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महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। विभिन्न दलों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणाएँ, सीट बंटवारे की चर्चाएँ, और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस सबके बीच, कांग्रेस और महाविकास आघाडी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर फैली अटकलों ने भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है। खासकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर असंतुष्ट हैं? इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक तूफ़ान

एनसीपी नेता का दावा: अफवाहें बेबुनियाद

शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख ने हाल ही में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल सीट बंटवारे के मुद्दे पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेताओं, जैसे बालासाहेब थोराट, नाना पटोले, और विजय वडेट्टिवार ने एनसीपी-एसपी और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेताओं के साथ सकारात्मक बैठकें की हैं। देशमुख ने यह भी कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के नेताओं से नाराज़ नहीं हैं और सीटों का बंटवारा योग्यता के आधार पर किया गया है। यह बयान विपक्षी दलों के उन दावों को सीधे चुनौती देता है जो सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और महाविकास आघाडी में दरार होने की बात कर रहे थे।

कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची

चुनावों के मद्देनज़र, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दो सूचियाँ जारी की हैं जिनमे कई जाने माने चेहरे शामिल हैं। पहली सूची में 48 और दूसरी में 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र चुनावों को लेकर गंभीर है और अपने उम्मीदवारों की तैनाती के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सूची ने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं को और तेज कर दिया है। कई जानकारों का मानना है कि इन घोषणाओं से माहौल और भी गर्मा गया है.

महाविकास आघाडी में सीटों का बँटवारा

महाविकास आघाडी (एमवीए) – शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), एनसीपी-एसपी, और कांग्रेस – ने 255 विधानसभा क्षेत्रों में सीटों के बंटवारे पर बातचीत पूरी कर ली है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि प्रत्येक पार्टी 85-85 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। यह समझौता एमवीए घटक दलों के बीच समन्वय और आपसी सहयोग का संकेत देता है, हालांकि कुछ अटकलें अभी भी बनी हुई हैं। इस समझौते के पीछे की रणनीति को लेकर अलग अलग विश्लेषण किये जा रहे हैं।

भाजपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट

भाजपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और प्रमुख नेता शामिल हैं। इस सूची में कई महाराष्ट्र के स्थानीय नेता भी शामिल हैं, जिनका राज्य में काफी प्रभाव है। भाजपा की यह रणनीति चुनाव प्रचार को तेज करने और पार्टी के पक्ष में जनमत बनाने पर केंद्रित दिखाई देती है। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया और उनकी क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए यह सूची तैयार की गई है।

टेकअवे पॉइंट्स:

• महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर जारी अटकलें।
• एनसीपी का दावा – सीट बंटवारे को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं।
• कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूचियाँ जारी कीं, जिससे चुनावी सरगर्मियाँ तेज हुई हैं।
• महाविकास आघाडी ने सीटों का बँटवारा किया, लेकिन कुछ अटकलें अभी भी हैं।
• भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की शक्तिशाली सूची जारी की है।

नंदीआल जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, विशेष रूप से जिला मुख्यालय में, नंदीआल जिला पुलिस ने दृश्यमान पुलिसिंग को मजबूत करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नंदीआल और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट गतिविधि और अन्य कारकों में तेज़ी के साथ शारीरिक अपराधों में वृद्धि हुई है। अपराध दर को नियंत्रित करने के लिए, जिला पुलिस ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि अधिक सीसीटीवी स्थापित करके निगरानी बढ़ाना और गश्त को मजबूत करना। सभी पुलिस गश्ती वाहनों, जिसमें ब्लू कॉल्ट्स वाहन भी शामिल हैं, में जीपीएस लगाए गए हैं ताकि पुलिस नियंत्रण कक्ष को वाहनों के स्थान तक पहुंच हो सके। इससे पुलिस को घटनास्थल पर पहुँचने में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, जीपीएस की स्थापना से अधिकारी गश्ती वाहनों की गतिविधियों पर भी नज़र रख सकते हैं और यह जांच सकते हैं कि क्या वे अपने गश्ती कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

