जयपुर । राजस्थान में इन दिनों परिवहन विभाग के घूसकांड की चर्चा विधानसभा से लेकर हर जिले में हो रही है । घूसखोरी के मामले के चलते एक एजेंसी के सर्वे के अनुसार राजस्थान पिछले साल भ्रष्ट प्रदेश में की सूची में अव्वल भी आ चुका है।
राजस्थान विधानसभा में लगे एक सवाल के जवाब के मुताबिक जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आय से अधिक सम्पत्ति के 28 मामले दर्ज किए। इसी तरह पद के दुरूपयोग और अन्य अनियतताओं के 91 मामले दर्ज किए। इसके अलावा रिश्वत को लेकर ट्रैप की 326 कार्रवाई की गई।
जवाब में बताया गया है कि इस अवधि में कुल 293 अधिकारी कर्मचारियो को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इननसे रिश्वत राशि के रूप में कुल 16095715/-रूपये बरामद किए गए।
एसीबी के मुताबिक उक्त दर्ज प्रकरणों में से 66 प्रकरणों का अदालात में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अभी तक न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों से संबंधित किसी अधिकारी/कर्मचारी को सजा देने या बरी करने का फैसला अभी नहीं किया गया है।
आपको बता दे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह साफ कर चुके है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कटिबद्ध हैा एसीबी के कार्यो की दिनांक 27-11-19 को उच्चतम स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को और प्रभावी बनाने के उददेश्य से अनेक निर्णय लिये गये। मुख्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका को और सशक्त बनाये जाने का निर्णय लिया गया। एसीबी से प्राप्त प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण एवं आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये, साथ ही भ्रष्ट एवं अक्षम अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवति की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
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