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रूसी कपल की अवैध इमारत कुर्क: 29 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

क्या आप जानते हैं कि कैसे एक रूसी जोड़े ने धार्मिक ट्रस्ट की आड़ में अवैध रूप से 29 करोड़ रुपये की सात मंजिला इमारत बनाई और बेचने-किराए पर देने का काम किया? इस कहानी में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं जो आपको हैरान कर देंगे! मथुरा में एक रूसी कपल ने अवैध तरीके से एक सात मंजिला इमारत बनाकर एक बड़ा खेल खेला, जिसका पर्दाफाश अब हुआ है. इस पूरी कहानी में धोखाधड़ी, कानूनी लड़ाई, और करोड़ों की संपत्ति शामिल है.

अवैध इमारत का निर्माण और धोखाधड़ी

यह रूसी कपल, नतालिया क्रिवोनोसोवा और यारोस्लाव रोमानोव, टूरिस्ट वीजा पर वृंदावन आए थे. धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के बहाने, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और अवैध रियल एस्टेट लेनदेन शुरू कर दिया. उन्होंने रमणरेती इलाके में 1412.72 वर्ग मीटर में फैली 7 मंजिला इमारत बनाई, जिसकी कीमत लगभग 29.22 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस इमारत को न केवल किराए पर दिया जा रहा था बल्कि बेचा भी जा रहा था, जो एक साफ धोखाधड़ी थी. स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने मामले में ध्यान दिया, और तत्कालीन जिलाधिकारी ने इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया.

स्थानीय लोगों की शिकायतें और प्रशासन का कदम

स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए रूसी कपल के खिलाफ जांच शुरू की. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कपल ने अवैध तरीके से अर्जित धन से यह इमारत बनाई है. 30 जून 2023 को, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया, जिससे रूसी जोड़े को करारा झटका लगा. रूसी जोड़े द्वारा किए गए इस अवैध कारोबार में किस-किस का हाथ है यह जाँच का विषय है.

कोर्ट का फैसला और इमारत की कुर्की

डीएम के आदेश को रूसी कपल ने कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने डीएम के आदेश को बरकरार रखते हुए, ‘रूसी बिल्डिंग’ के नाम से मशहूर इस इमारत को जब्त करने का आदेश दिया. यह फैसला कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए एक कठोर चेतावनी है, भले ही वे विदेशी नागरिक क्यों न हों.

काफी मशक्कत के बाद मिली कामयाबी

प्रशासन और न्यायपालिका के द्वारा काफी प्रयासों और कार्यवाहियों के बाद यह इमारत जब्त हुई, जो अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जीत साबित होती है. स्थानीय लोगों और अधिकारियों के प्रयासों के बल पर न्याय की जीत हुई है।

टूरिस्ट वीज़ा पर धार्मिक गतिविधियां और अवैध निर्माण

इस मामले से पता चलता है कि कैसे विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर देश में आकर धार्मिक गतिविधियों का ढोंग रचते हुए गैर-कानूनी काम कर सकते हैं। यह भारत में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध एक चिंताजनक संकेत है. प्रशासन को ऐसी गतिविधियों पर सतर्क रहने और तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए कड़े नियमों की जरूरत है।

बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता

यह घटना बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के प्रति सरकार और प्रशासन की सख्त नीति अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है. ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई का होना बेहद आवश्यक है. अवैध संपत्ति जब्त करके सरकार साफ संदेश देती है कि ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है.

भारत में विदेशियों के अवैध निर्माण की चुनौतियां

भारत में, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि विदेशी नागरिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते. इस घटना से पता चलता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जरूरी है। भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र की आवश्यकता है।

बेहतर पर्यटन प्रबंधन और नियमन की आवश्यकता

इस घटना के कारण अब देश को बेहतर पर्यटन प्रबंधन और नियमन की ज़रूरत और अधिक समझ में आती है. अधिकारियों को अधिक सतर्क रहने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

Take Away Points:

• एक रूसी कपल ने मथुरा में अवैध रूप से 29 करोड़ रुपये की इमारत बनाई.
• इमारत को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया.
• कोर्ट ने डीएम के आदेश को बरकरार रखा.
• यह घटना बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर चिंता जताती है.
• सरकार को इस तरह के अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम! स्कूल बंद, ऑफिस टाइम में बदलाव, और मास्क पहनने की सलाह

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तहत GRAP (ग्रेप) नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का सीधा असर स्कूलों और ऑफिसों के समय पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनसे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा।

GRAP नियमों में बड़ा बदलाव: स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन

नए GRAP नियमों के अनुसार, अब वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन करनी होंगी। GRAP-III के लागू होने पर पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो जाएगी। अगर GRAP-IV लागू होता है, तो दसवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी जाएगी। पहले यह फैसला राज्य सरकारों को करना होता था, लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।

GRAP के स्तर और उनके प्रभाव

GRAP-1: खराब (AQI 201-300)
GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400)
GRAP-3: गंभीर (AQI 401-450)
GRAP-4: बहुत गंभीर (AQI 450 से अधिक)

ऑफिस टाइम में भी बदलाव

GRAP-III लागू होने पर NCR राज्यों की सरकारों को सरकारी और निजी दफ्तरों के समय में बदलाव करना होगा। GRAP-IV के लागू होने पर मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी। अगर आपको बाहर जाना पड़े, तो मास्क जरूर पहनें।

प्रदूषण से बचाव के उपाय

इन सख्त नियमों के अलावा, खुद को प्रदूषण से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। मास्क का प्रयोग करें, घर से बाहर कम निकलें, और ज़रूरी होने पर ही वाहन का उपयोग करें।

GRAP क्या है और क्यों है ज़रूरी?

