मुख्यमंत्री शीध्र निस्तारण करें जन सुनवाई के प्रकरणों का -राजेश्वर सिंह

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीध्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
सिंह शुक्रवार को सचिवालय में 181 राजस्थान जन सम्पर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री की व्यक्तिशः जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण तथा जन घोषणा पत्र, मुख्यमंत्री निर्देश, बजट घोषणा, मुख्यमंत्री घोषणा के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 181 राजस्थान जन सम्पर्क पोर्टल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 6 लाख 76 हजार 171 प्राप्त प्रकरणों में से शेष 33 हजार 799 लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। उन्होेंने कहा कि 6 लाख 42 हजार 372 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
उन्होंने सीएमआईएस पोर्टल पर जन घोषणा पत्र, बजट घोषणा, सीएम घोषणा एवं मुख्यमंत्री निर्देशों की प्रकरणवार समीक्षा की। जिन प्रकरणों में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं उन कार्यों की टास्क पूर्ण कराने के निर्देश अनुभाग अधिकारियों को दिए।
उन्होंने राजस्थान जनसम्पर्क पोर्टल में प्राप्त प्रकरण एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अन्तर्गत जिन कार्यों की स्वीकृति जारी करनी है उनकी स्वीकृतियां राज्य वित्त आयोग, सीमांत क्षेत्र विकास या अन्य विभागीय योजनाओं में शीघ्र जारी कर कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित योजना प्रभारियों को दिए।
उन्होंने अम्बेडकर भवन निर्माण, विलेज मास्टर प्लान में गतिविधि पूर्ण करने की स्थिति में आवश्यक संशोधन कर सीएमआईएस पर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सुनवाई में लिपिक भर्ती प्रकरण एवं पंचायत पुर्नगठन से संबंधित प्रकरणों में वास्तविक स्थितियों को अंकित कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए।
बैठक में परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव हितब्बलभ शर्मा ने समस्त प्रकरणों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में स्टेट मिशन निदेशक राजीविका अरूणा राजोरिया, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा पी.सी. किशन सहित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।