योगी सरकार ने यूपी की कानून व्यवस्था पर हमलावर प्रियंका वाड्रा को दिखाया आंकड़ों का आईना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा योगी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहती हैं। वह लगातार ट्वीट कर रही हैं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया है। मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का जिक्र करते हुए हत्या में यूपी को टॉप पर बताया तो योगी सरकार की ओर से बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के आंकड़ों सहित पूरी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें टिप्पणी है कि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध नियंत्रण में अच्छी है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा कि देश में हत्याओं के आंकड़े देखें तो यूपी पिछले तीन वर्षों से लगातार टॉप पर रहा है। हर दिन औसतन 12 हत्या के मामले आते हैं। 2016-2018 के बीच में बच्चों पर होने वाले अपराध यूपी में 24 फीसद बढ़ गए। यूपी के गृह विभाग और सीएम ने इन आंकड़ों पर पर्दा डालने के अलावा किया ही क्या है। आज उसका नतीजा है कि यूपी में अपराधी बेलगाम हैं। उनको सत्ता का संरक्षण है। कानून व्यवस्था उनके सामने नतमस्तक है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि इसकी कीमत हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व जवान चुका रहे हैं। कानपुर कांड में शहीद हुए पुलिस अधिकारी देवेंद्र मिश्र का वरिष्ठ अधिकारियों को मार्च में लिखा गया पत्र इस नृशंस वारदात का अलार्म था। आज कई खबरें आ रही हैं कि वह पत्र गायब है। ये सारे तथ्य यूपी के गृह विभाग की कार्यशैली पर एक गंभीर प्रश्न उठाते हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के इस ट्वीट के बाद शाम होते-होते सूचना विभाग ने एनसीआरबी ने पूरे आंकड़े जारी कर दिए। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि देश में घटित होने वाले अपराधों में यूपी का आंकड़ा 10.92 फीसद है, जबकि देश के सापेक्ष प्रदेश की आबादी 16.85 फीसद है। वर्ष 2016, 2017 और 2018 की क्राइम रेट पर 37 राज्यों की तुलना कर रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया गया है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अपराध नियंत्रण में अच्छी है। यहां उल्लेखनीय है कि हत्या में यूपी की वर्तमान अपराध दर 1.8 फीसद, जबकि बिहार की 2.5 और राजस्थान की यूपी से अधिक 2.0 है। बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 22.5, बिहार का 16.4 और राजस्थान का 18.0 फीसद है। वहीं, छत्तीसगढ़ में इसकी दर 68.9 फीसद है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार है।

महिलाओं और अनुसूचित जाति पर अपराधों में बहुत आगे राजस्थान-छत्तीसगढ़

महिलाओं के प्रति अपराध

• यूपी : 55.7 फीसद
• राजस्थान : 75.1 फीसद
• छत्तीसगढ़ : 60.5 फीसद

अनुसूचित जाति के प्रति अपराध

• यूपी : 28.8 फीसद
• बिहार : 42.6 फीसद
• राजस्थान : 37.7 फीसद