GRAP या ग्रेप (जिसका पूरा नाम है ग्रेजुएटेड रिस्पांस एक्शन प्लान) एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करना है। यह योजना वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के आधार पर अलग-अलग कदम उठाने की बात करती है।

GRAP का प्रभाव

GRAP नियमों के लागू होने से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही स्कूलों और दफ्तरों के समय में बदलाव से जनता की परेशानी भी बढ़ सकती है। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस मुहिम में योगदान दें।

प्रदूषण से प्रभावित लोगों पर असर

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि GRAP नियमों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, और दफ्तरों के समय में बदलाव से कामकाज पर असर पड़ेगा।

आगे का रास्ता

सरकार को इन नियमों के प्रभाव का ध्यान रखते हुए लोगों को राहत भी देनी चाहिए। प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक मदद या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Take Away Points:

• दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP नियमों में हुए बदलावों से स्कूल और ऑफिस के समय में बदलाव होगा।
• GRAP-III में पांचवीं कक्षा तक और GRAP-IV में दसवीं कक्षा तक के स्कूलों की कक्षाएँ ऑनलाइन होंगी।
• GRAP नियमों का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करना है।
• प्रदूषण से प्रभावित लोगों को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता या अन्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर संभल में एक और मुसीबत आ गई है! पहले संभल हिंसा मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब एक नए कार एक्सीडेंट केस में उन पर शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या सांसद बर्क इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे? आइए जानते हैं पूरी खबर!

सड़क हादसा: बाइक सवार की मौत

कुछ महीने पहले एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि हादसे के समय गाड़ी खुद सांसद बर्क चला रहे थे और उनकी बहन भी गाड़ी में मौजूद थीं। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या इस जांच में बर्क दोषी पाए जाएंगे? क्या उन्हें सजा हो सकती है? क्या यह घटना राजनीतिक रूप से प्रेरित है?

हादसा कैसे हुआ?

24 जून को संभल के नखासा थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर हो गई थी जिसमे बाइक सवार गौरव (28 वर्ष) की मौत हो गई थी। मृतक के पिता समरपाल ने इस हादसे के लिए सांसद बर्क को जिम्मेदार ठहराया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा की इस केस में पुलिस क्या कार्रवाई करती है?

क्या हैं आरोप?

समरपाल के शिकायत के अनुसार, घटना के समय स्कॉर्पियो खुद सांसद बर्क चला रहे थे, उनकी बहन भी साथ थी। लेकिन सांसद के तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। अगर यह आरोप साबित होते हैं तो क्या सांसद बर्क का राजनीतिक करियर खतरे में पड़ सकता है?

संभल हिंसा का मामला

इससे पहले संभल में हुई हिंसा के मामले में भी सांसद बर्क का नाम शामिल था। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी, कई घायल हुए थे। इस हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं जिनमें सांसद बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम शामिल है। दोनों आरोपी हैं और इस मामले में जांच जारी है।

पुलिस जांच

पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। हादसे की जांच एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा शुरू की गई है और एसपी ने बताया की जांच ASP संभल श्रीश्चंद को सौंप दी गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह देखना होगा की जांच में क्या सामने आता है। क्या सांसद बर्क को इस मामले में कोई सजा मिलेगी?

क्या होगा आगे?

अभी सांसद बर्क पर दो बड़े मामले चल रहे हैं। पहले संभल हिंसा का मामला और अब कार एक्सीडेंट का मामला। यह एक बड़ा संकट है सांसद के लिए, यह देखना बाकी है की वो इन मुश्किलों से कैसे बाहर निकलते हैं। अगर यह आरोप साबित होते हैं तो बर्क के राजनीतिक भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस मामले से कई सियासी सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।

आगे की सुनवाई

यह मामले अदालत में चलेंगे। अदालत की कार्यवाही में आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। इस केस के चलते सपा और BJP में भी राजनैतिक रणनीति में बदलाव आ सकता है। इन मुकदमों का क्या परिणाम होगा यह समय ही बताएगा।

Take Away Points

• सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर संभल में कार एक्सीडेंट का मामला दर्ज।
• मृतक के परिजनों का आरोप- हादसे के वक्त सांसद खुद गाड़ी चला रहे थे।
• पहले भी संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज, अब यह नया मुकदमा।
• पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है।
• आगे क्या होगा यह देखना बाकी है।