हैदराबाद । नए वेतन संसोधन कानून के खिलाफ हैदराबाद में लाखों सरकारी कर्मचारी इस वक़्त इसका विरोध कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का यह विरोध अमरावती सचिवालय के बाहर जारी है। सभी कर्मचारी यहां बाहर बैठकर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के हजारों कर्मचारियों ने हाल में की गई वेतन समीक्षा के खिलाफ गुरुवार को विजयवाड़ा की सड़कों पर प्रदर्शन किया था. इस दौरान शहर के बीआरटीएस रोड पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।
मुख्य सचिव समीर शर्मा ने कर्मचारियों से इस हड़ताल को खत्म करने का आह्नन किया और कहा अनिश्चित काल के लिए जारी इस हड़ताल को 7 फरवरी तक वापस ले ली जाए। विशेष वित्त सचिव एस. एस. रावत और प्रधान सचिव भूषण कुमार ने एक संयुक्त बैठक ने कहा, हमने तेलंगाना की भांति महज महंगाई भत्ता दिया था। 27 फीसदी अंतरिम राहत नहीं दी होती तो, पिछले 30 महीनों में हम कम से कम 10,000 करोड़ रुपये बचा सकते थे ।
अंतरिम राहत ब्याज मुक्त ऋण की तरह है, जिसे वापस वसूलना है, फिर आप चाहे उसे कुछ भी नाम दें. ”हालांकि, जल्दी ही शर्मा ने कहा कि सरकार इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी।
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