आप सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि यहां सरकारी स्कूलों में 27 हजार से ज्यादा नियमित शिक्षकों की कमी है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक हलफनामे में कहा कि एक अप्रैल तक शिक्षकों के स्वीकृत नियमित पद 64,263 थे और 25,337 पद खाली थे.

शिक्षा निदेशालय ने कहा कि आज की तारीख के अनुसार स्वीकृत नियमित पदों की संख्या 66,736 है और इसी प्रकार रिक्तियों की संख्या बढ़कर 27,810 हो जाएगी. एक अप्रैल 2017 के बाद किसी नियुक्ति के विषय पर हलफनामे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. मामले में अब 20 नवंबर को सुनवाई होगी.