राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को राजधानी में खराब हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम न लेने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगा दिया। उसने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार से यह भी समझाया कि चेतावनी के बावजूद उन्होंने पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए।

“सरकार इस स्थिति को संभालने में क्या कदम उठा रही है? हेलीकाप्टरों का उपयोग करके आपने पानी स्प्रे क्यों नहीं किया? या केवल वीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर हैं? एनजीटी के अध्यक्ष स्वराटर कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, “परिवेश वायु की गुणवत्ता इतनी बुरी है कि बच्चे ठीक से सांस लेने में सक्षम नहीं हैं।”

ट्रिब्यूनल ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से पूछा कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या आपातकालीन दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। “हरे रंग की पैनल ने कहा,” दिल्ली में रहने वाले लोगों को ऐसे खराब परिवेश की गुणवत्ता के अधीन किया गया है, जिससे उनकी स्वास्थ्य को प्रभावित किया गया है। ”

राज्य सरकारों को गुरुवार को जवाब देने के लिए कहा गया है।

ग्रीन पैनल एक याचिका सुन रहा था जिसमें कहा गया था कि राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति एक ‘पर्यावरण आपातकालीन’ थी और सबसे बुरी तरह प्रभावित बच्चे और वरिष्ठ नागरिक थे।