कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि भाजपा जब भी सत्ता में आती है वह आतंरिक सुरक्षा के साथ समझौता करती है. पार्टी ने कहा कि सरकार की अप्रभावी कूटनीति के कारण अजहर मसूद को, संयुक्त राष्ट्र में, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के प्रयास को चीन ने एक बार फिर बाधित कर दिया.

कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा जब भी सत्ता में होती है, आतंकवादियों एवं आतंकवाद से समझौता करती है. उन्होंने अजहर का उदाहरण देते हुए कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसे पूर्ववर्ती राजग सरकार ने 1999 में कांधार में रिहा किया था.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा आतंकवादियों के साथ समझौता किया था. भाजपा के पास आतंकवादियों एवं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न तो कोई नीति है और न ही मंशा. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर एवं पूर्ववर्ती संप्रग शासनकाल में पाकिस्तान को मुहैया करायी गयी सूची के 60 आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये.

उन्होंने कहा कि संप्रग जब सत्ता में थी तो चीन ने संरा में कभी वीटो अधिकार का प्रयोग नहीं किया क्योंकि कांग्रेस नीत सरकार उस पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव डालती थी और आतंकवाद के मुद्दे पर उसने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था.सिंह ने सवाल किया कि क्या अभी इस प्रकार की कूटनीति चल रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव से पहले दावा किया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आयी तो वह दाऊद इब्राहिम को वापस लायेंगे किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है.

संरा में चीन द्वारा अजहर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को बाधित करने के बारे में उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सितंबर में ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह, जिसका चीन भी सदस्य है, में दावा किया था कि उसके संयुक्त वक्तव्य में लश्करे तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद सहित अन्य समूहों को आतंकवादी कृत्यों में शामिल घोषित किया गया था.

उन्होंने कहा कि इसे मोदी सरकार द्वारा बड़ी कूटनीतिक विजय बताया जा रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अप्रभावी कूटनीति है.

उन्होंने कहा कि साढे तीन साल में कोई कदम नहीं उठाया गया. यह देखा गया कि किस प्रकार भाजपा नेताओं ने एक शादी में भाग लिया तथा दाऊद इब्राहिम की पत्नी मुंबई आयी और चली गयी. किन्तु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा उसकी यात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी. चीन ने चौथी बार कल संरा में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रयास को बाधित किया. उन्होंने कहा कि प्रतिबंध समिति के सदस्यों में आम सहमति नहीं है.

तमिल फिल्म अभिनेता कमल हासन ने भारी बारिश से जलमग्न हुए इलाकों में राहत कार्य के लिए पुलिस विभाग को सराहा है. हासन ने कहा अच्छे नागरिक वर्दी के साथ या उसके बिना भी चमकते हैं.

उन्होंने आज ट्विटर पर लिखा, फर्ज से आगे बढ़कर काम करने के लिए धन्यवाद. अच्छे नागरिक वर्दी के साथ या उसके बिना भी चमकते हैं. इस तरह और भी तमिलों को काम में लगना चाहिए. अभिनेता ने पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद चेन्नई की एक जलमग्न सड़क पर राहत कार्य में हिस्सा ले रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक तस्वीर भी साझा की.

Thanks for going beyond the call of your duty. Good citizens shine with or without uniform. More similar Thamizhan’s should report to duty pic.twitter.com/54StA3CEq0

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) November 4, 2017

एक दूसरे ट्वीट में हासन ने अपने समर्थकों से सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों के कार्य में व्यावधान पहुंचाए बिना राहत कार्य में हिस्सा लेने की अपील की.

उन्होंने लिखा, मैं अपने प्रशंसकों एवं समर्थकों से सरकारी कर्मचारियों के कार्य में व्यावधान पहुंचाए बिना राहत एवं पुनर्वास कार्यों में हिस्सा लेने की अपील करता हूं. 27 अक्तूबर को उत्तरपूर्वी मानसून के पहुंचने के साथ सरकारी विभागों के कर्मचारी चेन्नई एवं पड़ोसी जिलों के निचले इलाकों में राहत कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं.

कमल हासन हाल के समय में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं और तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तथा राज्य में डेंगू फैलने को लेकर उसपर निशाना साधा है.अभिनेता ने राजनीतिक पारी शुरू करने के भी संकेत दिए हैं.

जीएसटी के कारण छोटे कारोबारियों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए और कदम उठाने का वादा करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि राज्यों के मंत्रियों की एक समिति ने उनके ज्यादातर सुझावों को स्वीकार कर लिया है.

मोदी ने कहा कि इस बारे में कोई घोषणा जीएसटी परिषद की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में की जा सकती है. जीएसटी परिषद ने कारोबारी इकाइयों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पिछले महीने कुछ कदमों की घोषणा की थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की आगामी बैठक 9-10 नवंबर को गुवाहाटी में होनी है.

विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की लंबी उछाल पर आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि कुछ मुद्दों पर राज्यों की आपत्तियों को देखते हुए जीएसटी परिषद ने राज्यों के ​मंत्रियों और अधिकारियों की एक समिति गठित की थी.