नंदीआल में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की रणनीतियाँ

प्रौद्योगिकी का उपयोग और निगरानी का विस्तार

नंदीआल पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी समाधानों को अपनाया है। सभी गश्ती वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने से पुलिस नियंत्रण कक्ष को वाहनों की वास्तविक समय की लोकेशन की जानकारी मिलती है। यह त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी गश्त सुनिश्चित करता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या शिकायत के मिलने पर, नियंत्रण कक्ष आसानी से निकटतम पुलिस वाहन का पता लगा सकता है और उन्हें तुरंत सूचित कर सकता है। इसके अलावा, अधिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे अपराधियों के पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे पुलिस की कार्रवाई की पारदर्शिता भी बढ़ती है और जनता में विश्वास पैदा होता है।

गुंडा तत्वों पर कड़ी निगरानी

बढ़ते हुए भूमि विवादों और ज़मीनी कब्ज़े के मामलों को देखते हुए, पुलिस ने गुंडा तत्वों पर कड़ी नज़र रखने का फ़ैसला किया है। जिन गुंडा तत्वों पर पहले से ही शिकायतें दर्ज हैं, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक थाने से दो कांस्टेबल 24 घंटे इन गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। इनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है और किसी भी अपराधिक गतिविधि में संलिप्तता पर कांस्टेबलों को भी जवाबदेह ठहराया जाता है। यह कठोर दृष्टिकोण गुंडागर्दी को कम करने और भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने में मदद कर सकता है। यह दृष्टिकोण गुंडा तत्वों में भय पैदा करता है और उन्हें अपराध करने से रोकता है।

भूमि विवादों का बढ़ता प्रभाव

नंदीआल जिले में रियल एस्टेट की तेजी से बढ़ती गतिविधि और ज़मीन की कीमतों में इज़ाफ़े के कारण भूमि विवादों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये विवाद अक्सर हिंसक झड़पों और अन्य अपराधों में बदल जाते हैं। गुंडा तत्व अक्सर ज़मीन विवादों और बसाहटों में शामिल हो जाते हैं और ज़बरदस्ती वसूली में संलिप्त होते हैं। पुलिस का ध्यान इन भूमि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और विवादों से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने पर है। इसके लिए पुलिस प्रशासन भूमि विवादों के समाधान हेतु स्थानीय लोगों और पंचायतों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

प्रभावी समाधान की ओर प्रयास

भूमि विवादों से होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारी विभिन्न उपाय कर रहे हैं। इसमें प्रभावी निगरानी, समय पर प्रतिक्रिया, और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई शामिल है। पुलिस स्थानीय जनता से मिलकर काम कर रही है, और लोगों को इन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए जागरूक कर रही है। साथ ही, पुलिस प्रशासन ज़मीन विवादों से संबंधित मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रहा है ताकि अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा सके।

निष्कर्ष

नंदीआल पुलिस द्वारा उठाए गए ये कदम अपराध दर को नियंत्रित करने और जिले में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग, कड़ी निगरानी, और भूमि विवादों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित करने से अपराधों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, सतत प्रयासों और जनता के सहयोग से ही अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है।

मुख्य बातें:

• नंदीआल पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी समाधानों और बेहतर निगरानी का इस्तेमाल किया है।
• जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से पुलिस को अपराधों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने और प्रभावी गश्त करने में मदद मिली है।
• गुंडा तत्वों पर 24×7 निगरानी की जा रही है और उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है।
• बढ़ते भूमि विवादों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस भूमि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• पुलिस का लक्ष्य अपराध दर को कम करना और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।

भारत में पशुधन की सही जानकारी जुटाने और पशुधन से जुड़े नीतियों को बेहतर बनाने के लिए हर पाँच साल में पशुधन गणना की जाती है। इसी क्रम में, 21वीं पशुधन गणना केरल के कोल्लम से शुरू हुई है। यह गणना एक व्यापक सर्वेक्षण है जो घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करता है और इसकी शुरुआत कोल्लम के बिशप हाउस से हुई। इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है।

