मध्य प्रदेश सरकार ने 5 बाबाओं को दिया राज्यमंत्री का दर्जा , शिवराज सिंह चौहान सरकार की बढ़ी मुश्किलें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतो को राज्यमंत्री का दर्जा दिए जाने पर दलील दी कि समाज का हर वर्ग विकास और जन कल्याण के काम से जुड़े इसलिए सभी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। मामले को लेकर याचिका दायर हुई है। इसमें सरकार के कदम की असंवैधानिक बताया गया हैं। याचिका में दावा किया गया है कि प्रदेश की जनता पर पहले से 90 हजार करोड़ का कर्जा है। पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देकर सरकार जनता पर कर का बोझ और बढ़ा रही है।

आपको बता दें कि यह याचिका रामबहादुर वर्मा ने एडवोकेट गौतम गुप्ता के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा है कि पहले से मंत्री परिषद गठित होने के बावजूद पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया गया है। इससे प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

याचिकाकर्ता ने एक सर्वे के हवाले से बताया कि राज्य के हर नागरिक पर औसतन 14 हजार रुपए का कर्जा है। संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देने के साथ ही उन्हें भत्ते व अन्य सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। इसका आर्थिक बोझ प्रदेश की जनता पर ही आएगा।

याचिकाकर्ता ने यह पूछा है कि सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि इन संतो को राज्यमंत्री का दर्जा देने के लिए किस आधार पर चयन किया गया है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा जिन संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है वो संत कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एडवोकेट गुप्ता ने बताया कि याचिका पर इस सप्ताह के अंत तक सुनवाई होने की संभावना है।