जीएसटी के कारण छोटे कारोबारियों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए और कदम उठाने का वादा करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि राज्यों के मंत्रियों की एक समिति ने उनके ज्यादातर सुझावों को स्वीकार कर लिया है.

मोदी ने कहा कि इस बारे में कोई घोषणा जीएसटी परिषद की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में की जा सकती है. जीएसटी परिषद ने कारोबारी इकाइयों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पिछले महीने कुछ कदमों की घोषणा की थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की आगामी बैठक 9-10 नवंबर को गुवाहाटी में होनी है.

विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की लंबी उछाल पर आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि कुछ मुद्दों पर राज्यों की आपत्तियों को देखते हुए जीएसटी परिषद ने राज्यों के ​मंत्रियों और अधिकारियों की एक समिति गठित की थी.

मोदी ने कहा कि व्यापारियों और छोटे कारोबारियों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्यों के मंत्रियों का समूह गठित किया गया था. समूह ने उनके ज्यादातर सुझावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया है.समूह की सिफारिशों को जीएसटी परिषद की 9-10 नवंबर को होने वाली बैठक में स्वीकार कर लिए जाने की उम्मीद है. विश्व बैंक की रैंकिंग का ज़िक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इस नवीनतम रिपोर्ट में माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के कार्यान्वयन पर विचार नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा, ‘आप सब जानते हैं कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवसथा में सबसे बड़ा कर सुधार है. इसका असर कारोबार करने के अनेक पहलुओं पर हुआ है. जीएसटी के साथ हम एक आधुनिक कर प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं जो कि पारदर्शी, स्थिर और टिकाऊ है.’ उन्होंने कहा कि अनेक सुधार पहले ही हो चुके हैं लेकिन इन्हें स्थिर होने के लिए समय चाहिए और उसके बाद ही विश्व बैंक उन पर विचार करता है. मोदी ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार होगा.