21वीं पशुधन गणना: एक व्यापक सर्वेक्षण

यह पशुधन गणना पांच साल में एक बार की जाने वाली एक बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य देश के पशुधन का सही आंकलन करना और इससे जुड़ी कई जानकारियां इकट्ठा करना है। इस गणना में पशुओं की संख्या, नस्ल, आयु, लिंग जैसी बुनियादी जानकारियों के अलावा किसानों की संख्या, महिला उद्यमियों, उद्यमों और पशुधन क्षेत्र में संस्थानों से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसमें कसाईखाने और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की जानकारी भी शामिल है। इस बार की गणना में सबसे खास बात यह है कि जानकारी गूगल मैप्स के माध्यम से एकत्रित की जाएगी, जो कि डाटा संग्रहण को अधिक कुशल और सटीक बनाने में मदद करेगा। यह तकनीकी उन्नति पशुधन के आँकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या को आसान बनाएगी।

गणना का तरीका और तकनीक

21वीं पशुधन गणना में, कुड़ुम्बश्री योजना के अंतर्गत काम कर रही लगभग 299 पशु सक्तियां (पशुधन क्षेत्र की सामुदायिक संसाधन व्यक्ति) घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगी। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे डाटा संग्रहण और प्रबंधन आसान हो सकेगा। यह प्रक्रिया चार महीने तक चलेगी। इस डिजिटल दृष्टिकोण से डेटा की सटीकता बढ़ेगी और प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो सकेगी। गूगल मैप्स का उपयोग करके स्थानिक डेटा का मिलान भी आसानी से किया जा सकेगा, जिससे अधिक सटीकता सुनिश्चित होगी।

गणना में शामिल जानकारियाँ

इस सर्वेक्षण में केवल पशुओं की संख्या ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की जाएंगी। इसमें पालतू जानवरों और पक्षियों की जानकारी भी शामिल है। इसके अलावा, पशुधन क्षेत्र में किसानों, महिला उद्यमियों और संस्थानों की संख्या, उनकी गतिविधियाँ और पशुधन से जुड़े व्यवसायों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। कसाईखानों और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों से जुड़ी जानकारी भी इस सर्वेक्षण का हिस्सा है। इससे पशुधन से जुड़े पूरे उद्योग का एक संपूर्ण चित्र प्राप्त होगा।

डेटा का महत्व और उपयोग

एकत्रित किया गया डेटा सरकार को पशुधन नीतियों को बनाने और सुधारने, पशुधन क्षेत्र में संसाधन आवंटित करने और पशुधन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। यह आंकड़े पशु रोगों के प्रबंधन, पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने, पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और पशुधन से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस डेटा का उपयोग कृषि क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में भी किया जाएगा।

गणना की शुरुआत और आगे की योजनाएँ

21वीं पशुधन गणना की शुरुआत कोल्लम के बिशप हाउस से की गई, जहाँ कोल्लम के बिशप पॉल एंथोनी मुलासेरी, फादर जॉली और जिला पशुपालन अधिकारी डी. शाइन कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यह आयोजन इस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण की शुरुआत की घोषणा करने और इसमें शामिल लोगों को प्रोत्साहित करने का अवसर था। आगे चार महीनों तक यह गणना पूरे राज्य में चलेगी।

भविष्य के निष्कर्ष

इस गणना से मिलने वाले आँकड़े भविष्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। इससे सरकार पशुधन क्षेत्र में बेहतर नीतियाँ बना पाएगी। इसके साथ ही किसानों और पशुधन से जुड़े व्यवसायों को बेहतर सहयोग और सहायता प्रदान की जा सकेगी।

