लखनऊ । किसान आंदोलन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जनता की नजरों से गिर चुकी समाजवादी पार्टी इन दिनों किसान आंदोलन की भूमि पर वोट बैंक की खेती करने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ ने सोमवार को कहा को किसान आंदोलन के समर्थन में यात्रा करने की घोषणा करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब तक सत्ता में रहे, बाॅलीवुड के हीरो-हिरोइनों के नृत्य का आनंद लेते रहे, किसान कभी भी उसकी प्राथमिकता में नहीं रहा। किसानों हितों पर कुठाराघात करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ा और आज जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार किसानों की मेहनत की पाई-पाई दिलवाने के लिए लगातार काम कर रही है तो सपा को किसानों की सुध हो आई है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों के परम हितैषी बनने का स्वांग रच रहे अखिलेश से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि 2016-17 में प्रदेश में मक्के की खरीद नहीं हुई। योगी सरकार ने आने के साथ ही पहला फोकस बकाये के भुगतान पर किया। तीन साल के दौरान योगी सरकार अब तक 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना किसानों का भुगतान कर चुकी है। यह योगी सरकार की किसान हितों के प्रति प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि अब तक किसानों से 277.29 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। यह खरीद पिछले वर्ष से डेढ़ गुना से भी अधिक है, पिछली सरकार की तुलना में योगी सरकार ने छह गुना अधिक धान की खरीद सुनिश्चित की है। यही नहीं, प्रदेश में 102 मक्का क्रय केंद्रों से अब तक किसानों से 3 लाख 52 हजार क्विंटल मक्का की खरीद की जा चुकी है।
सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जा रहा है। धान खरीद में लापरवाही बरतने पर पीसीएफ के अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया। पिछले तीन सालों में गन्ना किसानों को 1 लाख 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, विभिन्न विपक्षी दलों पर एमएसपी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बार-बार कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली सतत जारी रहेगी। बावजूद इसके, कुछ अराजक तत्व, नए कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने मंडियों को खत्म करने की आशंका जताकर किसानों को बरगलाने की कुत्सित कोशिश की है। शायद उन्हें यह नहीं पता की योगी सरकार ने पिछले दिनों मंडी शुल्क घटाकर एक फीसदी कर दिया है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के पहले दिन से ही किसानों के हित को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। अपने पहले ही कैबिनेट में चुनावी संकल्पपत्र के अनुसार 86 लाख लघु-सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ कर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी। इसके लिए सरकार ने अपने संसाधनों से 36 हजार करोड़ रुपये खर्च किए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, किसानों को बर्बाद करने वालों को किसान हित मे आंदोलन करना हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार मुख्यमंत्री के लिए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना सिर्फ वायदा नहीं संकल्प है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा भी दे रही है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अब तक दो करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। बीमा योजना के दायरे में पहली बार बंटाईदारों को शामिल किया गया है। इसके तहत किसी किसान को अधिकतम पांच लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसानों का हित सिर्फ नारा नहीं संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार लगातार यह काम कर रही है। किसानों को उनके उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए एमएसपी पर खरीद हमारी प्रतिबद्धता है। यही वजह है कि न केवल लागत के अनुसार हमने फसलों की एमएसपी बढ़ाने के साथ खरीद का दायरा भी बढ़ा दिया। खरीद और इसके भुगतान के हर फसली सीजन में बनते रिकार्ड हमारी प्रतिबद्धता के सबूत हैं। एमएसपी को लेकर भ्रम वही फैला रहे हैं जिनके लिए किसान अब तक सिर्फ वोट बैंक रहे हैं।
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