विश्वस्तरीय संस्था : खींचेगी रामनगरी के समग्र विकास का खाका, ग्लोबल टेंडर के जरिये होगा चयन

1190 एकड़ की नव्य अयोध्या सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार नव्य अयोध्या के साथ ही रामनगरी का समग्र विकास चाहती है। रामनगरी व उससे सटे इलाकों को कोर एरिया में रखते हुए विकास किया जाएगा, इसके बाद प्राधिकरण का विस्तारित क्षेत्र और उसके बाद रामनगरी की सांस्कृतिक सीमा 84 कोस का विकास कार्य भी यही संस्था रेखांकित करेगी। नव्य अयोध्या योजना में भूमि अर्जन को लेकर आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए अपर आयुक्त ने डीएम से मुलाकात की। भूमि अर्जन में दर का निर्धारण शासन की ओर से डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। दस दिन के भीतर जिला प्रशासन काश्तकारों की फाइनल सूची भी उप्र आवास विकास परिषद को उपलब्ध कराएगा। नव्य अयोध्या को साकार करने के लिए सरकार किसानों को साथ लेकर चल रही है। योजना की हर अद्यतन स्थिति किसानों से साझा की जा रही है। उनकी आपत्तियां भी शासन तक पहुंचा कर निराकरण किया जा रहा है। किसानों ने मुआवजे से जुड़ी कुछ समस्या अवगत कराई है, जिसे शासन को अवगत करा दिया गया है। डॉ. शुक्ल ने कहाकि सरकार किसान हित को सर्वोपरि रखती है। रामनगरी के विकास में भी किसान हित को देखते हुए कार्य किया जाएगा।