नयी दिल्ली/गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मंगलवार को एक बैठक में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के संबंध में जानकारी दी और 31 अगस्त को इसकी अंतिम सूची जारी होने से पहले अतिरिक्त केंद्रीय बल की मांग की। एनआरसी की अंतिम सूची से जिन लोगों को बाहर किया गया है, उसकी सूची सिर्फ ऑनलाइन प्रकाशित किए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के कुछ घंटों बाद यह बैठक हुई।
कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और असम सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सूची में गलत तरीके से शामिल हुए नमूनों की पुन: जांच करने की मांग की थी। सोनोवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मैंने गृहमंत्री को एनआरसी की मौजूदा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और असम की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की।
मैंने गृहमंत्री से अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी मांग की है।’’ मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, ‘‘एनआरसी के बाद राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का शाह ने आश्वासन दिया है। यह सूची 31 अगस्त को प्रकाशित होगी।’’ बयान में बताया गया कि गृहमंत्री ने राज्य के लोगों से एनआरसी प्रकाशित होने के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
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