वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 10 बड़े ऐलान

नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए शुक्रवार को कई कदम उठाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने उपभोक्ताओं के बीच मांग बढ़ाने से लेकर उद्योग जगत को भी राहत देने के उपाय किए हैं। पिछले कुछ महीने से ऑटोमोबाइल सहित कई अन्य उद्योगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए वित्त मंत्रालय को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, मंत्रालय के इन उपायों का आप पर क्या असर पड़ेगा।
सस्ते होंगे होम, ऑटो लोन
सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने आरबीआई द्वारा रीपो रेट में की गई कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है, इसके लिए वे रीपो रेट या एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन प्रॉडक्ट्स पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। बैंकों के इस कदम से स्पष्ट है कि ग्राहकों को अब होम और ऑटो लोन सस्ते मिलेंगे।

30 दिनों में जीएसटी रिफंड
जीएसटी रिफंड में देरी के कारण कारोबार में मुसीबत झेलने वाले कारोबारियों को वित्त मंत्री ने राहत दी है। तमाम लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अब भविष्य में जीएसटी रिफंड का भुगतान 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

बीएस4 वाहनों पर राहत
जिनके पास बीएस4 मानक वाला वाहन है, वे उसका इस्तेमाल उसे रजिस्ट्रेशन पीरियड तक कर पाएंगे। यही नहीं, मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस4 मानक वाले वाहन मान्य होंगे।

वाहनों का भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन शुल्क अभी नहीं 
वाहनों के भारी-भरकम रजिस्ट्रेशन शुल्क को अगले साल जून तक के लिए टाल दिया गया है।

बैंकों को मिलेगी 70 हजार करोड़ की पूंजी
केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बैंक अधिक से अधिक लोन बांट सकेंगे। सरकार को उम्मीद है बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने से वित्तीय व्यवस्था में पांच लाख करोड़ रुपये आएंगे।

आयकर नोटिस का जल्द निपटारा
तमाम आयकर नोटिस का निपटारा तीन महीनों के भीतर करना होगा।

और आसान होगी जीएसटी प्रणाली
वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को और आसान करने का संकल्प लिया है, ताकि करदाताओं को सहूलियत हो।

कर विभाग द्वारा उत्पीड़न पर लगेगा ब्रेक
वित्त मंत्री ने कर अधिकारियों द्वारा करदाताओं के उत्पीड़न को खत्म के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। पुराने टैक्स नोटिस पर एक अक्टूबर तक फैसला लेना होगा।

15 दिनों में मिलेंगे लोन डॉक्युमेंट्स
सरकारी बैंक ग्राहकों को लोन बंद होने के 15 दिनों के भीतर लोन डॉक्युमेंट्स वापस करेंगे।

सुपररिच पर बढ़ा सरचार्ज वापस
बजट के दौरान सुपररिच पर बढ़ाए गए सरचार्ज को वित्त मंत्रालय ने वापस लेने का फैसला लिया है। इससे एफपीआई और घरेलू निवेशकों को राहत मिलेगी और पूंजी बाजार में आई सुस्ती दूर होगी।