियोनी ने इसी वर्ष अप्रैल में Gionee F205 और Gionee S11 Lite के साथ भारतीय बाजार में वापसी की थी। ये दोनों मोबाइल सेल्फी के शौकीन लोगों के लिए लॉन्च किए गए थे।

नई दिल्ली। सरकार ने नए साल में जीएसटी की करों में राहत देते हुए 33 वस्तुओं पर जीएसटी कम करने का घोषणा किया है। जबकि अभी 34 वस्तुओं पर जिसमें सीमेंट भी शामिल है उस पर जीएसटी की 28 फीसदी दर लागू रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘सीमेंट पर जीएसटी घटाने से 13,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता, इसलिए उसपर अभी चर्चा नहीं हुई।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जनवरी में होगी। बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर पर भी चर्चा हुई।’ वित्त मंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। राजस्व घाटे पर मंथन के लिए मंत्री की समिति बनेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटो पाटर्स पर दर घटाने से राजस्व पर 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में राजस्व पर और रेट घटाने पर चर्चा हुई।

इससे पहले जीएसटी परिषद की बैठक दिल्ली में खत्म हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि कुल 33 वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया गया है। 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी किया गया। छह उत्पादों को जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब से 18 फीसदी पर लाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट पर दरें घटाने पर चर्चा नहीं हुई।

टायर, वीसीआर और लिथियम बैट्री को 28 फीसदी से 18 फीसदी पर लाया गया। 32 इंच तक के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गईं। 28 फीसदी के स्लैब में अब सिर्फ 34 वस्तुएं बची हैं। 100 रुपये से ऊपर के सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

100 रुपये से कम से सिनेमा टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। टायर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है। व्हील चेयर पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी की गई। फ्रोजन वेजिटेबल पर जीएसटी पांच फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। फुटवियर पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 फीसदी और पांच फीसदी की गई। नए साल से पहले सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है।

केंद्र ने 26 उत्पादों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 या 5 फीसदी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद नई दरों का ऐलान किया है। हालांकि सीमेंट पर जीएसटी दरों में कमी नहीं की गई है। यह पहले की तरह 28% के दायरे में रहेगा। बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई।

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई। धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और पांच फीसदी की गईं। फिटमेंट कमिटी के सुझावों को माना गया है। जीएसटी वसूली अपेक्षा से बहुत कम रही है। आठ महीने में हर राज्य में वसूली की तुलना की गई। महाराष्ट्र और बंगाल में वसूली अच्छी रही। कुछ राज्यों में जीएसटी वसूली अच्छी नहीं रही। पिछले साल छह महीने में 30 हजार कंपेनशेसन की मांग की गई। पिछले साल आठ महीने में 48 हजार करोड़ का मुआवजा दिया गया। केरल आपदा सेस लगाने पर विचार जारी है।