Category: business

  • Sahara Refund Portal: नहीं खुल रहा सहारा रिफंड पोर्टल का ऑनलाइन लिंक

    Sahara India Refund Portal News Update: देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस – सहारा रिफंड पोर्टल को मंगलवार 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया. इस पोर्टल के जरिए सहारा में वर्षों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद जगी है. लेकिन निवेशकों ने जैसे की सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के वेबसाइट पर क्लिक किया तो उन्हें निराशा हाथ लगी. सहकारिता मंत्रालय का वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है (दोपहर 3.20 पर). 

  • Jio Financial Services Demerger: स्पेशल ट्रेडिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस हुआ डिस्कवर

    Jio Financial Services Demerger: रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुई फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर का वैल्यू 261.85 रुपये तय हुआ है. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर का प्राइस डिस्कवर करने के लिए गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में स्पेशल ट्रेडिंग हुई. 

  • Vande Bharat Train Fare: और सस्ता हो सकता है वंदे भारत ट्रेनों का किराया

    Vande Bharat Train Fare: वंदे भारत (Vande Bharat) ट्रेनों में सफर आने वाले दिनों में और भी सस्ता हो सकता है. आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेनों के कुछ रूट्स के किराये में 10 फीसदी तक की कटौती की जा सकती है. इससे पहले भारतीय रेलवे ( Indian Railways) ने पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराये में 25 फीसदी की कटौती की थी. 

    अलग अलग रूट्स में लगातार नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं. लेकिन रेलवे की चिंता इस बात को लेकर है कि सीटें आधी भी नहीं भर पा रही है. यही वजह है कि वंदे भारत ट्रेनों के किराये में 10 फीसदी की कटौती और किए जाने के आसार हैं. भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन किराये में कमी किए जाने की संभावनाओं को टटोल रहा है. रेलवे का मानना है कि खाली सीटें रहने से बेहतर है कि यात्रियों को सस्ते में इन ट्रेनों में सफर करने का अवसर दिया जाए.

    अगले वर्ष फरवरी 2024 से भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना पर कार्य कर रहा है. लेकिन मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों की लो-ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है. जैसे इंदौर-भोपाल वंदे भारत में जून महीने में 29 फीसदी और रिटर्न रूट में 21 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही है. यानि 70 फीसदी से ज्यादा सीटें खाली रही. 

    नागपुर-बिलासपुर में औसत ऑक्यूपेंसी 55 फीसदी और भोपाल-जबलपुर वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी केवल 32 फीसदी रही थी. हालांकि कासरगोड़-त्रिवेंद्रम वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 183 फीसदी रही है. जबकि रिटर्न रूट में 176 फीसदी औसत ऑक्यूपेंसी देखी गई. वाराणसी-दिल्ली की 128 फीसदी औसत ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है जूकि रिटर्न जर्नी की 124 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही है. 

    इन्हीं कारणों से जुलाई महीने में ही वंदे भारत ट्रेनों के किराये में 25 फीसदी तक की कटौती की गई थी. इस कटौती में दूसरे एसी ट्रेनों के अलावा अनुभूति विस्ताडोम कोच वाले ट्रेनें भी शामिल थीं.

  • Rozgar Mela 2023: 70 हजार से ज्यादा युवाओं को मिला रोजगार का तोहफा

    Rozgar Mela: देशभर में 44 जगहों पर शनिवार (22 जुलाई) को रोजगार मेले का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े हैं. इस दौरान, उन्होंने 70 हजार से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपॉइनमेंट लेटर बांटे. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी लगातार जनता को सैगात दे रहे हैं. इसी क्रम में अलग अलग विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को पीएम मोदी ने ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटे हैं.

    इस दौरान, प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है. युवाओं को सरकारी नौकरी में आना बहुत बडा अवसर है. आपको देश का नाम रोशन करके दिखाना है.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत 9 सालों में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है.”

    पीएम बोले, आज का दिन ऐतिहासिक
    पीएम ने कहा, “जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए यह यादगार दिन है लेकिन साथ-साथ देश के लिए भी यह बहुत ऐतिहासिक दिवस है. 1947 में आज के ही दिन (22 जुलाई) तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था.” उन्होंने आगे कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है. ये युवाओं की मेहनत का परिणाम है और नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई.

    गांधी परिवार पर भी बोला हमला
    पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर गांधी परिवार पर भी हमला बोला और कहा कि एक समय देश में फोन बैंकिग घोटाला होता था, पहले की सरकार में बैंक से लोन एक परिवार के लोग दिलवाते थे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बैंकों को नुकसान पहुंचाया और हमने बैंक लूटने वालों की संपत्ति जब्त की.

  • Tomato Prices: कब मिलेगी महंगे टमाटर से राहत?