निष्कर्ष: महत्वपूर्ण बिन्दु

• 21वीं पशुधन गणना पशुधन क्षेत्र का एक व्यापक आकलन प्रदान करती है।
• गूगल मैप्स का इस्तेमाल गणना को और अधिक प्रभावी बनाता है।
• चार महीने तक चलने वाली इस गणना में कुड़ुम्बश्री की पशु सक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
• एकत्रित डेटा सरकारी नीतियों को निर्धारित करने और पशुधन क्षेत्र में सुधार करने में मदद करेगा।
• यह गणना भारत के पशुधन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करेगी।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु सरकार की पहलें और प्रयास विजयनगरम जिले में एक सराहनीय पहल के रूप में सामने आई हैं। जिला कलेक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश जारी किए गए हैं, यह दर्शाता है कि सरकार उनके कल्याण के प्रति कितनी गंभीर है। साथ ही, कृत्रिम अंगों का वितरण और कैंसर अस्पताल के निर्माण का वादा सरकार की समग्र विकलांग कल्याण योजना को मजबूत करता है। यह लेख विजयनगरम जिले में विकलांग व्यक्तियों के लिए की जा रही पहलों पर प्रकाश डालता है, जिसमें सरकारी योजनाओं से लेकर सामाजिक संस्थाओं के योगदान तक सब कुछ शामिल है। इस लेख के माध्यम से हम विकलांगों के समावेशी विकास के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समझेंगे।

सरकारी योजनाएँ और विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

आर्थिक सहायता और पेंशन योजनाएँ

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हाल ही में पेंशन में वृद्धि करके सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह वृद्धि विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही, सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाएँ भी विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता प्रदान करती हैं। यह सहायता उन्हें मुख्य धारा में समावेशित होने में मदद करती है।

शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार

सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में जाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस नए निर्णय से उनकी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निपटारा हो पाएगा और उन्हें अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायतों का प्रभावी रूप से निपटारा हो रहा है, सरकार को एक मजबूत निरंतर निगरानी प्रणाली का भी विकास करना चाहिए।

सामाजिक संगठनों का योगदान

श्री गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्य

श्री गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे सामाजिक संगठन विकलांग व्यक्तियों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों का वितरण और 50 बिस्तरों वाले कैंसर अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव एक उल्लेखनीय पहल है। यह अस्पताल उत्तरी आंध्र प्रदेश के गरीब रोगियों के लिए एक आशा की किरण साबित होगा। इस प्रकार के सामाजिक संगठन सरकार के साथ मिलकर विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

भविष्य के लिए रणनीतियाँ

सामाजिक संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए और अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इन कार्यक्रमों में उन्हें प्रशिक्षण, रोजगार और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही, जागरूकता अभियान चलाकर समाज में विकलांगों के प्रति सकारात्मक रवैया पैदा किया जा सकता है। यह सब मिलकर विकलांग व्यक्तियों के समावेशी विकास में योगदान देगा।

सरकार और समाज का संयुक्त प्रयास

समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय का होना बेहद ज़रूरी है। सरकार को सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता और अन्य संसाधनों से सहायता करनी चाहिए, ताकि वे अपने कार्यक्रमों को और ज़्यादा प्रभावी बना सकें। साथ ही, सामाजिक संगठनों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें।

सुगम्यता में सुधार

सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रैंप, लिफ्ट, और अन्य सुविधाओं का प्रावधान उनके लिए आवागमन को सुगम बनाएगा। साथ ही, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार करके उन्हें मुख्य धारा में समावेशित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा किये जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ बाकी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों के समान अधिकारों की समझ का विकास करना आवश्यक है। यह समन्वित योजना विकलांग व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी।

मुख्य बिन्दु:

• सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता और पेंशन योजनाओं का प्रावधान।
• शिकायतों के निपटारे में तेज़ी लाने के लिए सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता देना।
• सामाजिक संगठनों द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए किये जा रहे उल्लेखनीय कार्य।
• सुगम्यता में सुधार और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता।
• सरकार और सामाजिक संगठनों के मिलकर कार्य करने से विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।