मोदी ने कहा कि व्यापारियों और छोटे कारोबारियों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्यों के मंत्रियों का समूह गठित किया गया था. समूह ने उनके ज्यादातर सुझावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया है.समूह की सिफारिशों को जीएसटी परिषद की 9-10 नवंबर को होने वाली बैठक में स्वीकार कर लिए जाने की उम्मीद है. विश्व बैंक की रैंकिंग का ज़िक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इस नवीनतम रिपोर्ट में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के कार्यान्वयन पर विचार नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘आप सब जानते हैं कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवसथा में सबसे बड़ा कर सुधार है. इसका असर कारोबार करने के अनेक पहलुओं पर हुआ है. जीएसटी के साथ हम एक आधुनिक कर प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं जो कि पारदर्शी, स्थिर और टिकाऊ है.’ उन्होंने कहा कि अनेक सुधार पहले ही हो चुके हैं लेकिन इन्हें स्थिर होने के लिए समय चाहिए और उसके बाद ही विश्व बैंक उन पर विचार करता है. मोदी ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार होगा.

भारतीय व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने के उद्देश्य से एक अनूठा प्रयास किया गया है. एक विशाल कढ़ाई में मल्टी ग्रेन को मिलाकर 918 किलो की
खिचड़ी बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया.

इस पूरी प्रक्रिया में सात फीट के व्यास वाली एक हज़ार लीटर की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में भाप का प्रयोग कर व्यंजन को धीमी आंच पर पकाया गया. इस कढ़ाई को उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया और वजन कर इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज़ कराने योग्य बनाया गया.

इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा मकसद खिचड़ी को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है. इसमें प्रयोग होने वाले चावल, बाजरा, रागी, ज्वार और अमरनाथ के बाज़ार को बढ़ावा मिलेगा जिसका सीधा फायदा भारतीय किसानों को होगा.

उन्होंने कहा, ‘हमने खिचड़ी को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया है ताकि ये दिखाया जाए कि हमारे व्यंजन विविध हो सकते हैं लेकिन हमारे पास एक समानता है.’ व्यंजन को देश की एकता का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें विश्व का सबसे पसंदीदा व्यंजन बनने की क्षमता है.इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस व्यंजन पर ज़ोर देने से विश्व बाज़ार में भारतीय भोजन को नया सम्मान मिलेगा. रामदेव ने कहा, ‘सूक्ष्म पोषक तत्वों की उच्च संख्या की वजह से ये भारतीयों का सुपर खाना है और अंतर्राष्ट्रीय सुपर भोजन बनने की क्षमता रखता है.’

व्यंजन की तैयारी का काम कर रहे शेफ संजीव कपूर और अक्षय कुमार ने कहा कि आज दुनिया के दर्शकों के लिए एक स्वस्थ भोजन के रूप में खिचड़ी का फिर से आविष्कार किया गया है. उन्होंने बताया कि व्यंजन के एक हिस्से को पैक कर नुस्खे के साथ भारत में विदेशी मिशन के प्रमुखों को भेजा जाएगा.

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इस व्यंजन को गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व के शुभ अवसर पर लगभग दस हज़ार व्यक्तियों को वितरित किया जाएगा. दिल्ली लंगर सेवा समिति के अध्यक्ष बिकी धींगरा ने कहा कि वो एक निश्चित स्थान पर लगभग 5,000 वंचित लोगों को भोजन वितरित करेंगे.

भाजपा ने दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख तय करने के मामले में आप पर निशाना साधा है. भाजपा ने आम आदमी पार्टी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपनी ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को अपना प्रतिनिधि बनाने को लेकर उसे कांग्रेस की बी टीम बताया है.

दिल्ली भाजपा के प्रमुख मनोज तिवारी ने बताया, चाहे चिदंबरम का दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बचाने की खबरें हों या निर्वाचन आयोग से संपत्ति या अन्य बातें छिपाने की खबरें हों, हमें अब कुछ भी हैरान नहीं करता.

तिवारी ने आरोप लगाया, हमने शुरू से कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) कांग्रेस की ‘बी’ टीम है और अब चिदंबरम के केजरीवाल सरकार का वकील बनना स्वीकार करने की खबरें साफ करती हैं कि कांग्रेस ने खुले तौर पर अपनी ‘बी’ टीम को बचाने का फैसला कर लिया है.

उन्होंने कहा कि जल्द ही अजय माकन के नेतृत्व वाली दिल्ली कांग्रेस का आप में विलय होते नजर आ सकता है. तिवारी की यह टिप्पणी चिंदबरम द्वारा उस न्यायिक टीम में शामिल होने के बाद आई है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस करेगी जिसमें कहा गया है. कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का प्रशासनिक प्रमुख होता है.सर्वोच्च न्यायालय में चिदंबरम द्वारा आप सरकार का प्रतिनिधित्व करने की घोषणा आप सरकार के स्थायी सलाहकार राहुल मेहरा ने सोमवार को की थी.

गृह मंत्रालय द्वारा मई 2016 में एक अधिसूचना को पारित करने के बाद आप और केंद्र सरकार आमने-सामने आ गए, जिसके तहत सार्वजनिक आदेश, पुलिस और सेवाओं जैसे मामलों में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को अप्रत्याशित अधिकार दिए गए थे.