    Tomato Price Hike: लंबे वक्त से टमाटर की बढ़ती कीमत (Tomato Price Hike) ने किचन का बजट बिगाड़ रखा है. सरकार इसकी कीमतों को काबू में करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है, मगर अभी भी रिटेल मार्केट में इसकी कीमत आसमान छू रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि टमाटर के दाम (Tomato Price) कब कम होंगे. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में टमाटर की कीमत में गिरावट दर्ज की जा सकती है. अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से नई फसलों की आवत शुरू हो जाएगी. इसके बाद टमाटर के दाम में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

    कब कम होंगे दाम?

    राज्य सभा में टमाटर की बढ़ती कीमत पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे में लिखित जवाब में कहा है कि अगले कुछ दिनों में टमाटर की नई फसलें मार्केट में आने लगेगी. इसमें बड़ी संख्या में टमा महाराष्ट्र के नारायणगांव, औरंगाबाद  और नासिक से आएगी. इसके साथ ही मध्य प्रदेश से भी टमाटर की नई फसल आएगी. ऐसे में मार्केट नई फसलों की आवक से टमाटर की कीमत में कमी होने की संभावना है.

    कई शहरों में बेचे जा रहे टमाटर

    इसके अलावा उपभोक्ता मामले के राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने संसद को यह भी जानकारी है कि दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में सस्ते टमाटर कृषि मार्केटिंग एजेंसियों जैसे नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) द्वारा बेचे जा रहे हैं. टमाटर को शुरुआती दौर में 90 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, जो 16 जुलाई तक घटकर 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था. वहीं अब NAFED और NCCF के सेंटरों पर अब टमाटर 70 रुपये किलो मिल रहा है. सरकार ने यह भी कहा है कि टमाटर के बढ़ते दाम के कारण कई किसान इसकी खेती कर रहे हैं. ऐसे में मार्केट में आने वाले दिनों में टमाटर की भारी मात्रा में आवक होगी. इससे रेट में कमी होने की संभावना है.

  • EPFO Interest Rate: करोड़ो नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी लाई केंद्र सरकार

    EPFO Interest Rate: केंद्र की मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए भविष्य निधि योगदान (EPFO) के ल‍िए 8.15% की ब्‍याज दर अध‍िसूच‍ित की है। केंद्र के इस फैसले से नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसे 1952 के पैरा 60 (1) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है। 

    ईपीएफओ पिछले वित्त वर्ष के लिए ग्राहकों को उनके पीएफ योगदान पर 8.15% ब्याज दर जमा करेगा। 

    ईपीएफओ (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में 28 मार्च को वित्त वर्ष 2023 के लिए 8.15% ब्याज दर की सिफारिश की थी

    पीएफ जमा पर सबसे कम ब्याज दर 1977-78 में 8% की थी। 

    FY23 के लिए, EPFO ​​को 90,497.57 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। 

    ईपीएफओ (EPFO) 70.2 मिलियन योगदान करने वाले सदस्यों और 0.75 मिलियन योगदान करने वाले प्रतिष्ठानों के साथ देश का सबसे बड़ा र‍िटायरमेंट फंड मैनेजर है। 

  • ITR Login: इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा एक रुपया भी टैक्स

    Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी लोगों को इनकम पर टैक्स दाखिल करना होता है. कुछ लोगों को इससे छूट भी मिली हुई है.

    दरअसल, भारत में दो टैक्स रिजीम के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है. इसमें एक है नया टैक्स रिजीम और दूसरा है पुराना टैक्स रिजीम. दोनों टैक्स रिजीम के अपने अलग-अलग फायदे हैं. वहीं इन टैक्स रिजीम में लगने वाले टैक्स की स्लैब भी अलग-अलग है. ऐसे में जब भी आईटीआर दाखिल करें तो दोनों में से कौनसा विकल्प चुनना है, इसकी पूरी जानकारी रखें. वहीं अगर आईटीआर भर रहे हैं तो कुछ लोगों को इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा. आइए जानते हैं उन स्थितियों के बारे में जब लोगों को टैक्स नहीं चुकाना होता है.

    पुराने टैक्स रिजीम के मुताबिक
    – 60 साल से कम उम्र के लोगों को 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम तक कोई टैक्स नहीं दाखिल करना होगा.
    – 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगता है लेकिन 5 फीसदी रीबेट मिलने के कारण यह टैक्स बच जाता है.
    – 60 साल से ज्यादा उम्र लेकिन 80 साल से कम उम्र के लोगों की 3 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
    – 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

    नए टैक्स रिजीम के मुताबिक
    – 3 लाख रुपये सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं दाखिल करना.
    – 7 लाख रुपये सालाना इनकम तक रीबेट दी जाती है. ऐसे में टैक्स बच जाता है.

  • बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ! हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना होगा, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी

    Bank Five DaysWorking: देशभर के बैंक कर्मचारियों को अगले हफ्ते बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल, इस बात की तैयारी चल रही है कि अब बैंक कर्मचारियों को महीने के सभी शनिवार को छुट्टी मिलेगी. इस संबंध में एक हफ्ते के अंदर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है. फिलहाल भारत में बैंकों में हर हफ्ते के रविवार और हर दूसरे और चौथे हफ्ते के शनिवार को छुट्टियां रहती हैं। बदलाव के बाद अब हर महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंकों में छुट्टियां रहेंगी. दूसरे शब्दों में कहें तो अब बैंकों में पांच कार्य दिवसों का सप्ताह लागू किया जाएगा. इसके तहत बैंक कर्मचारी हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन काम करेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को दो दिन की छुट्टी होगी.

    लाइव मिंट की एक खबर के मुताबिक, अगले हफ्ते शुक्रवार को एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बैंकों के पांच दिवसीय वर्कवीक पर मुहर लग सकती है. 28 जुलाई को इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज के साथ बैठक करने जा रहा है. इससे पहले मई महीने में कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज पांच दिन के कार्य सप्ताह पर सहमत हो गए हैं.

    यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज ने 17 जुलाई को कहा था कि उसने आगामी बैठक में चर्चा के लिए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह का प्रस्ताव रखा है. आईबीए ने कहा है कि इस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है. हमने आईबीए से इस मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि बैंक कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू करने में और देरी न हो।

    सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई को होने वाली बैठक में आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं. आगामी बैठक में दोनों संगठन 5-दिवसीय कार्य सप्ताह के अलावा वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं।

    सरकार ने कुछ समय पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था लागू की है। इसके बाद इसे बैंकों में लागू करने की लंबे समय से चली आ रही मांग ने भी जोर पकड़ लिया है. खबरों के मुताबिक, नई व्यवस्था लागू होने के बाद बैंक कर्मचारियों के दैनिक कामकाजी घंटे बढ़ सकते हैं. नई व्यवस्था के तहत उन्हें सुबह 9:45 बजे से शाम 5:30 बजे तक यानी सुबह 9:30 बजे तक काम करना पड़ सकता है. हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त.

  • Credit Card Payment Without Penalty: अगर ड्यू डेट के बाद भरते हैं क्रेडिट कार्ड तो नहीं देनी होगी प्लांटी

    Credit Card Payment Without Penalty: भारत में क्रेडिट का चलन तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करता है। वही जो लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं उनके लिए ड्यू डेट का उपयोग किया जाता है। ड्यू डेट यानी आप क्रेडिट कार्ड से जो खर्च करते हैं उसका भुगतान आपको उस तिथि पर करना होता है और अगर आप ड्यू डेट पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको प्लांटी देनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप ड्यू डेट के बाद भी अगर क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं तो आपको प्लांटी नहीं भरनी होगी। 

    अगर आप ड्यू डेट के बाद भी प्लांटी नहीं भरना चाहते हैं तो इसके लिए देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक़ अगर आपकी क्रेडिट कार्ड ड्यू की डेट 25 जून है तो आप इसे 28 जून यानी तीन दिन बाद तक बिना किसी प्लांटी के भर सकते हैं। तीन दिन के बाद जब आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान करेंगे तो इसके लिए आपको प्लांटी देनी होगी। 

     

  • PM Kisan Yojana: आज जारी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14 वीं क़िस्त

    PM Kisan Yojana 14th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14 वीं क़िस्त का किसानों को बेसब्री से इन्तजार है। वही आज यानी 27 जुलाई को  किसान सम्मान निधि की 14 वीं क़िस्त जारी की जाएगी। 8.5 करोड़ किसानों के खाते में करीब 17,000 करोड़ ट्रांसफर किये जाएंगे। 

    पीएम किसान सम्मान निधि की 14 वीं क़िस्त आज पीएम राजस्‍थान के सीकर किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। सरकार किसानो  की आर्थिक सहायता हेतु किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये भेजती है। अब तक पीएम किसान योजना की 13 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 

    किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 6 हजार रूपये तीन किस्तों में ट्रांसफर किये जाते हैं। यह राशि 2-2 हजार के रूप में किसानों के खाते में आती है। यह राशि सिर्फ उन किसानो को सरकार द्वारा दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 

    अगर कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर कार्यरत है या उसके पास अपना खुद का व्यापर है तो उसे किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। वही यदि आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपके खाते में किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आएगी। 

    बता दें अगर आपके खाते में किसान सम्मान निधि का धन नहीं आ रहा है तो आप  pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 या फिर 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं