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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) कोई दस्तावेज नहीं है। यह 19 लाख या 40 लाख की बात नहीं है। यह भविष्य का दस्तावेज है। इसके आधार पर लोग भविष्य के दावों को आधार बना सकते हैं। यह बात चीफ जस्टिस गोगाई ने आज पुस्तक के विमोचन के दौरान कही।
मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से स्थिति और खराब हो गई है। कुछ हद तक अवैध प्रवासियों की संख्या का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता थी, जो कि एनआरसी की मौजूदा कोशिश थी, न कम और नहीं ज्यादा। आपको बताते जाए कि एनआरसी को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ही तैयार की गई है।
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