जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: सत्यदेव नारायण आर्य

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास के प्रयासों में अग्रणी रहें।

राज्यपाल आज यहां आरंभ हुए चौदहवीं हरियाणा विधानसभा के प्रथम बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर सदन में अपना अभिभाषण देे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित विधायक की अनुशंसा पर हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराने का वादा किया है। ग्राम पंचायतों को और सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार ने ग्राम पंचायतों को स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की हैं।

राज्यपाल ने कहा कि यदि ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संक्चया में से दस प्रतिशत सदस्य, गांव की सीमा में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रस्ताव पारित करने की शक्ति दी गई है। उन्होंने कहा कि अंतर जिला परिषद् का गठन स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक अग्रणी पहल है। यह राज्य की प्राथमिकताओं पर परिचर्चा करने का एक मंच है। इस परिषद में राज्य के सभी भागों के शहरी स्थानीय निकायों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस परिषद् की अब तक हुई बैठकों में स्थानीय निकायों को और अधिक कार्य, निधियां व कर्मियों का अंतरण करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। इनमें से कई सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं और राज्य सरकार अंतर जिला परिषद् के विचार-विमर्श के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और दायित्वों को समुचित रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सत्यदेव नारायण ने कहा कि ’न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’ के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए राज्य एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, ताकि ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप माहौल तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के समुचित अवसर सृजित करने के लिए महत्वाकांक्षी सुधारों और कदमों पर निरंतर बल देती रहेगी। इसके लिए ग्रीन फील्ड निवेश को बढ़ावा देकर राज्य के सभी क्षेत्रों में उद्योगों और उद्यमों का विस्तार किया जाएगा।